धरना-प्रदर्शन-प्रतिरोध

कोयला उद्योग में मोदी सरकार द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), कमर्शियल माइनिंग को इजाजत देने और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के विखंडन के विरोध में और कुछ अन्य आनुषंगिक मांगों पर 24 सितंबर 2019 की एक दिवसीय मजदूर हड़ताल वास्तव में ऐतिहासिक थी. ऐक्टू से सम्बद्ध कोल माइन्स वर्कर्स यूनियन के साथ सीटू, एटक, इंटक और एचएमएस से सम्बद्ध कोयला मजदूर यूनियनों, यानी 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, की संयुक्त स्ट्राइक नोटिस पर 24 सितंबर 2019 को कोयला उद्योग की सभी सब्सिडियरियों में एक दिवसीय हड़ताल आहूत की गई थी.

मोदी सरकार के जारी हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष को और अधिक तेज करने की दिशा में, मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 सितंबर 2019 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसने समस्त मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम का 8 जनवरी 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल संगठित करने का आह्वान किया.

30 अगस्त 2019 को दिल्ली में वेंडरों को पक्का लायसेंस निर्गत करने के लिए तथा राज्य व केंद्र सरकारों तथा विकास पदाधिकारियों द्वारा वेंडरों की जगहों का अतिक्रमण किये जाने के खिलाफ ऐक्टू, भाकपा-माले, और सीटू ने मिलकर विशाल प्रदर्शन संगठित किया. श्याम किशोर यादव (ऐक्टू) और गणेश्वर दत्त (सीटू) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों वेंडरों ने हिस्सा लिया.

बीड़ी मजदूरों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को लेकर जमुई जिला में चकाई प्रखंड के कियाजोरी पंचायत के घाघरा जलाशय मैदान में 1 सितंबर को बीड़ी मजदूरों की एक सभा आयोजित हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला बीड़ी मजदूरों ने भाग लिया. 

29 अगस्त को झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों मिड-डे मील कर्मियों ने देवघर शहर में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. वहां सरकार विरोधी नारों के बीच राज्यपाल को संबोधित मांगपत्र अधीक्षक को सौंपा गया. 

उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध-ऐक्टू) ने विगत 9 अगस्त से 26 अगस्त तक ‘संगठित रहो-प्रतिरोध करो’ अभियान चलाया. 9 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों व प्रमुख केन्द्रों पर राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के साथ यह अभियान शुरू हुआ. अभियान के समापन पर 26 अगस्त को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर यूनियन के बैनर तले आशाकर्मियों ने जोरदार कार्यक्रम आयोजित किए. 

हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय के सामने से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई. रैली को मुख्य रूप से यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल व महामंत्री डा. कैलाश पाण्डेय ने संबोधित किया. 

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए पथ परिवहन विधेयक 2019, जो अब कानून बन चुका है, के खिलाफ 3 सितम्बर 2019 को बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेंपो) चालक संघ (संबद्ध ऐक्टू) सहित अन्य संगठनों के आह्वान पर पटना में तीस हजार ऑटो व लगभग 20 हजार ई-रिक्शा चालकों ने ऐतिहासिक हड़ताल की. भाकपा-माले ने इस हड़ताल को अपना सक्रिय समर्थन दिया. वहीं, झारखंड की राजधानी रांची में 7 सितंबर को वामदलों - भाकपा-माले, माकपा और भाकपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और मोटर वाहन ऐक्ट की आड़ में बेतहाशा फाइन वसूली के खिलाफ आवाज उठाई.

रायबरेली (उ.प्र.) स्थित माडर्न रेल कोच कारखाना, लालगंज सहित सभी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण, रेल, बीएसएनएल, एनटीपीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं विभागों का निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ रायबरेली जिला संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले जिले की ट्रेड यूनियनों ने 31 अगस्त 2019 को विकास भवन के सामने धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर निजीकरण/निगमीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की. 

बोकारो में स्टील प्रबंधन के नगर प्रशासन के समक्ष सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (सीएसडब्ल्यू-संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में 2 जुलाई 2019 को स्टील मजदूरो का प्रदर्शन आयोजित हुआ. बोकारो स्टील मजदूर व कर्मचारियों की यूनियन सीएसडब्ल्यू के नेता देवदीप सिंह दिवाकर, जेएन सिंह, केएन प्रसाद एवं जनवादी मजदूर मोर्चा के एसएन प्रसाद, सीपी सिंह, ब्रजेश कुमार आदि के नेतृत्व में संगठित-असंगठित स्टील मजदूरों ने इस प्रदर्शन के जरिए बोकारो स्टील प्रबंधन के अधिकारियों को मांगपत्र दिया और उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया. 

झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के बैनर तले 8 जुलाई को 6-सूत्री मांगों के साथ कोयला क्षेत्र बीसीसीएल एरिया-12 के लायकडीह कैम्प कार्यालय पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया जिसमें सद्भाव आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूर बड़ी संख्या में शामिल थे.