पटना में एड्स नियंत्रण कर्मियों का एक दिवसीय धरना

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ (संबद्ध ऐक्टू) के आहृान पर 20 फरवरी को राज्य के सैकड़ों एड्स नियंत्रण कर्मियों ने समान काम का समान वेतन, स्थायीकरण, 4 लाख अनुग्रह अनुदान, सभी को ईएसआई-ईपीएफ का लाभ, सभी तरह का अवकाश देने, दुर्घटना मुआवजा व मुफ्त चिकित्सा लाभ आदि मांगों सहित वर्ष 2013 से 2015 तक डेढ़ वर्ष का बकाया अंतर वेतन राशि का भुगतान के लिये और 19 करोड़ का आवंटन रहते हुए भी 01.04.17 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान एड्स अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से रोक रखे जाने के खिलाफ ऐसे एड्स नियंत्रण अधिकारियों पर कार्रवाई की मांगों पर बिहार विधान सभा के समक्ष स्थानीय गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना दिया.

धरना स्थल पर सभा की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष रणविजय कुमार समेत मीरा कुमारी, दया शंकर, अशोक रंजन, विमल प्रकाश, राकेश, प्रवीण प्रताप के सात सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की.

धरने की शुरुआत पुलवामा के शहीद सैनिकों को एक मिनट की मौन श्रद्धांजलि देने के पश्चात शुरू हुई.

धरने को मुख्य रूप से संघ अध्यक्ष रणविजय कुमार, कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) नेता व संघ के संरक्षक रामबली प्रसाद, आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष शशि यादव के अलावा संघ के राज्य नेता नवल किशोर साह, फखरे आलम, अभय दास व जिला नेताओं ने संबोधित किया.

वक्ताओं ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित बिहार में स्वास्थ्य विभाग की सबसे पुरानी स्कीमों में से एक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति स्कीम है जिसमें कार्यरत कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधाओं में पिछले किसी भी समय में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, यहां तक कि बिहार सरकार द्वारा सभी संविदा कर्मियों के लिए लागू 4 लाख अनुग्रह अनुदान से भी इन्हें जोड़ा नहीं गया है. सरकार के संकल्प 2401 के अनुसार समान काम का समान वेतन व सुविधाओं में वृद्धि व अन्य मांगें पूरा करना तो दूर, वर्षों की मेहनत की कमाई के वेतन मद के 2013 से 2015 अवधि के बीच डेढ़ वर्ष का तथा इसके पूर्व वर्ष 2010 से 2013 में 8 माह का बकाया व फिलहाल अप्रैल 2017 से अब तक का वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा पुनरीक्षित मानदेय के अंतर शेष राशि का भुगतान नहीं कर एड्स समिति के भ्रष्ट अधिकारियों ने हडप लिया और मुजफ्फरपुर बालिका गृह काण्ड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर जैसे एनजीओ संचालको को भुगतान कर दिया. उन्होंने एड्स नियंत्रण कर्मियों के वेतन मद की राशि को सुरक्षित करने तथा इस मद की राशि को दूसरे मद में खर्च करने पर रोक लगाने व् दूसरे मद में किये गये खर्च के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कारवाई करने सहित बिहार सरकार के “ट्रेजरी कोड” के अनुसार वेतन का नियमित भुगतान की मांग की. वक्ताओं ने केंद्र व बिहार सरकार व एड्स नियंत्रण समिति परियोजना निदेशक से कर्मियों की दीर्घ लम्बित मांगो को अविलंब पूरा करने सहित अशोक चौधरी समिति की सभी सिफारिशों को कर्मियों के लिये लागू करने व सभी तरह के बकाया का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करने की मांग दोहरायी. ु

 

वर्षः 13
अंकः 12