News-from-Different-Geo-Locations

News from Different geolocations

Mid-day Meal Workers Protest at Bihar Legislative Assembly

With a 13-point demand, thousands of mid-day meal workers working in schools under the banner of Bihar State School Mid-day Meal Workers Union (affiliated to AICCTU) held a protest during the on-going session of the Bihar Legislative Assembly. The workers, who put forth their demands for their socioeconomic and legal rights, demanded that the Chief Minister Nitish Kumar increase their honorarium to Rs. 10,000 per month, to provide permanent jobs, among other demands.

The 3rd All India Conference of All India Municipal and Sanitation Workers Federation (AIMSWF)

The 3rd all India conference of the All India Municipal and Sanitation Workers was held on 3 – 4 February 2024 in Bengaluru. Around 150 delegates from 11 states of the country like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh and Delhi participated in the conference.

Rescue Miner Waqeel Hasan’s House Bulldozed!

Waqeel Hasan was a part of the team of 12 workers who rescued the 41 entrapped workers in Uttarakhand’s Silkyara Tunnel in November last year. He along with his associates worked tirelessly to save fellow workers who were trapped when the tunnel collapsed. After returning from the rescue operation he said that they took the risk for their fellow workers, it was a duty to the nation that they served.

Feb 16 - Strike Action of Workers and Farmers Across the Country!


Defeat the Disastrous Modi – BJP regime!


On 16 February 2024, Industrial / Sectoral Strike and Gramin Bharat Bandh (Rural Strike) called by the Joint Platform of Central Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha (SKM) was successful with the enthusiastic participation of workers, farmers and agricultural labourers across the country. The toiling masses of the country resorted to various actions including protests, marches and picketing rejecting the Modi regime’s anti-people policies.

Solidarity With Transport Workers’ Protest Against New Criminal Laws

As the Modi government attempts to impose the draconian new penal codes – the Bharatiya Nyay Sanhita, thousands of transport workers across the country have embarked on protests and strikes since January 1. The new criminal laws, which will have far reaching consequences on people’s liberty and rights were passed on December 20 by a parliament amid the large scale suspension of majority of opposition MPs. 

Anganwadi Workers of Maharashtra on Strike: Ensure Monthly Salary and Workers’ Rights

Anganwadi workers of Maharashtra have started an indefinite strike from 4th December demanding monthly salary, pension, other rights of workers and proper functioning of the ICDS system. The strike is going on under the leadership of Maharashtra State Anganwadi Workers Kriti Samiti. AICCTU affiliated Pre-Primary Sevaki Anganwadi Workers Federation has participated in the strike in Kolhapur, Ahmednagar, Solapur, Yavatmal districts.

 

Garment Workers in Bangladesh Protest Exploitative Conditions

Bangladesh's garment industry is the backbone of the country's economy, employing millions of people and generating billions of dollars in annual exports. It has been heralded as a model of economic growth for resource poor countries in the Global South. Participation of women in the industry has been heralded as a breakthrough for women’s rights. However, the industry has long been plagued by low wages, poor working conditions, and lack of safety regulations.

West Bengal 8th State Conference of AICCTU


The 8th State Conference of AICCTU, West Bengal, ended on a successful note with a pledge to build a strong movement to defeat the fascist regime. The conference was held in Moulali Yuva Kendra named after Sadhna Sen - Arup Chatterjee Hall and Barun Ghosh Manch. Worker representatives from tea gardens, jute mills, brick-kilns, hosiery, railways, the defence sector, construction and scheme sectors, public and private transportation, sanitation, and hawkers’ unions took part in this conference. Women worker representatives were also present in the conference.

Labour Snippets – November 2023


Supreme Court Directions to eradicate manual Scavenging
The Supreme Court has issued a slew of directions to ensure the complete eradication of manual scavenging, while noting that a large segment of population in bondage have been sytematically trapped in inhuman conditions. The Court also enhanced the compensation in case of manual scavenging deaths from Rs. 10 lakhs to Rs. 30 lakhs.

Why Is a Food Surplus Nation Suffering from Hunger?



The Global Hunger Index (GHI) for October, 2023 has been released. India has ranked 111th out of 125 countries assessed by the index in terms of levels of hunger indicating a serious situation for the country. With a score of 28.7, India has reported a level of hunger that has been termed as serious by the GHI. While Pakistan (102nd) fares better than India in terms of its position in the GHI, 2023, other neighbouring countries such as Bangladesh (81st), Nepal (69th) and Srilanka (60th) gain much higher position than India.

Institutionalisation of Gender Pay Gap



The ‘gender pay gap’ has been brought back into attention with the Nobel Prize in Economic Sciences being awarded to Claudia Goldin who has worked half a century of her life to understand this anomaly. The Harvard Economist was recognised for her research that showed that women are, on an average, paid lesser than men, even when they have higher education levels, and such gap in remuneration begins at a time when a woman gets married and increases when she gives birth to children.

72 Hour Day and Night Sit-In Struggle Before all the Raj Bhawans in State Capitals on 26th- 28th November 2023



Samyukta Kisan Morcha expressed its’ anger against the Narendra Modi led RSS-BJP government that had made baseless, dishonest and false allegations in the Newsclick FIR against the historic farmers’ struggle. The FIR accused the farmers’ movement as anti-national, funded by foreign and terrorist forces.

The State of Working India Report, 2022-23: Key Findings

The Indian story of economic growth and structural transformation since 1992 is an intriguing one. Rapid growth has not led to overall development but wealth has got concentrated in the hands of the few. The vast gulf has never been starker than today, when the government in power is working avowedly for corporate interests, but with the partial electoral approval of the poor and the working classes. This presents a unique set of challenges to activists who organize against inequality.

End Colonial Era Humiliation: Assam Tea Workers Prepare for A Strike Demanding Fixation of Minimum Wages



It is 76 years of India’s Independence, yet the racist profit seeking exploitation of Tea workers continues unabated. The tea estates of North Bengal and Assam carry the colonial legacy of inhuman exploitation of the tribes who were brought from Jharkhand and adjacent areas in the early nineteenth century by the colonial rulers. Since then, the mechanism for earning super profit by the owners of tea estates is kept intact What else could explain the fact that till now the governments refuse to fix minimum wages for tea workers?

Complicity With Israel’s Genocidal War Against Palestinians: AICCTU Warns Against Any Effort to “Export” Indian Workers to Israel to Replace Palestinian Workers

New Delhi | 07 November 2023

Even as Israel escalates its genocidal war on Palestine with incessant bombing and ground invasion of Gaza, killing almost 10,000 Palestinians including more than 4000 children and levelling major parts of Gaza, reports are afloat that the Israeli and Indian governments are in talks for “export” of Indian workers to replace Palestinians whose work permits have been revoked and have been expelled from Israel.

Massive Rally of Teachers and Government Employees Demanding Restoration of Old Pension Scheme

Delhi’s Ramleela Maidan was flooded by a wave of protesters demanding restoration of the Old Pension Scheme (OPS) in a massive rally led by National Movement for Old Pension Scheme (NMOPS) and Front against NPS in Railway on 1st October. The rally will be marked in history as nothing but unprecedented due to the sheer size of participation of government employees.

Festival of G20 in India: Saga of Displacement and Humiliation for the Working Class

September 8-10 was not normal for the national capital of India. A significant section of the city, especially in the New Delhi area, was converted into controlled and regulated zones. Traffic was restricted, offices closed, security personnel deployed all over the streets of the city. The city breathed cautiously for three days. The context was the G 20 summit in Delhi.

IREF Struggles Against NPS

IREF (Indian Railway Employees Federation) took the timely initiative in forming an all India “Front Against New Pension Scheme in Railways” (FANPSR) through a convention at RCF/Kapurthala and gradually, the national front became a popular platform for restoration of OPS (Old Pension Scheme) among the young rail workers who joined Railways in the year 2004 and thereafter.

Tamil Nadu: Contract Workers of Neyveli Lignite Corporation on a Protracted Struggle for Justice

Neyveli Lignite Corporation of India Limited (NLC) is a central public sector undertaking established in 1956 under the Ministry of Coal, Government of India. The CPSU produces 30 million tons of lignite annually from open cast mines in Neyveli, the coal town of Tamil Nadu and Barsingsar of Rajasthan. It owns thermal power stations with an installed capacity of 3640 MW.

An Unjust Transition: A Critical Evaluation of Conclusions on Just Transition in the 111th ILC

The 111th session of the International Labour Conference (ILC) held in Geneva from 5th to 16th June deliberated on climate change along with other issues concerning the situation of decent work in the globe. The issue of climate change was dealt with from the perspective of changes in the nature of work in future.

Battle Against Big 3: UAW Strike May Become A Redefining Moment for Labour Movement in US

In an overwhelming majority, the United States based automobile trade union - the United Auto Workers (UAW) voted on August 25 to authorize a strike action against Detroit’s big three automobile companies if they fail to offer a competitive contract by the time the current agreement expires on September 14.

Let us Uphold the Memory of Comrade Sugundan!

Comrade Sugundan, at the age of 75, passed away on 6th July 2023 at Vellore Government Hospital when he was under treatment for cardiac attack. Comrade Sugundan has been a whole time activist of the party for the last 40 years, the state Vice President of AICCTU and also a former state secretary for a brief period in 90s. He was also a delegate to the 11th party Congress at Patna in February and participated in the deliberations enthusiastically.

Joint Platform of Central Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha to launch joint struggles

 
 
The plan of action will be declared in a Joint Convention on 24 August 2023 at New Delhi
 
A joint meeting of the Joint platform of Central Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha was held on 13 July 2023 in hybrid mode.
 
Both the platforms reiterated their resolve to jointly fight against the anti worker, anti farmer, anti people policies of Modi government. 
 

Puducherry State Conference of Construction Workers Union

The 23rd annual Puducherry state conference of construction workers union, "Jananayaga Kattumana Thozhilalar Sangam" (affiliated to AICWF - AICCTU) was successfully held on 2nd July at Karikalam Pakkam, Puducherry.
The conference was preceded by a procession for construction workers' welfare board protection rights. The procession was led by Murugan, CWC member, AICWF. Around two hundred workers took part in the procession. After the procession reached the conference venue, AICWF flag was hoisted by union executive committee member Meenakshi.

Conclusions on Labour Protection in the 111th International Labour Conference: A Critical Evaluation

The 111th session of the International Labour Conference (ILC), an annual forum of tripartite discussion and formulation of conclusions on several issues concerning labour rights in the globe, was held in Geneva from 5th to 16th June 2023. The conference was organised by the of the International Labour Organisation (ILO). Representatives of workers, employers and governments from 187 member states participated in the conference.

A Report of the 5th State Conference of Maharashtra Rajya Sarva Shramik Mahasangh

The 5th State Conference of Maharashtra Rajya Sarva Shramik Mahasangh (Maharashtra State All Labor Federation), affiliated to AICCTU, was successfully held at Pune on 27 May 2023.  On the occasion of inauguration of the conference, the red flag was hoisted by the President of the Federation, Com. Balasaheb Surude. The participants paid revolutionary tributes to the departed comrades and garlanded the martyrs' memorial.

A Report of the 3rd Odisha State Conference of the All-India Construction Workers’ Federation


The 3rd state conference of AICWF (All India Construction Workers Federation), Odisha unit concluded on 26th May 2023 at Nagbhushan Bhavan, Bhubaneshwar.
Delegates from districts of Khurda, Kendrapada, Puri, Gajapati, Angul, Sonepur, Nayagarh, Bhadrak and Jagatsing Pur participated.
Central observer Com. Kishore Sarkar hoisted the red flag to begin the conference.
The conference was conducted by a 5-member presidium including comrades Banshidhar Parida, Litulal Dev Subudhi, Srinivas Sahoo, Rajnigandha Barik and Samar Bal.

A Joint National Convention of Workers and Farmers


A joint meeting of the Joint platform of Central Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha was held on 8th June 2023 in Delhi which expressed its satisfaction of the continued mutual solidarity and support to the programmes and actions on the demands of workers and farmers.
They reiterated not only to continue the ongoing support to the respective programmes of actions chalked out by respective platforms, but went further by taking a decision to plan nationwide joint activities against the anti-farmer, anti-worker and anti-national policies of the Central Govt.

Message of Greetings from aicctu to the 29th National Conference of AIBEA

Below is the full text of the letter to All India Bank Employees Association (AIBEA):


At the outset, I, on behalf of AICCTU, wish a great success to the 29th National Conference of All India Bank Employees Association (AIBEA) being held on 13-15 May 2023 at Mumbai.


The bank employees have always been in the forefront of struggles against privatization. AICCTU salutes this resolute struggle, which is a great source of inspiration to the working class of the country.

May Day 2023: Invoking the Power and Spirit of the Working Class in the Battle for Liberty, Equality and Solidarity

May 1, 2023 marks the centenary of May Day celebration in India. Internationally, the observance of May Day had begun in 1886 with widespread protests and strike struggles demanding an eight-hour limit to the work day. Following the Haymarket massacre in Chicago on 4 May 1886, the movement gained further momentum.

The Struggle of Coal Pickers in Jharkhand

As the process of privatization of coal industry is gaining momentum, the situation of workers of coalfield is becoming more and more similar to the scenario of pre-nationalization era.  The grip of coal mafias over the entire process of production as well as dispatch is getting stronger day by day. As a result, the struggle of livelihood of coal pickers, the most wretched section of toiling masses in the coal field sector, has become a significant phenomenon in recent years.

Karnataka Powrakarmikas (Safaikaramcharis) Bengaluru Declaration

A state-level conference of sanitation workers (powrakarmikas) was held on 06.11.2022 at Ambedkar Bhavan in Bangalore by the BBMP Pourakarmika Sangha, Karnataka Pragathipara Pourakarmika Sangha, Karnataka Pragathipara Tajya Sagisuva Vahana Chalakara Matthu Sahayakara Sangha (all affiliated with AICCTU), demanding that all powrakarmikas in the state be made permanent.

Turn 2023, into a Year of Militant Struggles of the Working Class!

The Workers Resistance and AICCTU wish the working class of the country to turn 2023, into a year of militant struggles that is potential enough to overthrow the anti-worker Modi regime from the power in 2024 elections.
 
The year 2022 was a witness to brutal assaults on workers’ rights by the Modi government and also the workers' retaliation against it.
 

Sanitation Workers Movement in Bishnupur, Bengal

For a long while, the sanitation workers of Bishnupur Municipality are being deprived of payment of their ad-hoc bonus. Last year, the West Bengal government announced an ad-hoc bonus of rupees 4500. However, the workers actually received only rupees 1,200 in hand. To avail the full amount of the bonus this year, 'Bishnupur Pourasabha Sangrami Sromik Karmachari Union' decided to organize a powerful protest.

Victory for Jadavpur University Contractual Workers

After a yearlong struggle contractual workers of Jadavpur University secured their primary demands regarding better wages, regular EPF/ ESI, bonus, paid sick leave and other work-related issues. At a time when the inflation is skyrocketing, the workers were receiving wages which was inadequate for sustenance and much lesser than the accepted wage rates in state government aided institutions.

ZERO DRAFT

 

Observations of the Central Trade Unions (CTUs) on the Indian Government’s Report to the Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations (CEACR) regarding the application of Convention No. C81 and C144, INDIA

Criminal Procedure (Identification) Act : An Attack on Individual Rights, Liberty and Privacy

In early April this year, the Criminal Procedure (Identification) Bill was passed by both houses of the parliament and has subsequently become a piece of law that will be enforced. This Act, which we will refer to as CPIA in this article, is the latest in a long list of draconian legislations designed to allow the state to target and surveil citizens.

US Starbucks Workers’ Unionizing: A Working-Class and an Anti-Capitalist Struggle

​​​​​​Tyler Daguerre is a 26-year-old area organizer and barista in Boston. His Starbucks store became one of the first two stores to win their union election in Massachusetts. He serves on the organizing committee for his store as well as is involved at the regional and national level in the Starbucks workers’ movement. He focuses mostly on unfair labor practices, outreach, and community solidarity-building.

Karnataka: Victorious Sanitation Workers Strike

In a historic victory to the sanitation workers across Karnataka, the BJP-led government at the State has agreed to make their jobs permanent, among other demands. After a four-day long strike held in 31 districts, including sweepers, auto drivers, helpers, loaders, UGD workers, who were working under the direct-payment system, sham contract, daily wagers, among other artificially distinguished workers, will be made permanent.

‘Unauthorised Colonies’ of Delhi and the Vindictive Bulldozer

The history of unauthorized housing in Delhi can be traced back to the planning failures of the state, particularly the Delhi Development Authority (DDA), which has through successive master plans failed in its goal to build enough lower and middle income housing in the city. Unauthorised colonies (UAC) are deemed as such as they are built on land which is neither zoned for residential purposes nor earmarked for other development work in the city’s masterplan.

Flaming Factories of Delhi - Human Sacrifice at the Altar of Profit

In a horrible incident, a factory fire broke out in Delhi’s Mundka on 13 May 2022. Dozens of workers were burnt alive and several others were injured. The official figure of deaths in the Mundka fire is reported to be 27, and the number of missing persons is reported to be 29. However, a fact finding team constituted by AICCTU that visited the place estimates that the number of deaths to be not less than 100.

The Travesty of Justice: The Death of a Bihari Migrant Worker at Erode

A Report of the Fact Finding Team (FFT) by AICCTU & AILAJ

A migrant worker from Bihar working in SKM Food Oil Mill, situated at Erode of Tamil Nadu, was killed in an industrial accident. 40 workers imprisoned in connection with violent protests.

Summary of the incident:

A migrant worker, named Kamoth Ram, from Bihar was hit by a coconut cobra loaded transport truck and he died on the spot inside the SKM oil refinery company premises located at Modakuruchi of Erode on 6th April 2022 around 9 PM.

Save Covid Warriors

 

AICCTU Delhi Leads Struggle against Retrenchment of Contractual Medical Workers in Hospitals Across Delhi

Delhi has been the epicentre of successive Corona waves that devastated the nation since 2020. From number of infections to number of deaths, the National Capital Region has been second to only Maharashtra in the last two years. When the deadly second wave appeared in April-May, 2021, patients from almost every alternate household from every locality of the city were rushing in search of hospital beds.

Victory for AISA and Student Community! Stipend for Lab-based Trainee Students Restored!   

The student community of Trivandrum Medical College gained a significant victory under the leadership of All India Students' Association (AISA) over the grave systemic injustice of the college towards its laboratory-based trainee students. At the peak of the pandemic period, the college withdrew the stipend facility of trainee students and exploited their free labour coupled with poor and discriminatory working conditions.

Justice for sanitary workers

The Madurai Bench of the Madras High Court has rendered an important judgment on 22nd April 2022 (Madurai Corporation vs. The Inspector of Labour, Madurai and Ors), confirming the order of conferment of permanent status on 390 sanitary workers of the Madurai Municipal Corporation under the provisions of the Tamil Nadu Industrial Establishments (Conferment of Permanent Status to Workmen) Act, 1981.

Interview: The Sahara Scam

Interview with Vijay Kumar Verma, of Convenor, Sahara Sangharsh Samiti, Udaipur

1. What is the SEBI case regarding Sahara Credit Cooperative Society not paying its dues?

Vijay Verma: The dispute of Sahara and SEBI is going on regarding two schemes, related to real estate and housing.

2. When did this dispute emerge? How many depositors are likely to be impacted and how much money is involved?

In Search of 'DigniTea': Plantation Workers of Assam

(inputs from Bibek Das)

The mass-scale exploitation of tea plantation workers in Assam and across the country has been well documented over the years. Recently, certain orders of the Hon’ble Supreme Court and the One Member Committee constituted by the Court to look into the issue of pending dues of these workers, highlights even further the abysmal situation the workers are forced to survive in, and the wholescale violation of their statutory and constitutional rights.

Message of Greetings to the 18th World Trade Union Congress of WFTU (6-8 May 2022) in Rome, Italy

Dear Delegate comrades,

Red Salute to all, and Greetings from AICCTU and millions of working people of India on this great occasion of 18th World Trade Union Congress of WFTU. At the outset, we would take this opportunity to salute the dock workers of Italy for stopping the Arms Shipment to Israel in May 2021 in an exemplary move of solidarity with the people of Palestine. We salute the militant working class movement of Italy for its relentless resistance to the neo-liberal and imperialist designs.

Exposing the BJP’s ploy to deny Anganwadi workers/ helpers their due

 

Reading the judgment of the Supreme Court

 

Hunger feels like pincers, like the bite of crabs;

it burns, burns, and has no fur.

Let us sit down soon to eat with all those who haven't eaten;

let us spread great tablecloths, put salt in lakes of the world,

set up planetary bakeries, tables with strawberries in snow,

and a plate like the moon itself from which we can all eat.

Inflation and Corporate Takeover : An Unfolding Tragedy

In a video, a man walks into a vegetable shop for lemons. He pays 5 rupees for the lemon and presents a small glass. The vendor takes out a syringe, inserts it into the lemon. He pulls out 10 ml of lemon juice using the syringe and gives it to the customer. This video is a comedy sketch, which is going viral on social media. But underneath this comedy video lies a great tragedy unfolding in India.   

Striking A Path To Politics

Now, Sir, it has been said that there is no such thing as the right to strike. My reply is that this statement can come from a man who really does not understand what a strike is. If members are prepared to accept my meaning of the word “strike” as being nothing more than a breach of contract, then I submit that a strike is simply another name for the right to freedom ; it is nothing else than the right to the freedom of one’s services on any terms that one wants to obtain.

The Enduring Legacy of the May Day

The First May Day

In the late nineteenth century, the working classes were in constant struggle to gain the 8-hour workday. Working conditions were severe and it was quite common to work 10-to-16-hours a day in unsafe conditions and in heavily underpaid jobs. Death and injury were commonplace at many workplaces. As early as the 1860’s, working people started agitating to shorten the workday without a cut in pay. This movement started in Australia, and gradually spread elsewhere.

Conversations from Bhoiguda: Utter Violation of Safety Measures and Death of 11 Migrant Workers

Eleven migrant workers from Bihar were charred to death in a huge fire at a scrap godown in Bhoiguda, Hyderabad, on 23rd March. According to the Hyderabad Clues team, three reasons triggered the fire: a short circuit caused by poor wiring, a fire extinguisher falling on a trolley parked beside the spiral staircase, which went up in flames, and a gas leak. Whatever be the immediate reason for the fire, it would have been averted if safety measures were strictly put in place as per law.

Severe Economic Crisis in Sri Lanka

Protests have erupted in Sri Lanka as country reels under severe economic crisis as prices of essential commodities and fuel are reaching sky high. The country is witnessing long queues at fuel stations and grocery shops, with the Gotabaya Rajapaksa government announcing deployment of military.  According to reports more than three elderly people have dropped dead at fuel queues.

L&T Workers Strike at Puducherry

Larsen and Toubro workers in Puducherry are on war path demanding equal wages for equal work and abolition of contract  labour system in production. All four units in Puducherry are on total strike since 15 March 2022. The strike is on for more than 16 days (as on 31 Mar 2022) is still continuing. The strike is backed by all categories of workers, including 150 regular employees led by other unions.

Babasaheb Ambedkar’s Vision for the Working Class

 

 

Ambedkar Jayanti, Amidst a Workers’ Struggles   

This year’s Ambedkar Jayanti arrives on the back of a two-day general strike on 28 and 29 March, called by central trade unions and other sectoral organizations. The unions are demanding work for every hand, equal pay for equal work, the scrapping of the labour codes, immediate measures against the record-high unemployment and skyrocketing price-rise, and an end to mass privatisation and sale of the country’s public resources.

LABOUR SNIPPETS – APRIL 2022

1. Ad-hoc Employee Granted Pension by Supreme Court

The Supreme Court has directed the State Government of Gujarat to pay pensionary benefits to an ad-hoc employee who retired from his employment after 30 years of continuous service. It reprimanded the state government for stating that it is unreasonable to claim pension as the workman was employed on an ad-hoc basis for 30 years and therefore was not eligible for pension. The Supreme Court in its order noted that “as a welfare State, the State as such ought not to have taken such a stand.”

Will History Repeat Itself as a Tragedy in Bengal?

The official slogan of “industrialization” that emanated from the corridors of power at the fag end of the Left Front Government which dug the grave for the 34 years of Left Front hegemony, has now resurrected again. Now, the present Chief Minister of Bengal, Ms Mamata Banerjee, has embarked upon the road of industrialising Bengal, desperately trying to erase the “anti-industrial” image she earned when she was in her high-noon of political opposition. Irony, per se!

AAP in Delhi, AAP in Punjab: An Appraisal from the Working-Class Perspective

Introduction

The Aam Admi Party (AAP) has gained a major victory in recently conducted Punjab Assembly elections. The party has won 92 out of 117 assembly seats and it has defeated the incumbent Congress. The Shiromoni Akali Dal – an ally of the Bhartiya Janata Party (BJP) in the National Democratic Alliance (NDA) – and the BJP itself were also routed to ground in the election result. Bhagwant Mann, a prominent Member of Parliament from AAP has been sworn in as the Chief Minister of Punjab.

Contract Workers in Public Sector Undertakings

 

 

The recent struggle of the workers working at M/s ITI Ltd., Bengaluru once again brings to the forefront the question of contract workers and the conditions under which they are forced to work, especially in public sector undertakings and the Government. These workers like thousands of other workers in various public sector undertakings have been termed as contract workers and denied their most basic rights despite working for several decades.

Indian Telephone Industries A Report of the Fact Finding Team

 

[An Abridged Version of the Fact Finding Team Report on the Mistreatment of ITI Contract Workers—Almost Half of Whom are Dalits—on the 100th Day of their Struggle. Bengaluru, 10th March 2022.]

One Hundred Days of Struggle!

On 1st December 2021, 80 workers of India’s first Public Sector Undertaking (PSU), M/s Indian Telephone Industries (ITI) Limited, based in Bengaluru, were terminated with little justification. Despite having worked for between 3 to 35 years, workers are guised as “contract workers.”

General Strike Report from States/ Sectors

Message of Greetings from AICCTU

AICCTU Congratulates the working class of India for making the two days all-India strike on 28-29 March strike successful. The strike was made successful by the working class of the country braving threats and intimidations not only by the Modi led BJP government at the centre but also by many BJP and non-BJP led state governments. The working class of the country has taken up the challenge of the corporates to break the strike with the support of various governments.

Observations of A Successful Strike and The Message of May Day 2022

 

Workers Resistance and AICCTU congratulates the working class of the country for making the all-India strike on 28 – 29 March 2022 a great success. The strike was made successful defying all machinations, threats, arrests, ESMAs and scores of intimidations not only by the Modi led BJP government but also by several non-BJP ruled state governments.

Victory of Contract Sanitation Workers of Railways in Odisha

After a prolonged struggle for 28 days under the leadership of AICCTU, railway contract sanitation workers of Mancheswar, Odisha, achieved a significant victory. At the end of January 2022, all of a sudden, sixty-five contract sanitation workers - men and women - of the Mancheswar Rail Carriage Repairing Workshop of East Coast Railway (ECoR) were thrown out of their jobs and pushed to starvation and misery by the railway administration. They were terminated by changing the nature of the contract. These workers had been employed in the workshop for more than 10 years.

INTERVIEW: The struggle for social change in Chile will continue!

Sergio Reyes is a social and political activist from Chile. His father, a carpenter and member of the Communist Party, took him to his meetings with fellow workers. Later, he became a student organizer in high school. In 1973 during his first year in University, he was arrested by the Augusto Pinochet's military dictatorship that overturned the democratically elected presidency of Salvador Allende. He was sentenced to 5 years for his political activity and spent 3 years in various concentration camps until he was granted political exile in the U.S in 1976.

The Surat Displacement Verdict: Workers’ Right to the City Under Attack

 

In an unfortunate development, the Supreme Court of India has refused to entertain the right to housing for city’s working class in a matter related to impending displacement of around 10,000 people in Surat, Gujarat who live on a land, for over 60 years, belonging to the railways.  These are the people who run the city by their labour. They are mainly unorganised workers and several of them are also engaged in railway related activities.

Tea (Promotion and Development) Bill 2022: A New Testament of Privation

The Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has decided to repeal the ‘archaic’ legislation, Tea Act of 1953, that deals with matters of tea cultivation, management, control of tea undertakings, control and export of tea seeds etc.  Tea Board of India, in its press release, declared that “after more than 68 years, some of the existing propositions of the Tea Act, 1953 have become ‘redundant’ due to efflux of time, for which it has been proposed to bring a new act in place of the present act under which Tea Board will act as a facilitator for the benefit of the tea indus

Nationalizing Losses, Privatizing Profits: The Logic Behind Bank Privatization

India’s Finance Minister, while presenting the Union Budget in February 2021, had announced the privatization of Public Sector Banks (PSB) as part of the disinvestment drive to garner Rs 1.75 lakh crore. The Banking Laws (Amendment) Bill, 2021, which the government will soon introduce, is aimed at facilitating this process. This amendment seeks to bring down the minimum government holding in the PSBs from 51% to 26%.

Railways in Budget 2022: A Road Map to Handover Railways to the Corporate Capital

Can the people feel assured of safe and comfortable rail travel because of budget allocation of Rs 1,40,367.13 Crores for 2022-23? It’s really a question mark. In fact, this allocation is a part of the Prime Minister’s Gati Shakti Master Plan for multi-modal connectivity announced on the day of the country’s 75th year of Independence. PM Gati Shakti Master Plan to upgrade infrastructure (Railways, Roads, Airports, Ports, Public Transportation, Waterways and Logistics) is described as "seven engines" for economic growth and development leading to huge job opportunities.

ITI Workers' Struggle: Convention against Contract Labour System and Emerging Forms of Bonded Labour

The struggle of the workers of the Indian Telephone Industries Limited (ITI) that started on 1st December, 2021, after 80 workers were terminated for having unionized, continues. On its 86th day of the struggle, a historic convention was organized jointly with Samyukta Horata, a coalition of Farmers, Dalit and Workers Organizations against the Contract Labour System and other forms of bonded labour opposite to the ITI Corporate Office in Bengaluru.

LABOUR SNIPPETS FOR FEBRUARY 2022

1.   Decision to Outsource Jobs Criticised by Calcutta HC

Taking to task the Indian Statistical Institute for arbitrarily terminating the services of their gardeners, the Calcutta High Court directed that the Petitioners, who were gardeners working in the institute since 2013, shall work under the ISI. The Court also stated that under no circumstances should their services be terminated without following the previous decisions of the institute in this matter, and that their services cannot be transferred to a contractor from the fold of the ISI.

The Powrakarmika Protest: A demand for minimum Wages, A demand for dignified living

Powrakarmikas (Sanitation Workers) perform the obligatory duties of the local bodies, keeping the cities and towns clean and safeguarding the health of every person. The workers are predominantly Dalit pre-ordained by the caste system to perform these jobs generationally, and structurally oppressed and deprived of social dignity, education, proper housing and the fundamental choice of opting for other occupations. 

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: A Namesake Guarantee

The Bhartiya Janata Party (BJP) government at the centre has been making tall claims about expanding the budget allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Act) (MGNREGA), in order to provide relief to the rural poor during the covid pandemic. The situation is full of irony. Modi (in)famously mocked MGNREGA as a mark of the failure of previous governments to provide stable and quality employment. Previous governments compensated for their failure by paying people for filling empty pits with sand, he had said.

Stop the Illegal Eviction of Palestinian families in Sheikh Jarrah

On 19 January 2022, the Israeli occupation forces forcefully evicted two Palestinian families from Sheikh Jarrah in East Jerusalem and demolished their homes. The demolition and expulsion followed days of protests by the affected Salhiyeh family household. According to reports, Israeli forces broke into their home in the night and assaulted family members. Six of the family members were arrested, including the head of the household, Mahmoud Salhiyeh. Earlier, the Israeli forces arrested 25 people for protesting against the eviction drive on 17 January this year.

People Uprising in Kazakhstan Against Inequality, Price Hike and Unemployment

On the morning of 2 January 2022, two days after the world entered into a new year, hundreds of people began gathering in the city square of Zhanaozen in the Central Asian country of Kazakhstan. Overnight more people began to gather in this oil-rich region and in other parts of the former Soviet republic of Kazakhstan, including in the capital city of Almaty. The main demand of the protesters was the reduction of fuel prices, which had been increased by around 100 per cent.

Railway Accident in North Bengal: Profit Gets Precedence Over Safety

On 13th January 2022 at around 5P.M, the Bikaner Express, running from Bikaner to Guwahati via Patna, derailed between the New Domohani and New Maynaguri stations in North Bengal, killing 9 passengers and injuring 40 which include critically wounded passengers. The gruesome pictures of 12 mangled coaches mounting on top of each other indicate complete failure of safety ecosystem in railways.

“Namma” Metro- A Project Built Upon the Illegal Wage Theft of Migrant Workers

Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), a joint venture of Government of India and the State Government of Karnataka, is the agency for building, operating and expanding the “Namma Metro” ("Our Metro" in Kannada) network. The BMRCL started constructing Bangalore Metro Rail in April 2015 and after completion of first phase it had planned for the second phase, there are 6 routes that are being constructed with huge  investments from foreign banks.

Crisis in Jute Industry Looms Large

Jute Industry is again hogging the limelight in West Bengal, albeit, for all the wrong reasons. Despite a bumper crop of raw jute, the owners of jute mills are closing down mills one after another on the plea of a raw jute crisis. At a time when the third wave of COVID is ravaging the state in particular, more than 12 jute mills have shut down their operations, rendering thousands and thousands of workers jobless. Many more are operating with shorter and fewer shifts and reduced workforce. 

ITI Workers' Struggle Continues

The struggle of ITI Workers in Bengaluru who were refused employment on 1 December 2021 has entered into its 50th day. These workers who have worked with ITI Ltd. for long periods ranging from 3 to 35 years were refused employment for the sole reason that they unionized and sought their legitimate rights. Despite working for such long periods, these workers who are predominately women and Dalit workers, are termed contract workers and denied their rights.

Mining Accident Site at Nirsa, Dhanbad

Nirsa, the coal capital of Dhanbad, bore witness to the deaths of a dozen women and men on 1st February, 2022, in a mining accident. CPI-ML General Secretary comrade Dipankar Bhattacharya, the state secretary Com. Manoj Bhakt and MCC (Marxist Coordination Committee) ex MLA Arup Chatterjee, visited the accident site of collieries at Nirsa on 3rd February along with several activists. 

Weakening The Rights of Working Journalists Under The labour Codes

Over the last several years, there has been a steep decline in the security of tenure of working journalists in India. The large number of journalists getting retrenched by major newspaper managements have been widely reported. ,   In an important report on attacks on journalists during 2014-19, it was noticed that “With the increasing corporatisation of the media, journalists on the frontlines of newsgathering are dogged by acute and increasing precarity, i.e. lack of job-security and increasing job losses.

e-SHRAM portal: Dismantling Workers’ Welfare and Boards

In the early months of 2020, when the Modi government announced a national lockdown with no preparation whatsoever, thousands of migrant workers were forced to walk hundreds of kilometres to their homes in desperation. When the government was subsequently asked details of these workers, it claimed to have no information. The outrage generated by this callous response led the Modi government to announce the formation of the E-shram portal, officially a database of unorganised workers in India.

Budget 2022-23 - AICCTU's response

Nothing for the common people, just another way to dig deeper into the pockets of laypeople.

"Poison" for labourers-farmers, "Nectar" for corporates.

With the Modi government's flashy words and misleading talks, central budget 2022-23 is another blow on the hardworking public of the country, facing drastic decline in economy due to unemployment, inflation and loss of income and wages during the corona pandemic. Instead of getting them out of this crisis and suffering, this budget has proven to dig deeper holes in their pockets.

Film Review- 1232 Kms

A Formidable Journey of Life Over Death!

The documentary film 1232 Kms is a vivid chronicle of the agonies of the poor migrant labourers in the unprecedented lockdown during Covid-19 in India. The film accompanies the journey of seven migrant labourers to their native homes from Ghaziabad in Uttar Pradesh to Saharsa in Bihar covering a distance of 1232 Kms. The labourers working in Delhi construction sites decide to leave to their homes after going through the enormous hardships and difficulties of extended lockdowns and left with nothing to fend for themselves.

International Working Class Struggles (SA, Australia, CAR, UK)

Food Processing Workers Strike in South Africa

Food processing industry workers in South Africa, under the banner of Food and Allied Workers Union (FAWU) and the General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA), began an indefinite strike at Israeli-owned dairy giant Clover on 22 November. The striking workers are demanding an end company’s attempts to retrench workers and increasing working hours.

US Tornado Tragedy: How Corporates Push Workers to Death for Profit

 

On December 10, a series tornado struck across six US states, killing more than 80 people. It left a trail of death and destruction behind its path, with hundreds of homes and structure razed to ground. Amid the calamity, when everyone was looking for their safety, corporates were trying to churn profits. Among the killed were several factory workers including those working at Amazon ware house in Illinois and a candle factory in Mayfield.

Death of workers at Amazon warehouse in Illinois

Indonesian Court terms Anti-labour Omnibus Law as 'Conditionally Unconstitutional'

An Indonesian Constitutional Court on 25 November 2021 ordered President Joko Widodo to amend parts of the controversial Omnibus Law. The law aimed to dilute the county's previously existing labour, land acquisition and environmental laws in favour of "attracting more foreign investment."  The term Omnibus comes from Latin and means "to, for, by, with or from everything". The Omnibus Law thus brings various legislations under a single document.

The Amazon Behemoth - Small Victories, Long Road Ahead

The Amazon Empire

Amazon started in 1994 as an online bookseller and distributor. Since its founding it has become one of the largest corporations in the world with a market capitalization of 1.7 trillion dollars. It has 1.2 million part -time and full-time employees. There are 1093 global Amazon facilities (per data from June 2019), with 477 located in the U.S and, notably, 331 located in India. The exact numbers of data centers for Amazon Web Services (AWS) are not available but are estimated to be 36 in the U.S. and 3 in Ireland employing 10,000 people.

Standing Orders and the IR Code – Another betrayal of the Industrial Working Class

The stated objective of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, was two-fold – firstly, it was thought to be expedient to require employers in industrial establishments to define with sufficient precision the conditions of employment under them and secondly, that the said conditions be made known to workmen employed by them.

The New Pension Scheme Must Go!

The Atal Bihari Vajpayee led NDA government enacted an ordinance on December 22, 2003, imposing a New Pension Scheme (NPS), based on the vagaries of stock market dynamic and removing the entitlement of the old pension scheme (excluding the armed forces), to those who joined as government employee on or after January 1, 2004. Except for two or three states every other state in India adopted it. The root of the NPS lies in the LPG (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) policies imposed on the country way back in 1991 by the Congress government led by Narasimha Rao-Manmohan Singh.

ILO Report on Impact of COVID on Jobs in the MSME Sector

The International Labour Organization recently released a report on the impact of the COVID pandemic on enterprises and workers in the formal and informal economy in India. This report, which essentially focuses on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India, has tried to capture various aspects of the trajectory of the MSME sector in India during the pandemic.

West Bengal: Unite to Demand Reinstatement of All Retrenched Workers in Transport

In the last assembly polls in West Bengal, the ruling party had come up with various promises for the transport workers stating that those who have been working as direct contract workers in various transport companies under West Bengal Transport Corporation (CTC, CSTC, WBSTC), NBSTC and SBSTC for a long time will be made permanent. It was also promised that the employees who are working temporarily or through agencies will be made contract workers directly under the company and would gradually be made permanent in the future.

AICCTU condemns Foxconn’s criminal attitude towards its workers

AICCTU condemns Police Action on workers, Demands Arrest of Foxcon’s top officials

Don’t play with the lives of the workers!

Taiwanese Foxconn company situated near Sriperumbudur,  Tamil Nadu supplies spare parts to Apple-I phone and Amazon’s Fire stick employing about 6000 women workers. About 200 workers staying in one hostel provided by company fell ill after taking  food on 15.12.2021 and were hospitalized. While many workers were returned after treatment, whereabouts of few workers were not known.

State Transport Workers' Strike in Maharashtra

Workers of the Maharashtra State Transport Corporation (MSRTC) are on strike for more than 55 days. They are demanding assimilation in the state government services. MSRTC is known as ST in Maharashtra. The then Bombay provincial government established Mumbai State Transport Corporation in 1948 by nationalizing the then existing private services. After the state of Maharashtra was formed in 1960 the ST expanded the services to the entire state reaching even the remotest villages. This was carried out to fulfill the need of Capitalism at that stage of “Development”.

Time’s Up: Scrap AFSPA

The massacre of coal mine workers by a Special Forces unit of the Army in Oting village of Mon district in Nagaland is a heinous crime, compounded by attempts to cover it up by staging a fake encounter. The attempts by Home Minister Amit Shah and the Army officials to explain it away as a “mistake” cannot convince even the BJP’s own members and allies in the North East.

Bank Strike and After

The Narendra Modi government at the centre has learnt its lessons from the resounding setback to its policies given by the farmers’ agitation. For now they have decided that discretion is the better part of valour. In the face of mounting resistance from the bank employees they have desisted from introducing the Banking Laws Amendment Bill, 2021 in the winter session. Bank strike on 16 and 17th December was a huge success. Barring some new generation banks in some cities, the shutdown was complete.

Railway Employees Convention Calls for Strengthening Worker-Peasant Unity

Extends Support to 23-24 February, 2022 all-India General Strike

On the occasion of conference of “RCF Employees’ Union” (affiliated to IREF and AICCTU), a workers’ convention was organised on 18 December 2021 in the premises of the RCF (Rail Coach Factory) situated in Kapurthala, Punjab. The well-attended and highly enthusiastic convention was teeming with the spirit of worker-peasant unity.

Blatant Violation of Workers Rights in JNU

Jawaharlal Nehru University (JNU), like any other educational institutions, does not merely comprise of teachers and students, but also hundreds of workers who toil every day to keep the campus functioning. It is workers of the campus who keep the campus clean, run the mess in hostels, keep library and class rooms functional, maintain necessary services like electricity, keep the campus green and beautiful as well as make administrative work possible. Majority of these workers, now a days, are hired on contractual basis through private contractors.

Sordid Saga of India's Informal Workforce

While the economy is still languishing, the Finance Minister unabashedly claimed that the Indian economy is now on the path of robust recovery and has "put the effects of the pandemic far behind". This was the FM's  statement at the "Leadership Summit" organised by Hindustan Times. In the same summit, on 4 December 2021, Home Minister Amit Shah went a step ahead and said, "Indian economy is  fastest in the world to come out of the impact of the coronavirus pandemic because of the policy decisions taken by Modi Government".

International Struggles- Spain, Swaziland & Honduras

 

Spanish Metal Workers Clinches Pay Rise After 9 Day Strike

Metal workers in the Spanish city of Cadiz ended their strike on November 25 after a pay rise deal was agreed. The strike on November 16 witnessed more that 20,000 workers hitting the streets demanding a pay rise in line with the surging inflation rate, which in October stood at 5.5%.

The strike witnessed heavy police repression with security forces using rubber bullets on the workers in picket lines on November 23.

Strike by Frontline Workers at Victoria Hospital, Bengaluru

Frontline workers employed in Victoria hospital as housekeeping staff, ward attenders, lift operators, Data entry operators and security, have not been paid their wages for October 2021. Victoria Hospital was a dedicated COVID-19 facility, and these workers worked throughout the first and second wave of COVID-19.  The wages for the month of September had also been delayed and was only paid on 31st October.

United Employees Convention Against New Pension Scheme and Privatisation

A successful convention of employees from various sectors including railway, education and other government departments was held at Vasundhara Hall of Varanasi zone of Eastern Railway on 13th November 2021. The convention was organised under the initiative of ‘Front against New Pension Scheme (NPS) in Railways’ (henceforth referred as FANPS).

Powrakarmika Jaatha: Challenging Caste System, Patriarchy and Neo-Liberal Agenda

The Propaganda March of Sanitation Workers

Sanitation work is a dehumanising occupation and is one that is reserved for the Dalit community across the country. Sanitation workers are not merely individual members of this workforce out of pure choice; but members, by birth, with inerasable identity and inter-generational continuity. Most sanitation workers are women, and are victims of triple oppression, by virtue of their class, caste and gender.

Death of a Migrant Worker in Puducherry and the Question of Occupational Health and Safety

Migrant workers of the biggest industrial estate in Puducherry, Sederapet, have been demanding various industries in the estate to improve working conditions and to adhere to the regulations regarding health and safety. A recent tragic accident, where a worker Ajbar Malik died while working for a company called Ganges Internationale, as a result of the company’s negligence, was the point of trigger for the subsequent workers’ outburst and for the current ongoing struggles.

Brutal Violence Against ASHA Workers of Uttar Pradesh For Submitting a Memorandum to the CM Yogi Adityanath

When the ASHA workers of Uttar Pradesh tried to submit their memorandum of demands to the CM Yogi Adityanath when he came for a program in Shahjahanpur on 9th November, the police not only stopped them from submitting the memorandum, but also brutally attacked them. One of the ASHA workers, Punam Pandey’s hand was broken, was stamped under the boot and was also attacked in the genitals. After physically assaulting the workers, the police filed cases against ASHA workers themselves.

Khakhi Uniform Vs Red Shawl! A Film Review of “Jai Bhim”

Based on the true story of an adivasi woman desperately trying to find the whereabouts of her husband, who was falsely implicated on theft charges, taken into police custody and reported to be missing, Jai Bhim is a film that is soul stirring and exposing the ugly face of caste oppression, police brutality and opaqueness of legal institutions to common people. In the very first scene, poor families are waiting for the release of their family members from jail.

Redressing Grievances of Workers New Mechanisms under the Industrial Relations Code

In this series, various changes sought to be brought in by the proposed labour codes are being discussed. It comes as no surprise that the Codes, brought in clearly show the corporate nature of the state. While issues such as the overbroad exemptions, the excessive delegation and the definitional changes have been discussed previously, this note considers the changing face of the grievance redressal machinery in the Industrial Relations (IR) Code.

Central Trade Unions Call for Two-Day Nationwide Strike During Budget Session of Parliament

The National Convention of Workers was held on 11th November 2021 at Jantar Mantar, New Delhi, under the banner of Joint Platform of Central Trade Unions and Independent sectoral all-India Federations and Associations. The convention began with paying homage to many tall leaders of the Central Trade Unions, Federations/Associations, prominent persons in public life who died during Covid-19 period, the farmers who lost lives during the year long historic kisan agitation, including the recent Lakhimpur Kheri killings, and those people who died because of hate crimes, etc.

Report of Survey Conducted Amongst ASHA Workers in Delhi

ASHA (Accredited Social Health Activists) workers are part of the National Rural Health Mission (NRHM) launched in 2005 to provide rural areas access to better healthcare facilities. ASHA workers form the backbone of this scheme. The scheme was initially designed to make sure that there is ‘doorstep delivery’ of health services to rural communities, and ASHA workers became the veritable foot soldiers of this scheme. The burden of reaching the homes of people in rural areas fell on the shoulders of ASHA workers.

Say a Loud No to Bank Privatisation

The winter session of parliament is beginning on November 29. This session is likely to take up the key financial issue of privatisation of banks. During 2021-22 budget, the Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced the privatisation of two nationalised banks and one general insurance company. Accordingly, the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021, was passed in the monsoon session, though the particular insurance company to be privatised had not been identified.

DECLARATION: National Convention of Workers

The National Convention of Workers held on 11th November 2021 at Jantar Mantar, New Delhi, at the initiative of Joint Platform of Central Trade Unions and Independent sectoral All India Federations and Associations, gave a call to the working people to heighten the ongoing united struggles to the level of resistance against the desperate pursuit of anti-worker, anti-farmer, anti–people, pro-corporate and anti-national destructive policies by the Government of India which has brought the lives and livelihood of the entire people and the country’s economy to the brink of disaster.

Rental Housing is Another Bubble in ‘Modi-Sahi Yug’!

In the new India, Covid-19 pandemic has shown the actual photoscape of miserable government failures at all levels. The unplanned, unprecedented lockdown since March 2020 has brought about a never-ending exodus of migrant labour. Opening new-fields for the Indian multinational companies, the finance-corporate mafia -government nexus has pivoted the pandemic crisis to its advantage, while millions of low waged Indians have hit the new low of continuous uncertainty. There are various sets of data available on the impact of covid pandemic on the migrant workers.

Activity Reports Nov 2021 (Bihar, Rajasthan, Uttarakhand)

Bihar State Convention of Municipal Sanitation Workers

- Ranvijay

Bihar State level convention of municipal sanitation workers was held on 10 September 2021 at Patna under the banner of “Bihar Rajya Sthaniya Nikay Karamchari Mahasangh” (Bihar State Local Bodies Employees Federation) affiliated to AICCTU on the topic, "Present Situation and the Role of Municipal Workers". The convention began with paying homage to those who died due to Covid, different industrial accidents and natural disasters.

National Monetisation Pipeline Dismantling Indian Railways

In 2014, the Modi-led BJP government decided to dissolve the Planning Commission (which was constituted in 1951 along the lines of a socialist model of centralised planning) along with the National Development Council formed to monitor the development of sectors like agriculture, education, health and also national transport systems like Railways, Roadways and Airways. Finally, on the conclusion of the 12th Five Year Plan in 2017, the Planning Commission was dissolved and was replaced by the NITI Ayog (National Institution of Transforming India).

Millions Join Trade Union’s call for General Strike Against Coup d'état in Sudan

Trade Unions and progressive sections of the society in Sudan have embarked on a General Strike action against the 25 October coup led by army chief General Abdel Fattah Al-Burhan. The coup led to dissolution of the Sovereign Council and the government and the declaration of a state of emergency.

Millions continue to march across Sudan chanting "civilian rule is the people's choice” and "no to military rule" despite massive state repression. As on 26 October, 12 people have been killed and more than 100 injured, as troops fired on thousands of protesters opposing the coup.

Release Palestinian Health Activist Shatha Odeh!

Prominent Palestinian Health activist and director of Health Work Committee (HWC)  Shatha Odeh was arrested by Israeli Occupation Forces (IOF) on 7 July 2021. She was arrested along with 10 other Palestinians during raids across West Bank as a part of the reprisal attacks by IOF against Palestinian population and activists for resisting the brutal Israeli aggression in May 2021. Another member of HWC Juana Ruiz Sánchez, the project coordinator, has been detained since 13 April 2021.

Labour Unrest Brewing in the United States

Beyond the everyday headlines, the United States seems to be heading towards a new wave of labour militancy. Almost every major industry in the US seems to have been hit by the recent mobilization of workers, who are no longer willing to work for poverty wages. While the labour shortage triggered by the restrictions due to COVID-19 is seen as the immediate cause, the roots of the problem lie deep within the economy itself.

Interview with Ed Childs, Harvard Dining Hall Workers Union

Its Time Workers Struggles Go Global!

Organizing Workers Who Place Food on the Table

Ed Childs started as a dish washer at the Sheraton hotel in Boston 46 years ago. He moved to Harvard University two years later as a dining hall worker. He was in a leadership position initially in the Hotel Employees and Restaurant Employees Union (HERE). In 2004, Union of Needletrades, Industrial, and Textile Employees (UNITE) and Hotel Employees and Restaurant Employees Union (HERE) merged to become UNITE HERE.

Falling Farm Income under Modi’s Rule

Narendra Modi and the BJP came to power with a promise that they would double farmers' income by 2022. A committee was constituted in April 2016 to examine issues relating to the doubling of farmers' income. The Committee submitted its report to the government in September 2018 with the aim and strategy for doubling the income of farmers by 2022. The Committee further recommended that farm income has to grow at 10.4 per cent, at constant base-year prices, to achieve the goal.

Karnataka’s Garment Workers during the Pandemic

The COVID-19 pandemic and the countrywide Lockdown in 2020 has been devastating for garment workers. Left without a means of income beginning from March 25, 2020, workers faced multiple blows from transnational apparel corporations to which they produced for, from the factory managements to which they worked for and from state governments that were constitutionally bound to protect the rights of workers.

Delhi Master Plan 2041 is Not a People-Centric Plan !

The draft Delhi Master Plan 2041, released by Delhi Development Authority (DDA), is the fourth plan after 1962, 2001 and 2021. The plan is slated to control certain urban indicators - the ecological balance, equitable and affordable housing, sustainable economic activities etc.

The draft, released at a time when the city is still recovering from the aftermath of the pandemic, sought suggestions and objections within 45 days and later extended for another 30 days on demand. The 450 page document is enforceable by law and valid for the next 20 years.

The Street Vendors and the Onslaught of the Pandemic, Anti-farmer Laws and Communalisation

The life and livelihoods of street vendors have been debilitated post-COVID 19 pandemic. Street vendors who have always been at the receiving end of the State’s wrath through constant spate of evictions from their market places, hafta collections, verbal and physical abuse at the hands of the police, local authorities, and private individuals, have now been deeply affected by the looming economic crisis in the country. Additionally, they are also impacted by the anti-farmer laws as also the growing communal violence and the atmosphere of intolerance in the country.

On fixation of Minimum Wages And Redundancy of Expert Committees

Given the characteristics of Indian labour market minimum wage becomes very important. Indian labour market is characterized by huge excess supply of unskilled labour. This puts downward pressure on the market wages. Existence of huge excess army of labour may lead to stiff fall in wages, in certain cases, at an abnormally low level. Such low level of wages does not even ensure minimum sustenance and consequently non-fulfilment and reproduction of labour power.

Modi’s Coal Policy is Solely Responsible for Coal Crisis

The present coal crisis, which has pushed the thermal power plants to the verge of closure in many states, is another addition to the list of devastating outcomes of the Modi government’s policies over the last more than seven years. Mid-night demonetisation, GST, sudden and unplanned cruel lockdown, handling of Covid-19, NMP and continuous, daily shocks of hikes in fuel prices, to name a few in the series of Modi’s policy decisions which have plunged the nation and its common people in a crisis and devastated people’s lives and livelihoods for the profits of his crony friends.

Roll Back The Policy of Selling The National Assets, Including The Proposed Sale of Air India.

(Letter written to Prime Minister of India by Platform of central trade unions against the sale of Air India to TATA)

On October 8, your Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) Secretary Tuhin Kanta Pandey announced at a press conference that the Tata Sons subsidiary, Talace Pvt. Ltd., had won the bid for the national carrier Air India. So in its third attempt, Government of India (incidentally, all under the National Democratic Alliance regime), the earlier bids having been made in the early 2000s and 2017-2018, has managed to get rid of Air India.

Mid Day Meal Workers Making History

The Mid Day Meal scheme was initiated in Jharkhand in 2004-05. The Village Education Committees were entrusted with the responsibility of employing cooks for the scheme. In the initial phase, mere 25-30 paisas were fixed as honorarium for every meal cooked for a student. If meals for 100 school kids were cooked, the total honorarium to be paid was 25 rupees.

ACTIVITY REPORTS - September 2021 (WB, Bihar, Karnataka)

West Bengal

Tea Workers Convention Demands Minimum Wages and Land Rights

Abhijit Mazumdar

A mammoth assembly of tea workers, hailing from most of the tea gardens of Terai, Dooars and Darjeeling Hills met at Bhanu Bhawan (Gorkha Rangmanch), Darjeeling town, in a spectacular convention on 11 September 2021. The convention was the culmination of a decision taken at a meeting of the leaders of all tea unions in Siliguri, owing allegiance to the “Joint Forum” of 37 trade unions operating in the tea sector of North Bengal.

The New Labour Code Acts: Assault on Rights of Women Workers

“It is true that where the State refrains from intervention what remains is liberty. But this does not dispel of the matter. One more question remains to be answered. To whom and for whom is this liberty? Obviously, this liberty is liberty to the landlords to increase rents, for capitalists to increase hours of work and reduce rate of wages… In other words what is called liberty from the control of the State is another name for the dictatorship of the private employer.”

-Dr B.R. Ambedkar

West Bengal: Uncertainty in the Future of Jute Workers

Agrave crisis is looming large in the jute industry of Bengal on which thousands of workers families and a vast section of jute growers depend on to earn their bread and livelihood. The century-old traditional labor-intensive industry employs more than 2.5 lakh workers. Of late, the textile ministry of central government informed the state that procurement from the industry will be slashed due to the dearth of gunny bags and 45 percent of synthetic bags will be allowed for packaging wheat in the forthcoming rabi season.

Unpaid Labour of the Gig Economy: Free Advertising on the Backs of Workers

Zomato’s recent advertisement took the country by storm. It begins with a Zomato delivery worker in awe of having realized that he was delivering food to the Bollywood star Hritik Roshan, who says “Jadoo (magic), you reach on time no matter the weather, are you anything less than jadoo (magic)?”. The star proceeds to request the worker to wait for a selfie. While waiting, hopeful music engulfs the screen as the worker’s phone rings with his next delivery order. The worker promptly sacrifices the opportunity for a selfie with his hero and walks back into the rain for his next delivery.

Central Trade Unions, Independent Sectoral Federations and Associations Support Samyukt Kisan Morcha’s Call For ‘Bharat Bandh’ on 27 September 2021

The Joint Platform of Central Trade Unions, independent sectoral federations and associations congratulate the farmers of India who are relentlessly fighting demanding repeal of the three farm laws, withdrawal of the Electricity (Amendment) Bill 2021 and for legally guaranteed MSP for more than nine months, under the leadership of the Samyukt Kisan Morcha (SKM).

Statement on General Insurance Business Nationalisation Amendment Bill 2021

AICCTU strongly condemned in unequivocal terms and opposed the passing of the General Insurance Business Nationalisation Amendment Bill 2021 in Parliament by the Modi government. This has paved the way for denationalisation and total privatisation / disinvestment of public sector General Insurance companies which will jeopardise the interests of public, employees and the economy of the nation.

Red Salute to Comrade Ramkishan!

Comrade Ramkishan, a tall and veteran leader of Health Workers Movement and All India Vice President of AICCTU, suddenly passed away on 17 August 2021 while on a morning walk near his home in Shriniwas Puri, Delhi due to massive heart attack at the age of 72. He is survived by his wife, a son and a daughter. His sudden and untimely demise is a great loss to the trade union movement as a whole and particularly to the movement of health employees in the country.

9th August 2021 Quit India Movement Observed Across the Country

 

9th August 2021 (Quit India Movement Day) was observed throughout the country with the participation of lakhs of workers, farmers, women and other sections of people. The clarion call to “Free India from the Clutches of Modi-shahi, Defeat Modi-led Company Raj”, “Save India, Reclaim our Rights”, etc., reverberated across the country. To mark this occasion, AICCTU launched “Save India, Save Workers’ Rights” campaign from 1st August which culminated on 9th August with impressive participation of workers.

First State Conference of Dilli ASHA Kamgar Union

 

Wake up Modi-Kejriwal! Stop exploiting ASHA workers in the name of 'Sewa'!

ASHA workers demand permanent job, fixed salary and social dignity!

 

The first state conference of  Dilli ASHA kamgar Union successfully concluded on 8th August at N.D Tiwari Bhawan, ITO, Delhi. The conference began with paying tribute to all ASHA workers who succumbed to COVID-19, farmers who died in the protest, and the 9-year old Dalit rape victim in Delhi Cantonment area.

Objections to the Draft Industrial Relations (Jharkhand) Rules, 2021

[Some points of AICCTU objections to the Draft Industrial Relations (Jharkhand) Rules, 2021]

 

These Rules unfortunately commit the blunder of pushing ease of business at the expense of the working class. It is drafter shoddily and hastily, resulting in a number of safeguards being done away with. AICCTU seeks for a total overhaul and revamp of the rules in light of the fact that labour legislation is intended to be welfare legislation that protects the rights of the working class and not to defeat their rights.

In Service of the Naked King: Use of UAPA, Sedition and Criminalisation of Working Class Struggles

Unlawful Activities Prevention Act, 1967 (UAPA) has become the go-to weapon to intimidate and harass anyone opposed to the Modi government’s core agendas of Hindutva and aggressive neo-liberalism. The arrest of lawyers, intellectuals and activists in the Bhima Koregaon case and the institutional murder of Fr. Stan Swamy yet again highlighted the highly draconian nature of the UAPA and the manner in which it is used to stifle any form of dissent.

The New OHS Code: Fresh Assault on Migrant Workers’ Rights

Despite the fact that migrant workers are indispensable to the creation of an urban city, the migrant worker as a category has been made constantly invisible.  These invisible masses of workers came into the spotlight only during the brutally imposed lockdown, when the country saw an exodus of reverse migration and brutal deaths of hundreds of workers while making the long journey home. Despite their invisibility, the category of migrant workers is massive.

Being Domestic Workers  in India: No Rights in the Face of Triple Oppression of Class, Caste and Gender

Domestic work, the labour that goes into running a house, has been probably the most unrecognised labour all over the world, throughout the history. Undermining the human hour invested in reproducing labour that generates the so called ‘value’ in the economy has been the most important tool of exploitation and bondage of women. Unfortunately, employing workers from outside the household for domestic work has not solved the problem of crass exploitation, rather it has added dimensions of class and caste based oppression to it.

Gig Workers Take to Social Media Protest Unfair Employment Terms

Food Delivery workers for app-based platforms like Swiggy and Zomato have started taking to social media platforms to air their grievances against the company. The allegations point to exactly the opposite of what the gig-economy and its champions claim. Instead of freedom to work anytime and anywhere that is proclaimed by the platform companies, workers are subjected to an algorithmic surveillance regime that scrutinizes their every move. Let us take a look at the concerns raised by the workers themselves.

Work Hours and Zones:

Scathing Indictment of Central and State Governments: 25th Report of the Standing Committee on Labour

The devastation of the working class has been fast-forwarded during the Covid pandemic. Record level unemployment and a failing economy prior to the pandemic were further accentuated by the authoritarian imposition of the ill-thought lockdown, with the ILO reporting that about 400 million workers in the informal economy were at risk of falling deeper into poverty. The intervening period between the first and second coronavirus waves saw a continuing sharp drop in the labour participation rate.

Call for a Bharat Bandh on 27th September 2021

Resolutions Passed at All-India Convention of Samyukt Kisan Morcha

(An all-India convention of mass organizations was held on the call of Samyukt Kisan Morcha (Joint Platform of Farmers), spearheading the farmers’ movement for last 9 months, at Singhu Border of Delhi on 26 and 27 August, 2021. The convention was attended by representatives of organizations of farmers, workers including agriculture workers, women, youth, students, rural poor and tribals. 26th August 2021 marked the completion of 9 months of historic farmers’ movement)

Resolutions

Protests Against Ban on Strikes and Privatization of Ordnance Factories

Countrywide protests were organized on 23 July in response to the call given by trade unions against corporatization and privatization of defence sector and ordnance factories and revoking the ordinance banning strikes.

Protest demonstrations and rallies were held in all the states and major centers in the country. A joint protest rally was held in Patna by central trade unions AICCTU, AITUC, CITU, INTUC, AIUTUC and UTUC.

Steel Workers’ Successful Strike

The strike by steel workers, on 30th June 2021, was a great success, on every count, in all plants as well as in related mining areas in the country. The strike was organized to press for the demands of conclusion of long pending wage revision and withdrawal of the policy of disinvestment and privatisation in Steel sector. Despite SAIL being the first PSU to fulfil oxygen needs of the country in the period of pandemic crisis.

IREF Launches "Save Railways, Save DA, Save Employees" Campaign

Indian Railway Employees’ Federation (IREF) affiliated to AICCTU organised a vigorous 15-day Campaign "Save Railways, Save DA, Save Employees" throughout Indian Railways from 1st July, 2021. The campaign culminated on 15th July in protest demonstrations and mass meetings by affiliated unions of IREF in various zones, divisions and production units/workshops including 18 divisions of 9 zonal Railways and 5 production units.

Factory Fire in Bangladesh Kills Child Labourers

Bangladesh’s economic growth has been branded a miracle in South Asia, growing from one of the poorest countries in the world to one of the fastest developing economies comparable to the ‘Asian Tigers’. Recently the per-capita income of Bangladesh surpassed that of India. Much of this growth has been driven by export in garments. However much of the working class has been deprived off the benefits of its own labour as the recent factory fire in Narayanganj demonstrated.

No to the US Imperialist Project in Cuba!

The US must end the inhuman blockade of Cuba!

In June, the UN General Assembly overwhelmingly voted to condemn the US led trade embargo against Cuba, with 184 countries supporting an end to the embargo, while 2 opposed it (the US and Israel being the only two opponents). The resolution has passed for the 29th consecutive time in the meeting of the UN General Assembly demonstrating that the voices against global imperialism remain vocal as always.

Contract Labour – the Principal Sham

 

Introduction

More than 50 years after the enactment of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 [‘1970 Act’], the Government is seeking to grant statutory sanction to the burgeoning contractualisation across public and private sectors. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 [‘OSH Code’], which consolidates a number of beneficial workers legislations including the 1970 Act, practically authorizes the use of contract labour in a number of core, perennial and necessary functions.

The Policy Shift

The Exceptions that Prove the (Corporate) Rule: Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

The new Labour Codes that will repeal 44 Central legislations enacted from 1923 and thereafter, can be characterized very simply, as a hoax. This note will look at the aspect of far-reaching exemptions included in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 [‘OSH Code’], to show how any benefits provided by the Code are at the mercy of the pro-corporate dispensation.

Exemptions Apparent

Save Industry Day in Assam

Save Industry of Assam Day was observed across Assam on 8 July 2021 to save various industries from closure and privatisation. The special call to observe the Save Industry of Assam Day was issued by Save Industry Save Worker Joint Action Committee (SISW JAC), an independent platform of national trade unions to save paper mills, fertiliser factories, jute mills, tea industries, spinning mills, oil industries, airport and electricity sector.

Interview: More than 8 Months of the Farmers’ Movement- The Challenges Ahead

An Interview with Purushottam Sharma, National Secretary, All India Kisan Mahasabha (AIKM)

Q: Its been more than 8 months since farmers came to Delhi’s borders with their demands. Modi Government has tried to launch all kinds of offensive against the agitating farmers including its propaganda machinery, instead of engaging in any meaningful talk. How do you see the movement in coming days?

A Note on Global Wage Report: 2020-21: Wages and Minimum Wages in the Time of COVID-19

The International Labour Organization (ILO) has brought out its report on trends in global wages during Covid-19. The report examines the change in real wages across the globe in 2020-21, which is a pandemic hit period. The 2020-21 report also analyses impact of implementation of minimum wages on wage inequality.

Important Highlights from the Report

War on the Urban Poor: Demolition and Displacement of Khori Gaon in Haryana

The urban poor of the Delhi-NCR region have been reeling under the disastrous impact of successive lockdowns and the fatal second wave of CoVID. The incessant spells of monsoon rain taking over the city’s roads and spaces have added to their woes. And now the Haryana government has dealt yet another ruthless blow to them - a massive demolition of thousands of houses is currently underway in Khori Gaon situated in Faridabad, administratively under Haryana.

Migrant Waste Pickers of Bengaluru – Social Exclusion and Deprivation of Dignity of Labor

Waste pickers play an important role in waste management in Bengaluru. Waste pickers and informal waste collectors of the city are the backbones of the waste management system. While the municipal waste collection system of the city is supposed to collect 4,000 tons of solid waste that is produced every day, it is estimated that informal workers collect up to 1,050 tons of recyclable material on a daily basis, which amounts to a third of the city’s generated waste.

RAKCON Contract Workers' Struggle for Reinstatement

The recent victory of contract workers of Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing (RAKCON) marks a significant milestone in the history of health workers struggle in Delhi. They won in the midst of the COVID pandemic, against criminal negligence by the central government and defying anti-people laws being passed by the Parliament. On 1st February this year, about 40 contractual employees were fired from RAKCON located in Moolchand, Delhi without any notice. Since then, the employees have been waging a battle against the termination.

No to Corporatisation of Defence Factories! Resist EDSO 2021!

In yet another move of dismantling the central sector, the Modi Government, in a swift move, decided to convert 41 Ordnance factories into 7 corporations which is expected to lead to privatization eventually. The Government ignored all previous commitments and implemented its well-designed plan of corporatization when negotiations were pending and when the conciliation process was inconclusive.

AICCTU Congratulates Steel Workers for the Successful Strike

 

AICCTU congratulates and salutes the workers of Steel sector for making a big success of the one day strike today (June 30) in all plants, as well as in related mining areas, throughout the country demanding conclusion of long pending wage revision and withdrawal of the policy of disinvestment and privatisation in steel sector. The strike was 80 to 100 % successful, with young and new workers taking a leading role in organising the strike.

Interview | Lessons of the Pandemic: Jobs, Wages, Housing, Food Security Are Public Health Issues

(Interview with AICCTU National Secretary and CPIML Karnataka Secretary Clifton D’Rozario, who is also an advocate who has consistently argued Covid-19 and lockdown relief cases in the Karnataka High Court. The interview is reproduced with gratitude from The Third Eye, 18 June 2021)

Can we talk about the Right to Food campaign and the issue of food security as part of public health?

Crores Out of Work: The Story of Unprecedented Unemployment Crisis in India

The lethal second wave of COVID has devastated the country's job market to unimaginable proportions. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) has published data exposing the horrific reality of joblessness during the ongoing pandemic and recorded a loss of one crore employment, one of the steepest falls during the last four months!

The Politics of Vaccination

On 21st June, 2021, the Minister for Health tweeted that India had administered the highest ever single day coverage across the world, with 86.16 lakh on that day.

This is one more in the series of tall claims made by the Government that are mere manipulation of facts and numbers with little actual impact on the ground.

Pune Industrial Fire: Ease of doing business or Ease of killing workers?

 

On the 7th June 2021, fire broke out in a chemical factory situated in the village Urawade on the way to the infamous “Lavasa” city, constructed on the usurped lands with active political support of the neo liberal ruling classes and the land mafia in Maharashtra. This fire consumed 15 female and 2 male workers, out of 37 working in a 12 hours shift from 7 am to 7 pm. It became difficult even to identify each of them as the charred remains necessitated DNA tests. They were all from rural families around the factory.

IR Rules 2021: Legalising Unfair Labour Practices

 

Central Government has published draft Industrial Relations (Central) Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council and Adjudication of Disputes of Trade Unions Rules 2021 on 04/05/2021, seeking comments within 30 days. At the very outset, it well exemplifies the callous attitude of the Government in issuing these Rules at a time when the country is worst hit by the second wave of the COVID Pandemic, with more than 3 lakh deaths across the country.

The Social Insecurity Code

I. Introduction

Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, affirms that “everyone, as a member of society, has the right to social security”. This right is snatched away by the recent passage of the Code on Social Security, 2020 (CSS). The CSS may seem to increase coverage, but actually dilutes workers’ rights.

II. Attack on Federalism

AICCTU in Solidarity with June 10 General Strike in Greece!

Hands Off the 8-Hour Day! Withdraw the anti-worker Bill!

7 June 2021

The working class and toiling masses of Greece will embark on an historic General Strike on June 10 against the anti-labour Bill proposed by the conservative New Democracy (ND) government. The Bill introduces several anti-worker measures, including increasing working hours from 8 to 10 hours per day, scrapping the five-day work-week and curtailing the right to strike. The proposed bill is a barbaric attack on the rights of workers, hard earned through long struggles.

In Memory of Loved Ones: Count Every Death, Share Every Loss

As a part of an all-India campaign “In Memory of Loved Ones: Count Every Death, Share Every Loss”, jointly organized by intellectuals and social activists across the country, various sections of workers, including scheme workers, railway employees, sanitation and municipal workers and other unorganised and organised sections honoured the memory of people who died during the Covid period by lighting candles and remembering every death.

Coal: Charter of Demands by AICCTU - CMWU

[Charter of Demands Submitted by Coal Mines Workers Union (CMWU), affiliated to AICCTU, to the Ministry of Coal on 23 June 2021 for Wage Agreement in Coal Industry (NCWA-11)]

Orientation

In view of the CIL’s plan of large scale and systematic retrenchment of coal workers, we consider that a big question mark has been put before the very purpose of wage negotiation and wage agreement. Therefore, we demand that the process of privatization of coal industry and retrenchment of workers must be stopped immediately.

Representation

Observe June 26th across the Nation In solidarity with Samyukta Kisan Morcha as a "Save Agriculture-Save Democracy" Day

The Central Trade Unions to observe June 26th across the Nation In solidarity with Samyukta Kisan Morcha as a "Save Agriculture-Save Democracy" Day

15 June 2021 

On 14th June, 2021, the Farmers' agitation, led by Samyukta Kisan Morcha completed 200 days of continuous protest on and occupation of main highways leading into national capital Delhi, for their demands to repeal three farm laws, taking back the Electricity (Amendment) Ordnance, 2021 and legal guarantee for the MSP.

Red Salute to comrade Lakshmanbhai Patanwadia

Comrade Lakshmanbhai Patanwadia, a senior Communist leader from Gujarat, a member of CPI-ML State leading team and AICCTU Central Working Committee, passed away on 4th May 2021 at a hospital in Ahmedabad. Three days ago, he tested positive for Covid and was undergoing treatment at the hospital since then.

Comrade Patanwadia was a strong voice in Gujarat against communal fascism. His demise is an irreparable loss to the revolutionary people's movement and the trade union movement in Gujarat.

Long live Comrade Lakshmanbhai Patanwadia!

Construction workers' protest in Karnataka

 

AICCTU Karnataka Releases Report on Workers in the Second Wave

On 18th May, 2021, the AICCTU released its report, which was brought out in collaboration with the Garment and Textile Workers Union (GATWU) and the Domestic Workers Rights Union  – “Workers in the Second Wave – The impact of COVID-19 lockdown on local and migrant workers in Bengaluru”. It highlighted the manner in which the working class and economically weaker sections are battling not only to save their lives, but struggling to secure livelihoods.

Andhra Pradesh and Telangana: May Day Protests

May Day Protests

May Day Demonstrations of workers of AICCTU affiliated unions were held in major towns and mandal (block) headquarters of Anantapur, Kadapa, Kurnool, Guntoor, Krishna, East Godavari, Vizag and Srikakulam districts of Andhra Pradesh and Janagaon, Hyderabad districts of Telangana under. Workers from various sectors - Construction, Hospital Sanitation, Anganwadi, Auto union, School sanitation and MDM workers – hoisted the flags and joined May Day protest with firm resolve to scrap anti worker labour codes and anti-farmer Farm laws, observing Covid protocols.

Tamil Nadu: Withdraw all Cases on Anti-Sterlite Protesters at Tuticorin

May Day 2021

AICCTU cadres observed May day throughout Tamil Nadu by hoisting flags in offices, factories and localities despite the code of conduct was in force in view of counting of votes on 2nd May. The state secretary of CPI ML also wrote a letter to the Chief Electoral Officer of the state to allow May day events without any hindrance. Other left parties also wrote similar letters in this connection.

Spain adopts landmark law to protect 'gig' delivery worker

Spain approved a pioneering law on 11 May that gives delivery platforms a mid-August deadline to hire workers currently freelancing for them and that requires transparency of artificial intelligence used to manage workforces.

The royal decree passed by the centre-left ruling coalition immediately affects some 30,000 couriers. It comes in the wake of a ruling by Spain's top court last year and at a time when other countries in Europe and elsewhere are deciding on a labour model for the so-called gig economy, which is often blamed for precarious jobs and low salaries.

Brazil: Construction Union’s 7-day strike ends in victory

After a seven-day strike, the Trade Union of Construction, Paving and Earth Movement Industries Workers of the State of Ceará (SINTEPAV-CE) inked a new collective bargaining agreement (CBA) with companies operating the Solar Alex Project in Ceará, Brazil.

The union won an increase in workers’ wages by 10 percent and increased monthly bonuses from R$ 450 to R$ 600 (about USD 110). Overtime pay was also increased by 60 percent during the week and 100 percent on Saturdays.

Italian Dockers Stop Arms Shipment to Israel in Solidarity with Palestine

In an exemplary move of solidarity with Palestinians, after discovering that a shipment of arms destined for Israel was arriving in Italy’s ports, workers organized in one of Italy’s main unions, L'Unione Sindacale di Base, and other workers’ organizations refused to load the ship in support of the Palestinians fighting for their lives against Israeli occupation.

Iván Duque Government Must Stop Its Repression on People Of Colombia And End His Pursuit of Neo-Liberal Policies

Colombia is witnessing massive protests and general strike since April 28 against the regressive proposals of tax reforms and privatization of healthcare by government of Ivan Duque. Hand in glove with the International Monetary Fund (IMF) and the United States, Duque government had been spearheading neoliberal agenda in Colombia  by robbing jobs, livelihood and rights of the people.

Solidarity with the Palestinian People’s Resistance Against Israel’s Annexation Plan and Crimes Against Humanity

The people in the occupied Palestinian territories of West Bank and Gaza are facing a new wave of brutal aggression by Israel apartheid regime since the night of May 10, 2021. More than 250 people have been killed including 66 children and 38 women. The aggression comes as a further blow to the people in Gaza who are already reeling under devastating humanitarian crisis due to the ongoing land-air-sea blockade and continuous bombings by Israel that has destroyed Gaza’s most of the vital infrastructures.

Codified discrimination: the Gangmen in Indian Railways

History of the Indian Railways gangmen dates back to the days of British imperialism when the first railway track was laid between Boribunder (Mumbai) and Thane in 1853. Poor Peasants having been uprooted from the land, left their villages for livelihood and got themselves engaged as labourers by a private railway company under the East India Company in laying railway tracks. Even in plague-affected areas they were forced to work hard without medical aid.

Scheme Workers and Their Struggles

Almost one crore scheme workers all over the country shoulder the burden of implementing several important public schemes of the central government on health and education. They include ASHA workers (working under National Rural Health Mission program), Anganvadi workers (working under ICDS program) and MDM workers (working under Mid Day Meal scheme for school children). Almost 95% of the scheme workers in the country are women. These scheme workers are the backbone in ensuring basic health and nutrition to vast majority of the country’s population.

Corona Pandemic: The Need is a Robust and Free Public Health Care System

While the Modi-2 government at centre is being rightly held responsible for Corona-2 catastrophe in the country by people’s movements, the virtual collapse of India's public health care system in the face of 2nd wave has become a worrisome point. This wave of Corona pandemic has absolutely exposed the hollowness of our country’s public health care system and the criminally apathetic attitude of the ‘elected’ rulers towards the health care of common people.

Defence Sector Corporatisation

They are not just cajoling Corporations, Beware!

They are implementing an integral design of

Arms Sales of Hindu Rashtra!

[This is a foreword by Comrade Shankar V, all India president of AICCTU, to a book written in Tamil titled, “The Fall of Ordnance Establishments and its Implications” by a long time trade union and worker activist, Comrade Azhageshwaran, of Ordnance Factory at Trichy (OFT), Tamil Nadu]

Industrial Relations Code: An Attack on the Right to Strike and to Organise

The central government has recently passed four anti-Labour Codes that, in the name of ‘ease of doing business’, effectively crush the hard-won rights of the working class. One such right that has been heavily impaired  is the right of workers to organize and collectively bargain. It has been done through the heavily problematic provisions in the Industrial Relations Code (hereinafter the Code) which replaces the Industrial Disputes Act (ID Act), 1947, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and the Trade Unions Act, 1926.

The Forgotten Frontline Workers: Safai Karamcharis, Hospital D-Group Workers, ASHA Workers and Crematorium Workers

While everyone is speaking about the doctors and nurses, who are most definitely working on the frontlines and whose services are, of course, laudable during this pandemic, it is necessary for us to remember the frontline workers who are often neglected – the Safai Karamcharis / Sanitation Workers, the D-Group workers in hospitals, ASHA Workers and Crematorium workers.

Bengal Verdict - Working class strikes back!

People of West Bengal, particularly the working class of the state voted decisively and conclusively against the BJP during the recently concluded assembly election. Political observers are of the opinion that this is a defeat of Modi - Amit Shah duopoly, who travelled by air to this state in the thick of election like daily passengers and who frantically tried to capture Bengal. It was also held as a befitting reply to the EC, which was shamelessly bent in favour of Modi and BJP dragging the polls for 8 phases amid raging second wave of COVID.

State of Working India 2021: One Year of Covid-19

This is a well-documented report that has analysed the impact of one year of Covid-19 in India, on jobs, incomes, inequality, and poverty. The rising inequality and loss of wages is really alarming. It says, “our analysis shows that the pandemic has further increased informality and led to a severe decline in earnings for the majority of workers resulting in a sudden increase in poverty. Women and younger workers have been disproportionately affected. Households have coped by reducing food intake, borrowing, and selling assets.

As Forgotten as the Dead: The Invisible Work of Crematorium and Cemetery Workers

With an increase in the number of COVID-19 cases and deaths during the 2nd wave of the pandemic, the country is facing an inordinate stress on crematoriums and cemeteries for disposal of the dead. We continue to hear the news of how local authorities are identifying mass cremation centers to deal with the situation or how electric crematoriums are breaking down due to the load and cities are running out of burial space.

Dignity Disposed: A Report on Crematorium and Burial Ground workers in Bengaluru during the COVID-19 pandemic

ALL INDIA CENTRAL COUNCIL OF TRADE UNIONS (AICCTU) – KARNATAKA

MAY 2021

EXECUTIVE SUMMARY

Dignity Disposed’ is a report on crematorium and burial ground workers in Bengaluru city. The report documents how generations of (almost all) Dalit workers have been compelled to work in slave-like conditions to give the rest of the city a final good-bye.

Comrade Achintya Sinha 

Comrade Achintya Sinha - Senior Member of the All India Secretariat of AIUTUC and a veteran trade union leader, breathed his last at Calcutta on 16 April 2021 at the age of 75 years due to multiple organ failure being infected by Covid19. He was associated for a long period in the trade union movement of the various sections of the working people across the country. His demise is a big loss to the TU movement of country. 

AICCTU conveys its deepest condolences. 

Red salute to Com. Achintya Sinha!

Comrade Bhalchandra Kerkar

 Comrade Bhalchandra Kerkar is no more. He fell to Covid19 on 25 April morning in a Pune hospital. We have lost a long-standing well-wisher and close friend of the AICCTU and CPI-ML, a senior leader of LIC employees’ movement and member of the Central Committee of Lal Nishan Party (Leninist) of Maharashtra. 

He took keen interest in organising a whole range of informal sector workers. He was also founding president of Domestic workers’ union in Pune. 

He used to closely follow the advances, and set¬backs, of the communist movement internationally. 

WFTU General Secretary George Mavrikos Personal Message To WFTU Affiliates And Friends In India

WFTU General Secretary George Mavrikos Personal Message To WFTU Affiliates And Friends In India 

World Federation of Trade Unions (WFTU) 

www.wftucentral.org 

Athens 26.42021 

To our comrades, our brothers and sisters in India 

Dear comrades 

The devastating news that daily we read about India are shocking beyond any human imagination 

Condemn the police killing of 5 power plant workers in Bangladesh

 On April 17, 2021, five workers were killed and more than 50 injured when police in Banshkhali, southeast of Bangladesh opened fire on a protest by thousands of contract workers of a coal-based power plant. The workers were holding a protest demanding payment of unpaid wages, better working condition and reduced work hours during the month of Ramzan. 

Central Trade Unions - Farmers Organisations Joint Statement 

Workers-Peasants Meeting Resolves To Carry Forward And Intensify Joint Struggles Against Anti-People, Anti-Farmer, Anti-Worker Destructive Policies Of Modi Govt

The Joint Meeting of the Platform of Central Trade Unions & Sectoral Federations/Associations with Samyukta Kisan Morcha held on-line on 28th April 2021 unanimously resolved to carry forward and intensify the united workers-peasants struggle against the anti-people, anti-farmer, anti-worker destructive policies of the Central Govt. 

The Wage Code - 2019 and The Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020: An Assault on the Fundamental Right to Minimum Wages

The Wages Code, 2019 and the Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020 puts forward a direct assault on the most fundamental rights of workers. One of these is the right of workers to minimum wages, which this article concentrates on.  

Memoirs of Revolutionary Trade Unionism and A Retirement at Ordnance Factory Trichy, Tamil Nadu

Books on defence civilian employees' trade union movement, defence policies and on Indian American military relations were released in a function at Trichy on 28 April on the eve of retirement of Comrade Azhageshwaran, a Marxist - Leninist thinker, emerged from the ranks of working class in defence sector. He was also a renowned trade union leader of ordnance factory, Trichirappalli, for more than 25 years. He was the president of Ordnance factory employees' Union, affiliated to AIDEF, but represented a trend of revolutionary trade unionism in defence employees’ movement.

Reclaim Workers’ Rights-Uphold the fighting legacy!

India is now in the grip of an unprecedented health emergency. The countrywide second surge of coronavirus caught the Modi government napping and exposed the callous unpreparedness of Modi's mode of governance where insensitiveness, apathy and criminal nonchalance are the essential ingredients of this fascist regime. While the WHO cautioned India of an imminent second wave, and predicted it to be more virulent, the despot duopoly had their other priorities and set out for a royal hunt to Bengal with the sole aim of grabbing the state power in the assembly election.

Steel Workers Gear up for One Day Strike

The stage is all set for one day strike in all units of SAIL (Steel Authority of India Ltd) on 6th May 2021 on the demand of pay revision. All the unions affiliated to central trade unions, namely CITU, AITUC, HMS and AICCTU have already served strike notices to the management. Notices have been served in mines also. So far as INTUC is concerned, it has not served strike notices in steel plants in Bokaro, Bhilai and Durgapur, but has served the notice in Rourkela, Vishakhapattanam and Alloy Steel Plant, Chandrapur.

The Political Economy of Banking Failure and the Design of Selling Out of PSBs Under Modi Regime

As millions of the people in the country are battling for life every day in the second wave of Covid-19 upsurge, the NITI Ayog and the Finance Ministry are finalising plans to privatise selected Public Sector Banks (PSBs). This comes as part of the 1.75 lakh crore disinvestment plan for the 2022 financial year. Disinvestment or sell out of Public Sector Undertakings (PSUs), that the country had built over the years since independence, is the most important marker of the disastrous Modinomics.

The Call of the May Day 2021

AICCTU

The Call of the May Day 2021 

Assert May Day as the Day of Worker-Farmer Unity!

Make Modi government responsible for the 

Corona devastation in the country!

Overthrow the Modi led Company Raj!

Intensify Struggles to Reclaim our Rights!

We are commemorating May Day 2021 when the second wave of the pan

Launch of Web Magazine, "Workers Resistance" by AICCTU today, May Day 2021

Dear comrades, friends and readers,

It's a long felt need to launch a magazine in English by AICCTU. We vaguely remember some initial attempts to bring out a news letter that proved to be a non-starter. We had magazines in many vernacular languages including Hindi, Bangla, Assamese and also in Tamil. Our Hindi magazine *"Shramik Solidarity"* is very regular and consistent. Tamil magazine was also very regular but for some temporary break recently. But, we were never successful in publishing an English magazine.

का. गणेश शंकर विद्यार्थी 

बिहार के चर्चित वामपंथी नेता गणेश शंकर विद्यार्थी का विगत 12 जनवरी 2021 को पटना के एक निजी नर्सिंग होम में निधन हो गया.  

उनका निधन कोरोना के चलते हुआ. वे 96 वर्ष के थे. उनकी अंत्येष्टि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पटना के बांस घाट पर की गई. 

भागलपुर में ई-रिक्शा चालकों ने डीएम के समक्ष दिया धरना

अपनी विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर 16 जनवरी को ई-रिक्शा चालक यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले बड़ी संख्या में चालकों ने जिला पदाधिकारी, भागलपुर (बिहार) के समक्ष धरना दिया. धरना की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष सह ऐक्टू के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने की.

अर्नबगेट और गोदी मीडिया के गोयबल्सीय प्रचार के खिलाफ भारत की लड़ाई

भारत के कुख्यात गोदी मीडिया - मीडिया की वह शाखा, जो न केवल लोकतंत्र के हितों के खिलाफ सत्ता की तरफ से काम करती है, बल्कि जो नफरत व झूठ फैलाने के लिए चौबीसों घंटे फासिस्ट ताकतों के साथ सांठगांठ कर प्रचार युद्ध में हिंसक हमलावरों की भूमिका अदा करती है, तथ्यों में तोड़-मरोड़ करती है और विरोधियों पर शैतानी चेहरा चढ़ाती है - के एक क्रूर सदस्य अर्नब गोस्वामी को आखिरकार अपनी खुद की दवा की यथोचित खुराक मिल गई है. एक लंबे समय से वह ई-मेल और व्हाट्सऐच चैट के जरिये चंद रहस्योद्घाटनों का इस्तेमाल कर मोदी-शाह सत्ता प्रतिष्ठान और संघ ब्रिगेड की तरफ से मीडिया ट्रायल चला रहा है.

ट्रंप का असफल तख्तपलट प्रयास और भारत के लिए सबक

अमेरिकी लोग (तत्कालीन) राष्ट्रपति ट्रंप के असफल तख्तपलट प्रयासों के बाद की घटनाओं से अभी तक निपट ही रहे हैं, और इसी के साथ समूची दुनिया के लिए चेतावनी की घंटी बज रही है कि वैश्विक पूंजीवाद के बढ़ते संकट के साथ-साथ संसदीय लोकतंत्र पर खतरा भी सर्वत्र मंडराने लगा है - खासकर तब, जबकि वैश्विक महामारी लगातार दूसरे वर्ष दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है.

सरकार, रिलायंस और कृषि कानून

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन और उस पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों की चर्चा के बीच एक और खबर पर गौर कीजिये. खबर यूं है कि कर्नाटक में रिलायंस किसानों से 1000 क्विंटल धान सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से 82 रुपया अधिक पर खरीदेगा. अंग्रेजी मीडिया में इसकी खूब चर्चा की गई. संघी विचार की वेबसाइट-ओप इंडिया ने तो इस खबर के बहाने कृषि कानूनों को बड़ा हितकारी बताया है.

‘कृषि बाजार कानूनों’ से किसानों का ही नहीं बल्कि आम आदमी का भी बड़ा नुकसान होगा

‘‘कृषि बाजार कानून से किसानों का नहीं बल्कि आम आदमी का भी बड़ा नुकसान होगा. कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को हटाना सरकारी स्कूल को हटाने जैसा हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने जैसा है. बिहार के पुराने कृषि उपज विपणन समिति सम्बन्धी कानून को पुनः बहाल करना चाहिए.’’

ये विचार पटना में कृषि विशेषज्ञ पी. साईनाथ ने दो अलग-अलग कार्यक्रमों में व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि ‘कृषि बाजार कानून’ से किसानों का ही नहीं बल्कि आम आदमी का भी बड़ा नुकसान होगा. इससे गरीब आदमी के लिए चल रही जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) भी प्रभावित होने वाली है. 

आत्मनिर्भर किसान का मोदी मॉडल

प्रधानमंत्री की बहुप्रचारित किसान सम्मान योजना के तहत, भूमिहीनों व गरीब किसानों को छोड़कर, 6000 रु. वार्षिक/किसान परिवार देने की घोषणा की गई अर्थात 500रु. प्रति परिवार प्रति माह. ज्ञात हो देश के किसी किसान ने सरकार से इस राशि की मांग नहीं की थी. फिर सरकार किसानों पर अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गई? आइए जरा गौर करें, सरकार किसानों से कितना ले रही है और कितना उनको दे रही है. 

दिल्ली किसान परेड पर कुछ बातें 

5 जनवरी की भयानक ठंड में सिंघू, टिकरी और गाजीपुर के प्रतिवाद स्थलों पर किसान देर रात तक जागते हुए परेड की तैयारी और अपने ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों को सजाने में लगे हुए थे.

26 जनवरी को टिकरी में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूल्दू सिंह के साथ -साथ गुरनाम सिंह और जसबीर कौर नत ट्रैक्टर परेड की अगली पांत में मौजूद थे. गाजीपुर में किसान महासभा के महासचिव राजाराम सिंह के साथ उत्तराखंड से पुरुषोत्तम शर्मा और उत्तर प्रदेश से ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा परेड की अगली पांत में थे.

भारत में कोरोना महामारी और लॉकडाउन में  तेजी से पनपा असमानता का वायरस

गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की दौलत 35 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया. ऑक्सफैम की रिपोर्ट ‘इन्इक्वालिटी वायरस’ (असमानता का वायरस) में कहा गया कि ‘मार्च 2020 के बाद की अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम मंत्री के साथ वार्ता में श्रम कोडों पर रोक लगाने की मांग की 

(20 जनवरी 2021 को भारत सरकार के श्रम मंत्री ने श्रम कोडों के नियमों पर चर्चा के लिये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को श्रम मंत्रालय में बैठक के लिये बुलाया. बैठक में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने श्रम कोडों पर रोक लगाने की मांग करते हुए नियमों पर चर्चा करने से इंकार कर दिया. प्रस्तुत है संयुक्त मंच द्वारा दिया गया पत्र और बयानः)

श्रम कोडों के जरिये तमाम श्रम कानूनों का खात्मा 

न्यूनतम मजदूरी का खात्मा , हड़ताल करने और यूनियन बनाने के अधिकार छीन लिये गये , स्थाई व नियमित रोजगार का खात्मा  मनमर्जी से छंटनी की खुली छूट

ऐक्टू का आहृान ‘‘श्रम कोड रद्द करो’’  देशव्यापी अभियान (1-15 फरवरी, 2021) 15 फरवरी - सभी राज्य राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरने

किसानों की जमीन छीनकर अंबानी-अडानी सरीखे कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने वाले मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक देशव्यापी आंदोलन जारी है. इस अभूतपूर्व आंदोलन को मजदूरों समेत आम अवाम का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. 150 से अधिक किसानों की शहादत और ...

बजट 2021 - मजदूर, किसान और जन विरोधी  ट्रेड यूनियनों का 3 फरवरी को देशव्यापी विरोध् 

(2 फरवरी को पेश हुए बजट के जवाब में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रवार फेडरेशनों/एसोसिएशनों के साझा मंच का बयान)

वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट लफ्फाजी से भरा हुआ और जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है. यह पूरी तरह छलावे से भरा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये विनाशकारी है, साथ ही मेहनतकश अवाम की पीड़ाओं के प्रति क्रूर ढंग से संवेदनहीन है. वित्त मंत्री ने सरकार के आर्थिक सर्वे के उस दावे को दोहराया है कि श्रम कोड मजदूरों के लिए अच्छे हैं, और ठीक इसी तरह कृषि कानूनों की भी तारीफ की गई है. उन्होंने असल में मई 2020 को प्रस्तुत अपने छलावे भरे पैकेजों को ही आगे बढ़ाया है. 

गणतंत्र दिवस 2021: किसानों ने इतिहास रचा

आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्र भारत की यात्रा 26 जनवरी 1950 से शुरू होती है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था - वह संविधान जिसे ‘हम भारत के लोग’ ने स्वीकार किया और जिसमें भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में निर्मित करने और इसके तमाम नागरिकों के लिए मुकम्मल न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा की गारंटी करने का संकल्प लिया गया है. भारतीय गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ इस बात का गवाह है कि भारत के किसानों और अन्य नागरिकों ने मिलकर किस प्रकार जनता की एकता, संकल्प व शक्ति के अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ भारतीय संविधान की इस गणतांत्रिक भावना को पुनर्जागृत किया.

कामरेड गणेश पासवान

कर्मठ मजदूर नेता कामरेड गणेश पासवान ने स्थानीय भीखनपुर (भागलपुर, बिहार) स्थित अपने किराए के कमरे में 29 दिसम्बर को सुबह करीब 6 बजे अपनी अन्तिम सांस ली. उनके निधन की खबर से मजदूर कतारों में शोक की गहरी लहर दौड़ गयी. सैकड़ों मजदूरों ने उनके निवास स्थान पर पहुंच कर शोक जताया.

कामरेड अनंतराम बाजपेई

वरिष्ठ मजदूर नेता कामरेड अनंतराम बाजपेई का 85 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2020 को सुबह 4 बजे निधन हो गया. वे वर्ष 1982 में स्थापित कानपुर टेक्सटाइल मजदूर एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष थे और अपने अंतिम समय तक रहे. वे सन् 1980 से उत्तर प्रदेश टेंपो-टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रहे और उन्होंने टेंपो-टैक्सी कर्मियों की बड़ी-बड़ी लड़ाइयों को नेतृत्व दिया. ये दोनों यूनियनें बाद में ऐक्टू से संबद्ध हुईं. वे कानपुर के ऐतिहासिक रेल रोको आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका में रहे. वे ऐक्टू के राष्ट्रीय पार्षद भी रहे. उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनतकश जनता के अधिकारों को बुलंद करने के लिए  समर्पित कर दिया.

मिड-डे मील रसोइयों पर हाईकोर्ट ने कहा  न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन बंधुआ मजदूरी जैसा

स्कूलों में बच्चों को पोषण आहार मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाले रसोइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले इन रसोइयों को अब न्यूनतम मजदूरी से अधिक वेतन का भुगतान करने का महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने प्रदेश में सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन भुगतान का निर्देश दिया है. इस आदेश से रसोइयों के वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकेगी.

झारखंड में रसोईयों का ‘‘वादा निभाओ’’ घरना 

28 दिसंबर को ऐक्टू से संबद्ध ‘‘झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ’’ के बैनर तले डाल्टेनगंज शहर में रसोइयों (मिड-डे मील कर्मियों) ने मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय ‘‘वादा निभाओ’’ धरना कार्यक्रम आयोजित किया. 

फूलपुर इफ्को दुर्घटना  - तबाही के इंतजार में सरकार 

22 दिसंबर 2020 की देर रात को उत्तर प्रदेश के फूलपुर स्थित इंडियन फॉर्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि. (इफ्को खाद कारखाने) में हुए अमोनिया गैस रिसाव से दो अधिकारियों की मौत हो गई. उनकी मौत गैस रिसाव को विकराल होने से रोकने के दौरान दम घुट जाने से हुई. करीब डेढ़ दर्जन कर्मचारी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए. यदि रिसाव पर काबू न पाया गया होता तो नजारा कुछ-कुछ भोपाल गैस कांड जैसा हो सकता था. सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन और ऐसे नाजुक मौकों पर उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई होती, तो ये जानें बचाई जा सकती थीं.

भारतीय किसानों के साथ एकजुटता में  ऑस्ट्रेलिया का ‘अडानी रोको’ अभियान

ऑस्ट्रेलिया के ‘अडानी रोको’ अभियान ने एक जन आंदोलन के रूप में पिछले दस वर्षों से अदानी कंपनी के देश के पर्यावरण को नष्ट करने वाले कोयला खदान खोदने के प्रोजेक्ट को रोका हुआ है. ‘अदानी रोको’ अभियान भारत के प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ खड़ा है.

आईआर कोड (सेंट्रल) रूल्स, 2020 (मसौदा) पर ऐक्टू की आपत्तियां

(आईआर- औद्योगिक संबंध- कोड 2020 मोदी सरकार द्वारा कोरोना काल और लॉकडाउन के बीचोंबीच दो अन्य श्रम कोडों के साथ 14 सितंबर से बुलाये गये एक हफ्ते के संसद सत्र में पास करवाकर कानून बना दिये गये है. कोरोना संकट को कॉरपोरेट घरानों के लिये अवसर में बदलने के अपने सिद्वांत के तहत, अब मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने इसी दौर में ही इस कानून की केंद्रीय नियमावली का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक पटल में ला दिया है और ट्रेड यूनियन संगठनों से आपत्तियां मंगाई हैं. सरकार के इस रवैये का विरोध करते हुए, इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां के रूप में जवाब ऐक्टू द्वारा सरकार को भेजा गया है, जो नीचे प्रस्तुत है.)

विस्ट्रॉन फैक्टरी के मजदूरों का संघर्ष

ऐक्टू की जांच टीम ने नारसापुरा औद्योगिक क्षेत्र (कोलार ज़िला, कर्नाटक) का दौरा किया और वहां 12 दिसंबर 2020 की घटना के संदर्भ में मजदूरों से मुलाकात की. इस घटना में विस्ट्रॉन फैक्टरी के हजारों मजदूरों ने अपनी कई मांगों के लिए प्रदर्शन किया था जिसमें फैक्टरी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और पुलिस ने मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की थी. यह घटना राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में आई. 

दिल्ली बार्डर से वर्ष 2021 के लिए संदेश: फासीवाद से संघर्ष करो,  कंपनी राज को खारिज करो!

बीसवीं सदी के प्रथमार्ध में विश्व युद्धों के महाविनाश के बाद वर्ष 2020 से अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण साल दुनिया ने संभवतः नहीं देखा होगा. असाधारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति ने पूरी दुनिया में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है और सामान्य सामाजिक जीवन तथा आर्थिक क्रियाकलाप ठप हो गये, क्योंकि एक के बाद दूसरे देश ने हफ्तों और महीनों तक विभिन्न स्तरों पर लॉकडाउन लगाकर वैश्विक महामारी की रोकथाम करने का प्रयास चलाया.

किसान-मज़दूर विरोधी संघी सरकार को उखाड़ फेंकना सभी का फर्ज है !!

सरकार के पास किसानों को पीटने के लिए डंडे हैं, उन्हें लहूलुहान करने के लिए कंटीले तार हैं, वाटर कैनन हैं - ये सब किसानों पर लगातार प्रयोग किये जा रहे हैं।

ऐसी किसान-मज़दूर विरोधी संघी सरकार को उखाड़ फेंकना सभी का फर्ज है !!

लड़ेंगे जीतेंगे !!

" दबेगी कब तलक आवाज़-ए-आदम हम भी देखेंगे रुकेंगे कब तलक जज़्बात-ए-बरहम हम भी देखेंगे "

26 नवम्बर 2020 की देशव्यापी हड़ताल को सफल करो

- कोयला, रेल, डिफेंस, बैंकिंग इत्यादि

सेक्टरों का निजीकरण - कॉर्पोरेटीकरण नहीं चलेगा !!

- श्रम अधिकारों को खत्म करने के लिए लाये

गए सभी श्रम कोड अधिनियम निरस्त करो !!

- जनता की संपत्ति निजी हाथों में सौंपना नहीं चलेगा !!

कामरेड नेक सिंह और कामरेड के.सी. वर्मा

दिल्ली के कामरेड नेक सिंह और कामरेड के.सी. वर्मा ऐक्टू से जुड़े हुए पुराने साथी थे. उनका अक्तूबर माह में निधन हो गया. वे दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत थे. वे वहां से सेवानिवृत्त हो चुके थे. वे ऐक्टू से संबद्ध डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर में सक्रिय थे.

कामरेड नेक सिंह और कामरेड के.सी. वर्मा को लाल सलाम!

कामरेड नीलू

का. नीलंजन भट्टाचार्य जो नीलू के नाम से जाने जाते थे, का 47 वर्ष की आयु में 12 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया. वे भाकपा-माले के उड़ीसा राज्य कमेटी के सदस्य थे और वर्तमान में कालाहांडी जिले में प्रमुख संगठक के बतौर कार्यरत थे. वे छात्र जीवन से ही पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के बतौर कार्यरत थे. का. नीलू का असामायिक निधन पार्टी और खेत मजदूर आंदोलन के लिये भारी क्षति है.

कामरेड नीलू को लाल सलाम!

डब्लूएफटीयू की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुए कार्यक्रम

डब्लूएफटीयू के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर इससे संबद्ध भारत के केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा 3 अक्टबूर, 2020 को देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन से पैदा हुई सीमाओं में सीमित भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम हुए. दिल्ली में आयोजित कन्वेंशन को एटक से अमरजीत कौर, सीटू से तपन सेन, ऐक्टू से संतोष राय, एआईयूटीयूसी से आर.के. शर्मा और यूटीयूसी से आर.एस. डागर ने संबोधित किया.

कोरोना महामारी काल में भारत के 100 धन्नासेठों  की संपत्ति में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई

अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक सपंत्ति है. इन एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली 70 प्रतिशत आबादी यानी 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में चार गुने से अधिक संपत्ति है. एक अध्ययन में इस साल 20 जनवरी को इसका खुलासा किया गया था. परंतु ध्यान देने योग्य यह है कि अक्टूबर 2020 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी काल में जब पूरी देश की आबादी एवं अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई है तो मोदी कृपा से देश के 100 धन्नासेठों की संपत्ति में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है. 8 अक्टूबर को फोब्र्स द्वारा जारी देश के 100 धनिकों की सूची से यह खुलासा हुआ है.

सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक आरटीआई के आधार पर 24 अगस्त 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित 26 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में सरकार रणनीतिक विनिवेश (यानी पूर्ण बिक्री) को अंजाम दे रही है. ये कंपनियां हैंः

पटियाला में कर्ज मुक्ति रैली

8 अक्टूबर 2020 को पटियाला में भाकपा-माले और ऐक्टू द्वारा ‘‘महिला कर्ज मुक्ति रैली’’ आयोजित कर मोदी सरकार पर राष्ट्रवाद और ‘आत्मनिर्भर’ भारत के नाम पर देश में कंपनी राज को फिर से लाने का आरोप लगाया. पटियाला के पुडा मैदान में आयोजित इस महिला कर्ज मुक्ति रैली में हजारों महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं ने हिस्सा लिया. 

ऐक्टू के नेतृत्व में प. बंगाल में मिड-डे मील कर्मियों का संघर्ष

ऐक्टू से संबद्ध ‘पश्चिमबंगा संग्रामी रंधन कर्मी यूनियन’ के नेतृत्व में राज्य में 13 अक्टूबर को मिड-डे मील कर्मियों के राज्यव्यापी प्रदर्शन आयोजित हुए जिनमें मजदूरी में बढ़ोतरी और त्योहार भत्ते की मांग उठाई गई. पिछले आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिड-डे मील सेवा को मनरेगा के साथ जोड़ते हुए मजदूरी में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है. 

गुनुपुर खदान दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को न्याय के लिये संघर्ष

गुनुपूर (उड़ीसा) के निकट 20 अक्टूबर को हुई खदान दुर्घटना में 3 मजदूर मारे गए. ऐक्टू के राज्य उपाध्यक्ष और भाकपा-माले नेता तिरूपति गोमांगो ने इस मामले को तत्काल उठाते हुए जांच की मांग की. सब-कलेक्टर और डीएम घटना स्थल पर पहंचे, और उन्होंने पाया कि ये मजदूर खदान विस्फोट में मारे गए और यहां कार्यरत मजदूरों को कोई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी. इस अवैध खनन को बंद करने, ठेकेदारों की गिरफ्तारी और मारे गए हर मजदूर के परिवार वालों को 10 लाख और घायल मजदूरों को 50,000 रूपये का मुआवजा देने और जिम्मदार अधिकारियों के निलंबन की मांगे ऐक्टू ने उठाईं.

हिन्दू राव समेत एमसीडी के अस्पतालों के संघर्षरत चिकित्सकों और कर्मचारियों को समर्थन

ऐक्टू व दिल्ली के विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने 26 अक्टूबर को एमसीडी (दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन) हिन्दू राव अस्पताल के भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों व अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन-स्थल पर जाकर, अपनी एकजुटता जाहिर की. ऐक्टू से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के मजदूर साथियों ने भी डॉक्टरों और एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन किया.

हाथरस आंदोलन 2012 के दिल्ली आंदोलन से भिन्न है

2012-13 में दिल्ली बस गैंगरेप की घटना के बाद सैकड़ों नवयुवा भारतवासी सड़कों पर उतर पड़े थे. उनके गुस्से और झुंझलाहट के बीच सामाजिक जागृति और संस्थागत बदलावों की संभावना भी उम्मीद की एक किरण बनी हुई थी. पहली बार बलात्कार की संस्कृति, पीड़िता को दोषी मानने और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की स्वायत्तता पर हमले को लेकर नारीवादी चिंताओं से समाज भी जुड़ता नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि एक लंबे समय बाद शासन यह मानने को बाध्य हो सकता है कि यौन हिंसा रोकने वाले मौजूदा कानूनों ने पीड़ितों के तमाम कटु अनुभवों को दरकिनार कर रखा है.

चाय बागान मजदूरों के समक्ष चुनौतियां और  26 नवंबर की हड़ताल की तैयारियां

उत्तरी बंगालः इस बहु-प्रचारित लॉकडाउन के दौर में देश में सबसे पहले, करीबन मई महीने के बीच में खुलने वाले चाय बागान, शायद लॉकडाउन के दौरान उत्पादन शुरु करने वाले पहले उद्यम थे. केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की कड़ियों में ये कहा गया था कि जुलाई के अंत तक 5 प्रतिशत के सीमित ऑपरेशन से लेकर 50 प्रतिशत मजदूरों को कुछ चरणों में काम पर लिया जाए, लेकिन असल में शुरु से ही शत-प्रतिशत मजदूरों को काम पर लगा दिया गया था.

26 नवम्बर की आम हड़ताल की तैयारियों में जारी हैं देशभर में सम्मेलन

26 नवम्बर की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिये राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. कुछ राज्यों में ये सम्मेलन, महामारी और लॉकडाउन से पैदा हुए हालातों के चलते, ऑनलाइन आयोजित किए गए. प्रस्तुत है कुछ राज्यों की रिपोर्ट

पंजाबः यहां 26 अक्टूबर को जालंधर के देशभक्त यादगर हॉल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भागीदारी हुई. सम्मेलन को ऐक्टू प्रदेश अध्यक्ष राजविंदर राणा, एटक से बांत बराड़, सीटू से रघुनाथ सिंह, इंटक से सुभाष कुमार और सीटू पंजाब से नत्था सिंह ने संबोधित किया. 

भारत को विनाशकारी मोदीशाही के चुंगल से मुक्त करें!

26 नवंबर की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाएं!

मोदी सरकार द्वारा बिना किसी योजना के, रातों-रात थोपे गये देशव्यापी लॅाकडाउन की मार से मजदूर आज तक उबर नहीं पाये हैं. करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अपमान और बदहाली की हालत में सड़ने, रेल की पटरियों और सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और सैकड़ों मारे गये. जैसा झूठ आम जनता से मोदी सरकार पिछले 6 सालों से बोल रही है- 2 करोड़ नौकरियां हर साल, अच्छे दिन, आदि- वही झूठ ‘लॉकडाउन वेतन’ देने का वादा भी निकला. कोई कारगर राहत तो दी नहीं, रोजी-रोटी भी छीन ली.

आयुध कारखानों के निगमीकरण का नया बहाना

बीते 30 सितंबर 2020 को लगभग सभी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं ने एक खबर प्रकाशित की. उक्त खबर के अनुसार भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा भारतीय सेना को घटिया गुणवत्ता के हथियार आपूर्ति किए गए, जिसके चलते अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 के बीच 27 सैनिकों और सिविलियनों की जान गयी और 159 घायल हुए. समाचारों के अनुसार सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त खराब सामग्री के चलते 960 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. इतनी धनराशि का उपयोग 100, 155 एमएम की होवित्जर जैसी तोपें खरीदने में किया जा सकता था.

ट्रेड यूनियन संगठनों ने हिन्दू राव समेत एमसीडी के अन्य अस्पतालों के संघर्षरत चिकित्सकों और कर्मचारियों को दिया अपना समर्थन

ऐक्टू ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भूख-हड़ताली डॉक्टरों और एमसीडी कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: ऐक्टू व दिल्ली की विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने आज हिन्दू राव अस्पताल के भूख हड़ताली डॉक्टरों व अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन-स्थल पर जाकर, अपनी एकजुटता जाहिर की. ऐक्टू से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के मजदूर साथियों ने भी आज डॉक्टरों और एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन किया.

ऐक्टू ने हिन्दू राव अस्पताल के आन्दोलनरत डॉक्टरों व कर्मचारियों के साथ जाहिर की एकजुटता

ऐक्टू समेत दिल्ली के विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने आज हिन्दू राव अस्पताल के आन्दोलनरत डॉक्टरों व कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की. ऐक्टू के राज्य अध्यक्ष कामरेड संतोष राय, सीटू के राज्य अध्यक्ष कामरेड वीरेन्द्र गौड़ व एचएमएस के दिल्ली राज्य अध्यक्ष राजेन्द्र जी ने कर्मचारियों और डॉक्टरों को धरनास्थल पर संबोधित भी किया.

हिन्दू राव अस्पताल के संघर्षरत स्वास्थ्यकर्मियों के समर्थन में केन्द्रीय ट्रेडयूनियनों के नेताओं की पहलकदमी

दिल्ली के हिन्दू राव अस्पताल के डॉक्टरों आज उनके भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी देश की राजधानी में केंद्र व दिल्ली सरकार के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नही है !
चार महीने से डॉक्टरों को सैलरी नही आई जिसके कारण वो भूख-हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं !
इस परिस्थिति में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने फैसला लिया है कि देश और न्याय के हित में हस्तक्षेप जरूरी है

दिल्ली की हालत लगभग पूरे देश की दुर्दशा बयान करती है - ये बताती है कि कैसे मज़दूर से लेकर मास्टर और डॉक्टर तक भूखे रहकर अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं !

शनिवार को ऐक्टू के दिल्ली राज्य सचिव कामरेड सूर्य प्रकाश व अन्य साथी, दिल्ली के हिन्दू राव अस्पताल के डॉक्टरों से मिले और ऐक्टू की ओर से एकजुटता जाहिर की. आज उनके भूख हड़ताल का दूसरा दिन था - देश की राजधानी में केंद्र व दिल्ली सरकार के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नही है ! चार महीने से डॉक्टरों को सैलरी नही आई जिसके कारण वो भूख-हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं !

दिल्ली के ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा 26 नवंबर के देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन में अपनी बात रखते ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड संतोष रॉय

कन्वेंशन में उपस्थित ट्रेड यूनियन के साथियों ने मज़दूर-गरीब विरोधी सरकारों के खिलाफ, दिल्ली और देशभर में चल रहे तमाम आंदोलनों के साथ एकजुटता जाहिर की और 26 नवंबर की हड़ताल में तमाम आंदोलनरत साथियों को शामिल करने की बात कही। सभी मौजूद साथियों ने हड़ताल की तैयारी में पूरी ताकत से लगने का संकल्प लिया।

इस्पात कारख़ाना के ठेका श्रमिक इसबार फिर बोनस से वंचित 

सेंटर ऑफ़ स्टील वर्कर्स  (ऐक्टू) ने गांधी  चौक सेक्टर चार में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता एस एन प्रसाद ने किया.  

सेंटर ऑफ़ स्टील वर्कर्स ने  इस एक दिवसीय आयोजित धरने के ज़रिये इस्पात कर्मियों को इस पार फिर बोनस के अदायगी नहीं होने का विरोध करते हुए एतराज़ जताया. यूनियन के महामंत्री देव दीप सिंह दिवाकर ने कहा कि सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स शुरु  से ठेका कर्मियों को इस्पात मज़दूर  घोषित करने का माँग उठाते रहा है.

अलविदा स्वामी अग्निवेश 

हम स्वामी अग्निवेश के गुजर जाने से शोकाकुल हैं. 

वे सामाजिक गुलामी और कट्टरता के विरुद्ध जीवन पर्यंत लड़ने वाले योद्धा थे और सभी प्रकार के जन आंदोलनों के साथी थे. वे बंधुआ मजदूरी के खिलाफ संघर्ष में एक प्रमुख योद्धा थे, और इसके लिये उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

कामरेड अमरीक सिंह को लाल सलाम

25 अगस्त 2020 को हमारे युवा कामरेड अमरीक सिंह समाओं केवल 28 वर्ष की आयु में अचानक हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. वे मानसा, पंजाब से थे. साथी को सीने में दर्द के कारण रात 3 बजे गंभीर हालत में मानसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

मजदूरों और रैयतों की एकता के सामने झुका डीवीसी प्रबंधन

बांझेडीह पावर प्लांट कोडरमा (झारखंड) के लिए अधिगृहीत भूमि के बदले रैयतों को मेंटेनेंस में नौकरी देने के मामले में डीवीसी प्रबंधन हमेशा किसी ना किसी बहाने मामले को टालते रही है. रैयातों को कागजी खानापूरी की जाल में और प्लांट में कार्यरत मजदूरों को विभिन्न तरीकों से उलझा रखने की साजिश करती रही है. स्थानीय सांसद और विधायक मजदूरों और रैयतों के बजाय प्रबंधन के पक्ष में हमेशा तरफदारी करते रहे हैं. इस बार यह पहला मौका था जब स्थानीय विधायक-सांसद की चुप्पी और असहयोग के बावजूद मजदूर यूनियन और रैयतों की बेमिसाल एकता के सामने डीवीसी प्रबंधन को झुकना पड़ा. 

झुग्गिवासियों को उजाड़ने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ दिल्ली के वजीरपुर में चेतावनी भूख हड़ताल

पुनर्वास के बिना कोई बेदखली नहीं की घोषणा के साथ भाकपा-माले ने 48 हजार झुग्गियों को तोड़े जाने के हालिया निर्णय के खिलाफ 14 सितंबर 2020 से 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरु की जिसमें पार्टी राज्य सचिव रवि राय के साथ शकुंतला देवी, सीता देवी, रामेश्वरी देवी, लरजरी देवी और सीता देवी (वजीरपुर झुग्गी निवासी पांच महिलाएं) भी शामिल हुईं.

1968 के रेलवे शहीदों को ‘नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे’ की तरफ से 19 सितंबर को दी गई देश भर में श्रद्धांजलि

रेलवे के निजीकरण/निगमीकरण के खिलाफ जुझारू संघर्ष खड़ा करने का लिया संकल्प

इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन (आईआरईएफ) की तरफ से लगातार यह कोशिश रही है कि रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र में बचाए रखने के लिए जो भी संघर्ष की ताकते हैं या फिर आज के समय में संघर्ष को अपना प्रमुख उद्देश्य मानती हैं, वे एक मंच पर आएं और संयुक्त रूप से, योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष की अगुवाई करें.

16 सितंबर को ऐक्टू ने मजदूर विरोधी श्रम कोड की प्रतियां जलाईं

‘मजदूर अधिकार बचाओ’ देशव्यापी अभियान (16-28 सितंबर)

मोदी-नीत केंद्र सरकार ने 44 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को रद्द करके श्रमिकों के अधिकारों को छीनने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है. संसद का मानसून सत्र, जो एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, उसे इस तरह सूत्रबद्ध किया गया है कि करोड़ों श्रमिकों और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा ही ना हो. जिस तरह से व्यापक विरोध के बावजूद मोदी सरकार तमाम मजदूर व किसान विरोधी कानून बना रही है, वह साफ तौर पर सरकार के घोर मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त रुख को दर्शाता है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक मजदूर) में श्रमिक विरोधी बदलाव  औद्योगिक मजदूरों के महंगाई भत्ता पर केंद्र सरकार का हमला

(मजदूरों पर हमलों की कड़ी में, यह कोरोना दौर में मोदी सरकार का एक और बड़ा हमला है यानी औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के वास्ते आधार वर्ष को मौजूदा 2001 से बदल कर 2016 करना और इसमें मजदूर विरोधी प्रावधान करना. यह औद्योगिक मजदूरों के महंगाई भत्ता पर केंद्र सरकार का सीधा हमला है. सरकार द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र एवं दस्तावेजों और उन पर मांगे गए सुझावों का केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा दिया गया जवाब, नीचे प्रस्तुत है.)

वेज कोड (सेंट्रल) रूल्स, 2020 (मसौदा) पर ऐक्टू की आपत्तियां

(वेतन कोड मोदी सरकार द्वारा पिछले साल ही संसद में पास करवाकर कानून बना दिया गया है. कोरोना संकट को अवसर में बदलने के अपने परपीड़क सिद्वांत के तहत, अब मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने कोरोना व लॉकडाउन दौर में ही इस कानून की केंद्रीय नियमावली का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक पटल में ला दिया है, जिसका जवाब केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच और साथ ही ऐक्टू द्वारा सरकार को भेजा गया है. निम्नलिखित जवाब न्यूनतम वेतन निर्धारण के मूल सिद्धांतों पर रोशनी डालते हुए यह दर्शा रहा है कि किस तरह से सरकार न्यूनतम वेतन के अधिकार पर हमला कर रही है).

ऐक्टू के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में चुने गए केंद्रीय पदाधिकारी

अध्यक्ष

का. शंकर. वी

उपाध्यक्ष

 का. एस. बालासुब्रामनियन

का. टी. संकरापांडियन 

    का. सी. इरानीअप्पन 

    का. श्यामलाल प्रसाद 

    का. एस.के. शर्मा

    का. रामबली प्रसाद

    का. दिबाकर भट्टाचार्य 

    का. एन.एन. बनर्जी 

ऐक्टू के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में चुने गए केंद्रीय पदाधिकारी

अध्यक्ष

का. शंकर. वी

उपाध्यक्ष

 का. एस. बालासुब्रामनियन

का. टी. संकरापांडियन 

    का. सी. इरानीअप्पन 

    का. श्यामलाल प्रसाद 

    का. एस.के. शर्मा

    का. रामबली प्रसाद

ऐक्टू का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न

(ऐक्टू के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन के कुछ समय बाद ही यानी 25 मार्च 2020 से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित हो गया जिसके चलते हम श्रमिक सॉलिडैरिटी प्रकाशित नहीं कर पाये और इसके पाठकों तक सम्मेलन की रिपोर्ट नहीं पहुंचा सके. कुछ महान अवसरों के दौरान आयोजित हुए इस सम्मेलन की हम आने वाले अंक में विस्तृत रिपोर्ट और झलकियां, फोटो समेत, प्रस्तुत करने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सके. हालांकि, सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से आपको रिपोर्ट जरूर मिली होगी.

बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले षडयंत्राकारियों को बरी करना भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधन और सामाजिक ढांचे पर एक और हमला है

06 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल सभी अभियुक्तों को सीबीआई की एक अदालत ने बरी कर दिया है. मस्जिद की जगह को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आये इस फैसले से घृणा-अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए न्याय की आखिरी आशा भी समाप्त हो गयी है. ये फैसले घृणा-अपराधियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वे इन अपराधों के राजनीतिक और भौतिक लाभ बगैर किसी डर-भय के उठा सकते हैं. 

मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं एक हृदयहीन और निर्मम बहाना

इस बात की काफी चर्चा है कि संसद में मोदी सरकार ने कहा कि उसे लॉकडाउन के चलते मरने वाले मजदूरों की संख्या की जानकारी नहीं है. मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 14 सितंबर को लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि लॉकडाउन के दौरान मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है. श्रम और रोजगार मंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं रखा गया, इसलिए उनके मरने पर मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता.  

कोरोनो संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों और गोता खाते जीडीपी के बीच अनवरत जारी विध्वंस का नाम है मोदी सरकार

वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही का सरकारी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड अब हमारे सामने है. सकल घरेलू उत्पाद भहराकर 23.9 प्रतिशत गिर चुका है, जो भारत के साथ तुलनीय किसी भी देश की अपेक्षा दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन है. पिछले चार दशकों में इससे पहले कभी भी भारतीय अर्थतंत्र ने नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रिकार्ड की थी. ये अनमुान शुरूआती हैं, और अर्थशास्त्रियों का ऐसा यकीन है कि वास्तविक अंतिम आंकड़े़ इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं.

श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन  (आनलाइन) 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान

घोषणापत्र

लोगों की वास्तविक सभाओं में बाधा डालने वाली लॉकडाउन स्थितियों के कारण पहली बार 2 अक्टूबर 2020, गांधी जयंती दिवस, पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित हो रहा श्रमिकों का यह ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और साथ ही विभिन्न भाजपा नीत राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों, किसानों और हमारे देश के आम लोगों के बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमले की सख्त निंदा करता है.

सड़कों पर लोकतंत्र का परचम बुलंद करें!  जनविरोधी, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध एकजुट हों!!

मोदी सरकार द्वारा संसदीय लोकतंत्र को कैसे छलावे में तबदील कर दिया गया है, हाल ही में संपन्न संसद का मानसून सत्र इसकी बानगी है.

प्रश्न काल को मनमाने तरीके से रद्द कर दिया गया और इस तरह से उस औपचारिक धारणा से भी सरकार ने मुक्ति पा ली कि सरकार और कार्यपालिका, विधायिका के प्रति और प्रकारांतर से जनता के प्रति जवाबदेह हैं. 

‘भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते शहादत दी, आज वैसा ही कानून ला रही है मोदी सरकार’

आल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) ने दिल्ली के लगभग पचास अलग-अलग इलाकों में शहीदे आजम भगत सिंह की जयंती पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. प्रदर्शन में विभिन्न इलाकों और ‘लेबर चौकों’ पर सांप्रदायिकता के विरुद्ध पर्चे भी बांटे.

डीटीसी कर्मचारियों ने श्रम संहिता के विरुद्ध व किसानों के समर्थन में किया डीटीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन

आज़ाद देश में बनाया जा रहा है हमें गुलाम – निजीकरण और श्रम कानूनों के खात्मे से मजदूरों की हालत और खराब हो जाएगी

नई दिल्ली : ऐक्टू से सम्बद्ध ‘डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर’ ने आज इन्द्रप्रस्थ स्थित डीटीसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें डीटीसी में कार्यरत कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. दिल्ली समेत देश के अनेक हिस्सों में मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे श्रमिक-विरोधी कानूनों का जमकर विरोध हो रहा है.

देशव्यापी प्रतिरोध दिवस औरंगाबाद और विशाखापट्टनम में लॉक-डाउन जनित जनसंहार के विरुद्ध

हत्यारे अनुपस्थित

इसलिए आप इसे हत्या न कहें

रोटियाँ उपस्थित हैं

इसलिए इन्हें भूखा न कहें

जिसे आप हत्या कह रहे हैं, हत्यारे वहाँ अनुपस्थित हैं

जिसे आप भूखा कह रहे हैं

रोटियाँ वहाँ उपस्थित हैं

इसलिए यह हत्या नहीं

महज एक दुर्घटना आप इसे एक चेतावनी

कि बगैर हत्यारों के उपस्थित हो सकती हैं हत्याएं...!!

-रवि प्रकाश

औरंगाबाद जिले में ट्रेन हादसाः यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि प्रवासी मजदूरों का राज्य प्रायोजित जनसंहार है. ऐक्टू औरंगाबाद और वाइजैग त्रासदियों मे मारे गए लोगों के लिए कल अखिल भारतीय ‘शोक एवं धिक्कार’ दिवस मनाने की अपील करता है

मोदी सरकार को इस त्रासदी और प्रवासी मजदूरों की बिगड़ती हालत की जिम्मेदारी लेते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए.

ऐक्टू सभी प्रवासी मजदूरों की अपने गृह राज्यों को मुफ्त ट्रेनों से तत्काल वापसी की पुनः मांग करता है.

ऐक्टू इस भयानक त्रासदी पर गहरा आक्रोश और रेल दुर्घटना में हुई प्रवासी मजदूरों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है.

श्रम मंत्रालय के साथ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठकः मजदूरों के सवालों को संबोधित करने के बजाए, श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूरी में धकेलने की सिफारिश की

ऐक्टू आज केन्द्रीय श्रम मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर श्रम मंत्रालय की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण की कड़ी निंदा करता है. इस बैठक में यूनियनों ने कोविड-19 लॉकडाउन के 45 दिनों के दौरान उभरे मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया था.

ऐक्टू 12 घंटे के कार्य दिवस के प्रस्ताव की सख्त भर्त्सना करता है और इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करता है

कोविड-19 द्वारा पैदा किये गए व्यापक आर्थिक संकट का बोझ मजदूरों के कंधों पर डालने की मोदी सरकार कर रही है तैयारी

हमें मालूम हुआ है कि वरिष्ठ नौकरशाहों के एक अधिकार-संपन्न समूह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर जारी आर्थिक संकट से पार पाने के लिये काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव को फैक्टरी ऐक्ट 1948 में संशोधन कर अंजाम दिया जाएगा.

कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर: कामगार अवाम की तकलीफों का कम करने के लिये सरकार तत्काल, समुचित और गंभीर कदम उठाए!

कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर: कामगार अवाम की तकलीफों का कम करने के लिये सरकार तत्काल, समुचित और गंभीर कदम उठाए! 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज पूरी तरह से अपर्याप्त है, सरकार के संवेदनहीन रवैये को दर्शाता है!

आज से 6 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के विलय को लागू करने के मोदी सरकार के निर्णय का ऐक्टू विरोध करता है. 

आज का दिन भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिये काला दिन है.  ऐक्टू छोटी बचतों पर ब्याज दरें घटाने के सरकार के निर्णय की सख्त शब्दों में भर्त्सना करता है 

कोराना वायरस से बचाव और सुरक्षा के उपाय भारत के सबसे गरीब लोगों तक पहुंचने चाहिए

कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जनता की जुटान के सभी कार्यक्रम 31 मार्च तक के लिए स्‍थगित कर दिये गये हैं।

कामरेड मथुरा पासवान को लाल सलाम!

ऐक्टू के केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य, दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष और भाकपा-माले की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य का. मथुरा पासवान का 67 वर्ष की आयु में 8 जनवरी 2020 को सुबह 5 बजे हृदय गति रुक जाने से अपने पैतृक गांव सिंघाड़ा कोपा (दुल्हिन बाजार, पटना) में निधन हो गया. 

कामरेड सुखदेव प्रसाद को लाल सलाम!

का. सुखदेव प्रसाद भाकपा-माले के शुरूआती दौर के नेताओं में से एक थे. उनका 9 जनवरी 2020 को निधन हो गया. वे अभी भाकपा-माले झारखंड राज्य कमेटी के सदस्य थे और ऐक्टू के राष्ट्रीय पार्षद थे. वे माले के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के भी सदस्य रहे. उनका 2013 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था. करीब माह भर पहले उन्हें कमर और पैर में दर्द की शिकायत शुरू हुई. अंततः 9 जनवरी को दोपहर 1.50 बजे रिम्स में ही उनका 73... वर्ष की आयु में निधन हो गया. 

संविधन बचाओ, नागरिकता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ! सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध् करो!

भाजपा सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया. पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. लोगों ने सही समझा है कि नागरिकता कानून संविधान के खिलाफ है और सांप्रदायिक है. इसके साथ जब एनआरसी भी मिल जायेगा तो यह मुसलमान नागरिकों को ‘‘घुसपैठिया’’ और बाकी नागरिकों को ‘‘शरणार्थी’’ में तबदील कर देगा.

ऐक्टू, जम्मू-कश्मीर इकाई का पहला सम्मेलन 

ऐक्टू, जम्मू-कश्मीर इकाई का पहला सम्मेलन 22 दिसंबर 2019 को दिगयाना औद्योगिक क्षेत्र में संपन्न हुआ.  सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता सुभाष मेहता ने की और संचालन ओम प्रकाश सन्याल ने किया. शुरूआत खुले सत्र से हुई जिसमें स्वागत वक्तव्य प्रबोध जमवाल ने दिया. तत्पश्चात खुले सत्र को सीटू के प्रतिनिधि, एससीएलयू के अध्यक्ष नर सिंह और ऐक्टू की ओर से निर्दोष उप्पल ने संबोधित किया. 

संग्रामी रंधन कर्मी यूनियन (एमडीएम) का दूसरा राज्य सम्मेलन

पश्चिम बंग संग्रामी रंधन कर्मी (मिड-डे मील यूनियन, संबद्ध ऐक्टू) का दूसरा राज्य सम्मेलन हावड़ा में 29 दिसंबर को संपन्न हुआ. झंडोत्तोलन ऐक्टू उपाध्यक्ष मीना पाल ने किया. शहीद वेदी पर माल्यार्पण एवं शोक श्रद्धांजलि के बाद सम्मेलन शुरू हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजक सरोज चौबे ने किया. उन्होंने रसोइयों से केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत 8 जनवरी की आम हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी लेने की अपील की.

सम्मेलन को ऐक्टू राज्य सचिव बासुदेव बोस और ऐपवा की राष्ट्रीय सचिव इंद्रानी दत्ता ने संबोधित किया. 

ऐक्टू का छत्तीसगढ़ राज्य सम्मेलन

ऐक्टू का छत्तीसगढ़ राज्य सम्मेलन 9 दिसम्बर 2019 को दुर्ग में में सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर सभागार का नाम शहीद शंकर गुहा नियोगी और मंच का नाम शहीद दरशराम साहू के नाम पर रखा गया. सम्मेलन की शुरूआत वरिष्ठ साथी वासुकि प्रसाद ......द्वारा झण्डारोहण से हुई. इसके बाद मजदूर आंदोलन में हुए शहीद साथियों एवं उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए एक मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई. सम्मेलन के खुले सत्र को एटक के राज्य महासचिव हरिनाथ सिंह, सीटू के राज्य महासचिव एम.के. नंदी, छत्तीसगढ़ किसान महासभा के संयोजक नरोत्तम शर्मा, केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं ऐक्टू के सचिव महेन्द्र परिदा ने संबोधित किया.

रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

8 दिसम्बर 2019 को नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में उत्पादन इकाईयों में नियोजित रेलवे कर्मचारियों का कन्वेंशन आयोजित हुआ. यह प्रभावशाली कन्वेंशन रेलवे के निजीकरण के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय मंच के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था.

ऐतिहासिक रही देशव्यापी आम हड़ताल

ऐक्टू 8 जनवरी की ऐतिहासिक देशव्यापी आम हड़ताल के लिये कामगारों और छात्रों समेत समस्त मेहनतकश जनता को सलाम पेश करता है. उल्लेखनीय है कि इस हड़ताल को किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, बुद्धिजीवियों समेत व्यापक हिस्सों का जबरदस्त समर्थन मिला और विशेष रूप से महिला श्रमिकों की हड़ताल में भागीदारी बेहद सरहानीय थी. इस व्यापक समर्थन के चलते बहुत से राज्यों में आम हड़ताल बंद में तबदील हो गई. कामगारों की रोजी-रोटी, अधिकारों और नागरिकता पर तथा देश की संपत्ति, संविधान और धर्मनिरपेक्ष तानेबाने पर मोदी सरकार द्वारा छेडे़ गए युद्ध के खिलाफ देशभर में जारी प्रतिरोध में यह हड़ताल मील का पत्थर साबित हुई है.

कामरेड मोहन प्रसाद

का0 मोहन प्रसाद का 28 नवंबर को देहांत हो गया. उनका रिम्स, रांची में इलाज चल रहा था. यहां उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था. वे बोकारो से थे. सत्तर के दशक से ही वे भाकपा-माले के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के बतौर कार्यरत थे.

पार्टी का विकास, विस्तार ही उनका एकमात्र लक्ष्य था. लंबी बीमारी भी हंसते हुए वे सहन करते रहे और पार्टी कार्य में लगे रहे. का मोहन प्रसाद की पार्टी और जनता के लिये प्रतिबद्धता और कठोर परिश्रम हमेशा प्रेरणा देता रहेगा.

कामरेड मोहन प्रसाद को लाल सलाम!

ईसीआरईयू का जोनल कन्वेंशन संपन्न

ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू और आईआरईएफ) की समस्तीपुर मंडल शाखा ने रेलवे के निजीकरण-निगमीकरण एवं एनपीएस के विरोध में 7 नवम्बर 2019 को सदर अस्पताल चौक, समस्तीपुर के पास स्थित हॉल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया. इसमें सरकार द्वारा रेलवे को खंड-खंड कर प्राइवेट, ठेका प्रथा लागू करने की नीति का पुरजोर विरोध किया गया. सभा की अध्यक्षता संयुक्त सचिव संजय मिश्रा ने की और मुख्य अतिथि के बतौर ऐक्टू नेता जितेंद्र कुमार एवं मुख्य वक्ता के बतौर अशोक रावत ने सभा को सम्बोधित किया. 

खेग्रामस का 6ठा बिहार राज्य सम्मेलन

विगत 8-9 नवंबर 2019 को पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी मैदान में अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) का 6ठा बिहार राज्य सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. सम्मेलन के पहले दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से खेत-ग्रामीण व मनरेगा मजदूरों का भारी जुटान हुआ. विदित हो कि इसी दिन अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर फैसला आया था, और उसको लेकर पूरे बिहार में हाईअलर्ट किया गया था. जगह-जगह प्रशासन ने रैली को बाधित करने का भी प्रयास किया.

स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय कार्यशाला 

ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन (एआईएसडब्लूएफ) के बैनर तले 1-2 दिसंबर, 2019 को श्रीरामपुर (महाराष्ट्र) में स्कीम वर्कर्स के कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का स्वागत राजेन्द्र बावके, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ (सम्बद्ध, ऐक्टू) ने किया; उद्घाटन उदय भट्ट, राष्ट्रीय सचिव, ऐक्टू और महासचिव, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ ने किया. विशेष अतिथियों के बतौर महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ के अध्यक्ष बालासाहेब सुरूडे और महासंघ एवं ईपीएस ’95 आंदोलन के नेता अतुल दिघे मौजूद थे.

पश्चिम बंगाल में मजदूरों का लॉंग मार्च

सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के निजीकरण एवं विनिवेश, गुलामी के चार श्रम कोड, मंदी, छंटनी, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, विभाजनकारी एनआरसी-सीएबी़, आदि रूपों में मोदी सरकार के हमलों के खिलाफ, 21,000रू. न्यूनतम मासिक मजदूरी, आदि मांगों को उठाने और इन तमाम सवालों पर आयोजित 8 जनवरी 2020 की देशव्यापी आम हड़ताल को जोरदार ढंग से सफल बनाने के लिये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (बीएमएस और एआईयूटीयूसी को छोड़कर) के आह्वान पर प. बंगाल में मजदूरों समेत आम अवाम की भागीदारी के साथ ‘लॉंग मार्च’ (500 कि.मी.) का आयोजन हुआ है.

‘उद्योग बचाओ, मजदूर बचाओ’ मंच के आह्वान पर असम में राज्यव्यापी प्रदर्शन 

भाजपा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ असम में 25 नवंबर 2019 के दिन प्रतिवादों का ज्वार आ गया. ये प्रतिवाद कार्यक्रम बिजली, जूट, कागज, पोलिएस्टर, उर्वरक और तेल समेत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ‘उद्योग बचाओ, मजदूर बचाओ’ के आह्वान पर हुए थे. असम में भाजपा सरकार के शासन में पिछले दो वर्षों के दौरान कई क्षेत्रों में कल-कारखाने बंद होते जा रहे हैं. अभी हाल ही में, जागीरोड और कछार पेपर मिल बंद कर दिए गए और नामरूप व सिलघट स्थित दो जूट मिल कभी भी बंद हो जा सकती हैं. असम राज्य बिजली बोर्ड, ‘नीपको’ और नुमालीगर रिफाइनरी पर निजीकरण की तलवार लटक रही है.

पटना में निर्माण मजदूरों का मुख्यमंत्री के समक्ष राज्यस्तरीय प्रदर्शन

ऐक्टू से संबद्ध बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के आह्वान पर 28 नवंबर 2019 को राज्य भर के हजारों निर्माण मजदूरों ने केंद्र सरकार से जुड़ी राष्ट्रीय मांगों, तथा सामाजिक सुरक्षा सहित लाभ की सभी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने में श्रम अधिकारियों के मनमाने रवैए पर रोक लगाने व जानबूझकर पैदा की गई जटिलताओं को दूर करने जैसी मांगों पर पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष रोषपूर्ण  राज्य-स्तरीय प्रदर्शन किया.

एआईसीडब्लूएफ के आह्वान पर 20 नवम्बर को आयोजित निर्माण मजदूरों का देशव्यापी विरोध् दिवस

ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन (एआईसीडब्लूएफ, संबद्ध ऐक्टू) के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन, बढ़ती बेरोजगारी, आसमानछूती महंगाई तथा आरएसएस-भाजपा की सांप्रदायिक कार्रवाइयों के खिलाफ और निर्माण मजदूरों की मांगों को बुलंद करते हए 20 नवम्बर को निर्माण मजदूरों के अखिल भारतीय विरोध दिवस के तहत कई राज्यों में श्रम कार्यालयों/जिला अधिकारी कार्यालयों के समक्ष निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन एवं धरनों का आयोजन किया. इन प्रदर्शनों के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य विशेष मांगों के ज्ञापन सौंपे गए.

सुगौली कांड: 4 मिड-डे मील कर्मियों की मौत महज हादसा नहीं

बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित भाजपा नेता रामगोपाल खण्डेवाल के गोदाम में ‘नवप्रयास’ नामक एनजीओ द्वारा मिड-डे मील योजना के तहत भोजन बनवाते हुए 16 नवंबर को घटित भीषण बॉयलर विस्फोट की घटना में 4 मिड-डे मील कर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. 

अयोध्या पर फैसलाः साम्प्रदायिक विध्वंसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है

1949 में बाबरी मस्जिद के भीतर चोरी-छिपे ‘राम लला’ की मूर्ति रख दिये जाने को प्रस्थान-बिंदु बनाकर 1990 के दशक के एकदम शुरूआती वर्षों की राजनीति की रचना हुई थी, जिसके बाद एक हिंसक अभियान चला जिसका परिणाम भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के नेतृत्व में एक फासीवादी भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हुआ. इस अभियान के दौरान और मस्जिद के विध्वंस के तुरंत बाद समूचे उत्तर भारत में साम्प्रदायिक भीड़-गिरोहों द्वारा मुसलमानों का जनसंहार हुआ.

नये वर्ष, 2020 की शुरूआत मोदी शासन-2 की विनाशकारी, सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ एकताबद्ध प्रतिरोध् खड़ा करने के संकल्प के साथ करें!

8 जनवरी 2020 की देशव्यापी आम हड़ताल को पूरी ताकत के साथ कामयाब करें!! पहली बार, 2014 में सत्ता में आने के बाद, 5 वर्षों में मोदी सरकार ने कामगार जनता से जितने वादे किये थे, वे दूर-दूर तक कहीं साकार होते नजर नहीं आये (याद होगा मोदी ने खुद को मजदूर न0 एक बताया था).

सुगौली विस्फोट कांड : कौन है ज़िम्मेदार? बेख़बर है सरकार!

16 नवंबर को पूर्वी चंपारण स्थित सुगौली में 'मिड डे मील' योजना के तहत भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ ‘नव प्रयास’ के किचेन में खाना बनाने वाले बॉयलर में हुए भीषण विस्फोट कांड ने राज्य की नीतीश–भाजपा सरकार की लचर व्यवस्था को फिर से उजागर कर दिया।

साभार न्यूज क्लिक

 

कामरेड गुरुदास दासगुप्ता

एटक के पूर्व महासचिव व जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता, सीपीआई के वरिष्ठ नेता और सांसद कामरेड गुरुदास दासगुप्ता का गत 31 अक्टूबर 2019 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. छात्र जीवन में ही का. गुरुदास कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए थे और वे सारी जिंदगी मजदूरों के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के लिये अनथक योद्धा के बतौर संघर्षरत रहे. बीमा और बैंक के कर्मचारियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वे रेल कर्मियों के आंदोलन खासकर इनकी 1974 की हड़ताल से गहरे ढंग से जुड़े थे. का.

का. योगेश्वर गोप को याद किया गया

24 अक्टूबर 2019 को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) की ओर से पटना व भोजपुर सहित कई जिलों में महासंघ के संस्थापक, ऐक्टू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन के नेता का. योगेश्वर गोप के 12वें स्मृति दिवस के मौके पर संकल्प सभाएं आयोजित हुईं.

कानपुर में का. हरी सिंह की स्मृति सभा

उत्तर प्रदेश के जाने-माने मजदूर नेता, ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य अध्यक्ष कामरेड हरी सिंह की स्मृति सभा 10 अक्टूबर 2019 को कानपुर में डिप्टी पड़ाव के निकट इकबाल लाइब्रेरी हॉल में हुई. इसका आयोजन भाकपा-माले और ऐक्टू जिला इकाई ने किया. का. हरी सिंह का निधन लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में बीते 25 सितंबर 2019 को हो गया था.

रेल मजदूरों का धनबाद मंडल सम्मेलन

न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष खड़ा करने के संकल्प के साथ विगत 22 अक्टूबर 2019 को झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना में ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज यूनियन (सम्बद्ध आईआरईएफ व ऐक्टू) के धनबाद मंडल का सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन को आईआरईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे, लोको रनिंग स्टाफ एशोसियेशन के राष्ट्रीय महासचिव एमएन प्रसाद, ‘फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह, आल इंडिया गार्ड काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआर सिंह, आईआरईएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा.

भिलाई में स्टील वर्कर्स का प्रदर्शन

23 अक्टूबर, 2019 को सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले ठेका श्रमिकों को सालाना बोनस के अविलंब भुगतान की मांग को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के आईआर विभाग के सामने प्रदर्शन किया गया और आईआर के महाप्रबंधक श्री सूरज सोनी को ज्ञापन सौंपा गया. सौंपे गए ज्ञापन में बोनस की मांग को लेकर 5 अक्टूबर को सौंपे गए ज्ञापन पर प्रबंधन की आश्वस्ति की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद ठेकेदारों ने श्रमिकों को अब तक सालाना बोनस का भुगतान नहीं किया है. प्रबंधन इसके बाद भी आश्चर्यजनक चुप्पी साधे हुए है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

कलावती अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन का गठन

25 अक्टूबर को ऐक्टू केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली में ऐक्टू से सम्बद्ध ‘कलावती सरन अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन’, दिल्ली की पहली बैठक हुई. बैठक की शुरुआत ऐक्टू के वरिष्ठ साथी व ’आल इंडिया हेल्थ एम्प्लाइज एंड वर्कर्स कॉन्फ़ेडरेशन’ के सेक्रेटरी जनरल रामकिशन के संबोधन से हुई. बैठक में आए कर्मियों ने अपनी कार्यकारिणी का चुनाव किया. सूर्यप्रकाश, अध्यक्ष एवं सेवक राम, महासचिव चुने गए.

तमिलनाडु में मजदूरों की भूख हड़ताल

पिछले दो महीनों से अधिक समय से तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित ‘मदरसन कम्पनी’ के मजदूरों की हड़ताल जारी है. मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नलॉजी एंड इंजीनियरिंग (एमएटीई)-3 कम्पनी के पोंडूर प्लांट के मजदूरों ने यह हड़ताल 26 अगस्त 2019 से शुरू कर रखी है. इस हड़ताल के दौरान 18 अक्टूबर 2019 को मजदूरों ने समूचे दिन भूख-हड़ताल की. उनकी मांग है कि उनकी यूनियन को मान्यता दी जाए और मजदूरी तथा कारखाने की कार्य-स्थितियों में सुधार सम्बंधी मांगों पर वार्ता की जाए. उन्होंने यूनियन में भाग लेने के लिये मजदूरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है.

प. बंगाल में ऐक्टू के नेतृत्व में परिवहन मजदूरों ने जीत हासिल की

पश्चिम बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सैकड़ों परिवहन मजदूरों ने 26 सितम्बर 2019 को कॉरपोरेशन की वर्दी पहनकर कोलकाता की सड़कों पर मार्च किया. वे प्लेकार्ड और बैनरों से लैस थे और दुर्गा पूजा की पूर्व वेला में बोनस, समान काम के लिये समान वेतन, सालों भर जारी रहने वाले काम के लिये कैजुअल व ठेका मजदूरों की भर्ती पर पाबंदी लगाने, तमाम ठेका मजदूरों को नियमित करने और निजी ठेकेदारों को सब-कॅंट्रैक्ट पर काम देने की प्रथा बंद करने की मांगें बुलंद कर रहे थे.

दिल्ली में रेहड़ी-खोखा वालों का रोजगार मार्च

20 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में रेहड़ी-खोखा-पटरी उजाड़ने के खिलाफ भाकपा-माले और ऐक्टू के नेतृत्व में ‘रोज़गार मार्च’ निकाला गया. मार्च में खोड़ा कालोनी, कल्याणपुरी, मंडावली, लक्ष्मीनगर समेत पूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से रेहड़ी-खोखा-पटरी लगाने वालों ने हिस्सा लिया.

आशा कार्यकर्ता संघ का धरना

बिहार सरकार की वादाखिलाफी से आक्रोशित सैकडों आशा कर्मियों ने बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (संबद्ध ऐक्टू एवं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ-गोप गुट) के बैनर तले 22 अक्टूबर 2019 को राजधानी पटना के गर्दनीबाग में धरना दिया. धरना का नेतृत्व संघ की राज्य अध्यक्ष शशि यादव, पटना जिला सचिव पूनम कुमारी, ऐक्टू नेता रामबलि प्रसाद, रणविजय कुमार, आदि ने किया. आशा नेत्री रीना कुमारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

झारखंड में मिड-डे मील कर्मियों का धरना

ऐक्टू से सम्बद्ध ‘‘झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ’’ ने सरकारी विद्यालय के रसोइया कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और तत्काल मासिक 18,000 रू. मानदेय भुगतान सहित 10-सूत्री मांगो को लेकर 19 सितम्बर 2019 रांची स्थित राजभवन के समक्ष धरना दिया. हाथों में झंडें, तख्तियां और बुलंद नारों के साथ देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, रांची, रामगढ़, कोडरमा समेत राज्य भर से बड़ी संख्या में रसोइया कर्मी धरना कार्यक्रम में शामिल हुए.

बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का दूसरा राज्य सम्मेलन संपन्न

बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ (संबद्ध ऐक्टू) का दूसरा राज्य सम्मेलन 20 अक्टूबर 2019 को पटना में संपन्न हुआ.

सम्मेलन में  24 जिलों से लगभग 300 से अधिक रसोइया (मिड-डे मील) प्रतिनिधियों ने भाग लिया 19- सूत्री मांगों पर आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया. सम्मेलन से पारित प्रस्तावों में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी 2020 को मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल को सफल करना, 8-9 फरवरी 2020 को ऐपवा का राष्ट्रीय सम्मेलन सफल करना और 2-4 मार्च 2020 को ऐक्टू के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल करना शामिल थे.

मजदूर वर्ग की सामाजिक भूमिका और राजनीतिकरण

(प्रस्तुत है 31 अगस्त-1 सितंबर को भुवनेश्वर में आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किया गया तीसरा व अंतिम पेपर).

महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनावों के संदेश

महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिये जीत की राह बिल्कुल आसान मानी जा रही थी. तमाम एक्जिट पोलों ने भी कॉरपोरेट मीडिया द्वारा किये गये इसी प्रचलित राजनीतिक आकलन को प्रतिबिम्बित किया था. हरियाणा में भविष्यवाणी की गई थी कि भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और एक एक्जिट पोल ने तो 90-सदस्यीय विधानसभा में 83 सीटें तक भाजपा की झोली में दे डाली थीं. महाराष्ट्र में भविष्यवाणी यह थी कि भाजपा अकेले दम पर बहुमत हासिल कर ले जायेगी. मगर अंतिम नतीजों ने वास्तविकता को सामने ला दिया है जो यकीनन सुखद आश्चर्य है.

कश्मीर से लौटे मजदूरों की व्यथा पर परिचर्चा का आयोजनः धारा 370 का खात्मा: बिहार के मजदूरों की रोजी-रोटी पर हमला

मुझे जानकारी थी कि पूरे बिहार की ही तरह पश्चिम चंपारण से गरीब-गुरबे रोजी-रोटी की तलाश में बाहर काम करने जाते हैं - बल्कि यहां से कुछ ज्यादा ही लोग जाते हैं. लेकिन यह पता नहीं था कि कश्मीर उनका पसंदीदा राज्य है. पूरे भरोसे व सम्मान के साथ वहां उन्हें काम करने का मौका मिलता है. बाहर से काम करने आए मजदूरों के साथ मेहमान की तरह स्थानीय लोगों का व्यवहार होता है. धारा 370 के खात्मे के बाद चंपारण के गांव की बहसों में गरीब-गुरबे सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके खून-पसीने की कमाई के करोड़ों रुपये वहां बकाया रह गए.

स्थायी भुखमरी और लड़खड़ाते बैंक भारत मोदी-मेड तबाही से त्रस्त है

भारतीय अर्थतंत्र का गहराता संकट और शासन का चरम पतन अब रोजमर्रे की सच्चाई हो गई है - इससे अब कत्तई इनकार नहीं किया जा सकता. हर मोर्चे पर इसकी मिसालों की भरमार है, हर क्षेत्र में इसके सबूत बढ़ते जा रहे हैं. आर्थिक संकट अब किसी किताबी बहस का मामला नहीं रह गया, जिससे सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के जरिये इनकार कर सके. विश्व मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक, हर अंतर्राष्ट्रीय अथवा भारतीय संस्थान रोज ही भारत की समग्र वृद्धि की दर में गिरावट का इशारा दे रहा है. मगर सबसे करारी चोट यह है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का दर्जा लगातार गिरता जा रहा है.

कामरेड हरी सिंह को लाल सलाम!

मजदूरों के प्यारे नेता कामरेड हरी सिंह का 25 सितंबर 2019 को कानपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया. वे 80 साल के थे. वे भाकपा-माले की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य और ऐक्टू के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे. वे पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे. 

असम के चाय मजदूर संघर्ष की राह पर

असम के चाय मजदूरों के लिये गुजरे वर्ष 2018 के लिये कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउंट (सीसीपीए) द्वारा की गई 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा ने चाय मजदूरों के बीच तीव्र जन-विक्षोभ पैदा कर दिया है. ट्रेड यूनियनों के संयुक्त फोरम - ज्वायंट ऐक्शन कमेटी आफ टी वर्कर्स (जेएसीटीडब्लू), जिसमें असम संग्रामी चाह श्रमिक संघ (संबद्ध ऐक्टू) भी भागीदार है, और सामाजिक संगठनों ने मिलकर 20 प्रतिशत बोनस देने की मांग पर 12 सितम्बर 2019 को राज्यव्यापी प्रतिवाद प्रदर्शन का आह्वान किया.

निर्माण मजदूरों ने रांची में श्रम भवन का घेराव किया 

श्रम कानूनों में मालिक-परस्त संशोधनों के खिलाफ और दिल्ली में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय श्रमिक कन्वेंशन के समर्थन में 30 सितम्बर 2019 को ऐक्टू से सम्बद्ध झारखण्ड निर्माण मजदूर यूनियन ने रांची स्थित श्रम भवन, डोरंडा पर जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में निर्माण मजदूरों ने अपने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर डोरंडा राजेंद्र चैक से मजदूर अधिकार रैली निकाली जो श्रम भवन पहुंच कर सभा में तब्दील हो गयी. रैली व सभा को यूनियन के महासचिव भुनेश्वर केवट और अध्यक्ष भुनेश्वर बेदिया ने संबोधित किया.

बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन

भीषण वर्षा व खराब मौसम की परवाह न करते हुए पूरे बिहार में 30 सितम्बर 2019 को आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना-प्रदर्शन किया और चिकित्सा प्रभारी को चार सूत्री मांगपत्र सौंपा.

ये प्रदर्शन राज्य भर में पीएचसी के समक्ष बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (संबद्ध गोपगुट व ऐक्टू) के बैनर तले आयोजित हुए. 

आंगनबाड़ी कर्मियों पर लाठीचार्ज का ऐक्टू द्वारा प्रतिवाद

16 अगस्त 2019 से झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ (संबद्ध सीटू) ने झाारखंड विधान सभा के समक्ष धरना आंदोलन शुरू किया था. विगत वर्ष राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने तथा मानदेय में वृद्धि करने की मांग पर ये आन्दोलन शुरू हुआ था. भाजपाई रघुवर सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक नोटिस तो नहीं ही लिया, बल्कि 24 सितंबर को आयोजित उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर दूसरी बार बर्बर लाठीचार्ज किया गया. 11 सितंबर 2019 को रांची में प्रधानमंत्री द्वारा नये विधान सभा परिसर उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान भी उनपर लाठीचार्ज हुआ था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. 

निजीकरण, नई पेंशन स्कीम व श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ लखनऊ और खुर्दा में जन कन्वेंशन

आईआरईएफ (इंडियन रेलवे इंप्लाईज फेडरेशन) से संबद्ध पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) वर्कर्स यूनियन तथा ऐक्टू की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में 15 सितंबर 2019 को लखनऊ में और ईस्ट कोस्ट रेलवे इंप्लाइज यूनियन तथा ऐक्टू की उड़ीसा इकाई के तत्वावधान में खुर्दा जंक्शन में 24 सितंबर को जन कन्वेंशनों का आयोजन किया गया. लखनऊ मे आयोजित कन्वेंशन के मुख्य वक्ता आईआरईएफ नेता व ‘फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम इन रेलवे’ (एफएएनपीएसआर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि रेलवे, रक्षा, बैंक, बीमा, तेल सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रमों को मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है.

डब्लूएफटीयू का एशिया-पेसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन

डब्लूएफटीयू (वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस्) का एशिया-पेसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन 24-25 सितंबर 2019 को काठमांडू, नेपाल में संपन्न हुआ. सम्मेलन का मूल विषय थाः ‘जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक सुरक्षा’.

मौजूदा दौर में मजदूर वर्ग आंदोलन के समक्ष चुनौतियां: बदलती संरचना, उभरती चुनौतियां और हमारा दृष्टिकोण

(प्रस्तुत है 31 अगस्त-1 सितंबर, 2019 को भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय मजदूर वर्ग कार्यकर्ता कार्यशाला में चर्चा किये गये पेपर ‘बदलती संरचना, उभरती चुनौतियां और हमारा दृष्टिकोण’. इस कार्यशाला में चर्चा किये गये विषयों की कड़ी में यह दूसरा पेपर है. तीसरा एवं अंतिम पेपर हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे).

कोयला मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

कोयला उद्योग में मोदी सरकार द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), कमर्शियल माइनिंग को इजाजत देने और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के विखंडन के विरोध में और कुछ अन्य आनुषंगिक मांगों पर 24 सितंबर 2019 की एक दिवसीय मजदूर हड़ताल वास्तव में ऐतिहासिक थी. ऐक्टू से सम्बद्ध कोल माइन्स वर्कर्स यूनियन के साथ सीटू, एटक, इंटक और एचएमएस से सम्बद्ध कोयला मजदूर यूनियनों, यानी 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, की संयुक्त स्ट्राइक नोटिस पर 24 सितंबर 2019 को कोयला उद्योग की सभी सब्सिडियरियों में एक दिवसीय हड़ताल आहूत की गई थी.

श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन:  8 जनवरी 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान

मोदी सरकार के जारी हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष को और अधिक तेज करने की दिशा में, मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 सितंबर 2019 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसने समस्त मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम का 8 जनवरी 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल संगठित करने का आह्वान किया.

मोदी के अर्थशास्त्र को खारिज करो! भारत को आर्थिक मंदी के दलदल से बाहर निकालो!

मोदी शासन की दूसरी पारी के शुरुआती 100 दिन गुजर चुके हैं. मोदी राज का ढोल पीटने वाले प्रचारक मोदी-शाह जोड़ी की विस्मयकारी ‘उपलब्धियों’ को गिनाने में जुटे हुए हैं - तीन तलाक, कश्मीर, चन्द्रयान मिशन. वे हर चीज पर बढ़चढ़कर बातें करते हैं, बस एक चीज को छोड़कर, जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है - वह है आर्थिक मंदी. उन्होंने सोचा था कि वे इस मंदी को अस्थायी, चक्रीय मंदी का मामला बताकर अपना पल्लू झाड़ लेंगे, मगर अब हर तिमाही में, हर मानक के तुलनात्मक आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि स्पष्ट रूप से और खतरनाक ढंग से अर्थव्यवस्था ढलान पर जा रही है.

श्रद्धांजलि

गिरिडीह जिले के बगोदर बस स्टैंड स्थित मोटर कामगार यूनियन के अध्यक्ष और भाकपा-माले नेता का. भुनेश्वर मिस्त्री का 1 अगस्त 2019 को रांची स्थित रिम्स में निधन हो गया. वे 66 वर्ष के थे. वे पेशे से ट्रैकर ड्राइवर थे और ’80 के दशक के अंतिम वर्षा में शहीद कामरेड महेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बगोदर बस स्टैंड में पुलिसिया जुल्म से त्रस्त छोटी-छोटी गाड़ियों के चालकों-उपचालकों को संगठित करके मोटर कामगार यूनियन बनाई. बेहद कठिन परिस्थितियों में भी वे हर संघर्ष में अगली कतार में डटे रहे. वे बेहद मिलनसार और मृदुभाषी स्वभाव के थे. उनका निधन हम सबके लिये बड़ी क्षति है.
 

अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में वेंडरों का प्रदर्शन

30 अगस्त 2019 को दिल्ली में वेंडरों को पक्का लायसेंस निर्गत करने के लिए तथा राज्य व केंद्र सरकारों तथा विकास पदाधिकारियों द्वारा वेंडरों की जगहों का अतिक्रमण किये जाने के खिलाफ ऐक्टू, भाकपा-माले, और सीटू ने मिलकर विशाल प्रदर्शन संगठित किया. श्याम किशोर यादव (ऐक्टू) और गणेश्वर दत्त (सीटू) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों वेंडरों ने हिस्सा लिया.

आंदोलन की राह पर बिहार के बीड़ी मजदूर 

बीड़ी मजदूरों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को लेकर जमुई जिला में चकाई प्रखंड के कियाजोरी पंचायत के घाघरा जलाशय मैदान में 1 सितंबर को बीड़ी मजदूरों की एक सभा आयोजित हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला बीड़ी मजदूरों ने भाग लिया. 

गुवाहाटी में ‘पेपर मिल बचाओ, मजदूर बचाओ’ कन्वेंशन

ऐक्टू ने 25 अगस्त को गुवाहाटी के प्रेस क्लब में नगांव पेपर मिल और कछार पेपर मिल के मजदूरों के आन्दोलनों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुये असम राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया. भाजपा सरकार ने क्रमशः 2016 और 2017 में इन पेपर मिलों को बंद कर दिया था. नगांव और कछार पेपर मिल की यूनियनों के अलावा नामरूप खाद कारखाना मजदूर यूनियन, असम राज्य बिजली मजदूर यूनियन, असम संग्रामी चा श्रमिक संघ, असम प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ, युनाइटेड वर्कमैन यूनियन व कई अन्य मजदूर संघों के कार्यकर्ता कन्वेंशन में शामिल थे.

झारखंड में रसोइया संघ का प्रदर्शन

29 अगस्त को झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों मिड-डे मील कर्मियों ने देवघर शहर में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. वहां सरकार विरोधी नारों के बीच राज्यपाल को संबोधित मांगपत्र अधीक्षक को सौंपा गया. 

उत्तराखंड में आशा कर्मियों का आंदोलन

 

उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध-ऐक्टू) ने विगत 9 अगस्त से 26 अगस्त तक ‘संगठित रहो-प्रतिरोध करो’ अभियान चलाया. 9 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों व प्रमुख केन्द्रों पर राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के साथ यह अभियान शुरू हुआ. अभियान के समापन पर 26 अगस्त को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर यूनियन के बैनर तले आशाकर्मियों ने जोरदार कार्यक्रम आयोजित किए. 

हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय के सामने से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई. रैली को मुख्य रूप से यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल व महामंत्री डा. कैलाश पाण्डेय ने संबोधित किया. 

मोटर वाहन ऐक्ट का विरोधः बिहार में हड़ताल और झारखंड में विरोध प्रदर्शन 

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए पथ परिवहन विधेयक 2019, जो अब कानून बन चुका है, के खिलाफ 3 सितम्बर 2019 को बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेंपो) चालक संघ (संबद्ध ऐक्टू) सहित अन्य संगठनों के आह्वान पर पटना में तीस हजार ऑटो व लगभग 20 हजार ई-रिक्शा चालकों ने ऐतिहासिक हड़ताल की. भाकपा-माले ने इस हड़ताल को अपना सक्रिय समर्थन दिया. वहीं, झारखंड की राजधानी रांची में 7 सितंबर को वामदलों - भाकपा-माले, माकपा और भाकपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और मोटर वाहन ऐक्ट की आड़ में बेतहाशा फाइन वसूली के खिलाफ आवाज उठाई.

रेल के निगमीकरण के खिलाफ रायबरेली में धरना

रायबरेली (उ.प्र.) स्थित माडर्न रेल कोच कारखाना, लालगंज सहित सभी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण, रेल, बीएसएनएल, एनटीपीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं विभागों का निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ रायबरेली जिला संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले जिले की ट्रेड यूनियनों ने 31 अगस्त 2019 को विकास भवन के सामने धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर निजीकरण/निगमीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की. 

कोलकाता में मिड-डे मील कर्मियों की जोरदार दावेदारी

भारी बारिश और खराब मौसम की परवाह न करते हुए हजारों मिड-डे मील कर्मियों ने 29 अगस्त को सियालदाह और हावड़ा रेलवे स्टेशनों से रैली निकालते हुए कोलकाता नगर निगम के भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में ‘मिड-डे मील कर्मियों को श्रमिक का दर्जा दो’, ‘1500रू. मानदेय नहीं, 18,000रू. न्यूनतम मजदूरी दो और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो’, ‘मिड-डे मील कर्मियों के साथ अन्यायपूर्ण व अपमानजनक व्यवहार बंद करो’, ‘सब को त्यौहार का बोनस दो’ - नारे हवा में गूंज रहे थे. 

स्वाधीनता दिवस पर मोदी का भाषण -- ‘देशभक्ति’ की आड़ में साम्प्रदायिक, गरीब-विरोधी एवं कॉरपोरेट-परस्त राजनीति

स्वाधीनता दिवस पर नरेन्द्र मोदी के भाषण ने भाजपा सरकार की दूसरी पारी के लिये संघ के साम्प्रदायिक फासीवादी एजेन्डा का इशारा दे दिया है. इनमें सबसे उल्लेखनीय है छोटे परिवारों को ‘देशभक्त’ बताते हुए ‘जनसंख्या नियंत्रण’ अभियान. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों के निजीकरण को जनता को सरकारी हस्तक्षेप से ‘मुक्त’ कराने के एक कदम के बतौर, और श्रम एवं पर्यावरण रक्षा कानूनों को ‘गैर-जरूरी’ बताने की भी कोशिश की. और अपनी सरकार की कॉरपोरेट-परस्त नीतियों को जायज ठहराने के लिये उन्होंने बड़े कॉरपोरेशनों के लिये एक नई संज्ञा का आविष्कार किया - ‘सम्पत्ति के सृजनकर्ता’.

औद्योगिक संबंधों पर श्रम कोड विधेयक, 2015 

औद्योगिक संबंधों पर श्रम कोड विधेयक, 2015 औद्योगिक संबंधों से संबन्धित ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 मे शामिल विधियों को संहिताबद्ध करना चाहता है.

मसौदा सामाजिक सुरक्षा पर श्रम कोड, 2018

स सामाजिक सुरक्षा पर श्रम कोड (मसौदा) 17 कानूनों को रद्द करना चाहता हैः (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (2) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (3) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (4) व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम (पर्सनल इन्जुरीज-प्रोविजन्स् ऐक्ट), 1962 (5) व्यक्तिगत चोट (मुआवजा बीमा) अधिनियम (पर्सनल इन्जुरीज-बीमा ऐक्ट), 1963 (6) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 (7) ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (8) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (9) माइका खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (10) चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (11) लौह अ

श्रम कानूनों का कोडीकरण

केंद्रीय श्रम मंत्रालय 44 श्रम कानूनों को 4 प्रमुख कानूनों (कोड) में सीमित कर रहा है. ये हैं - वेतन कोड, औद्योगिक संबंध कोड, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोड और पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियां कोड. वेतन कोड संसद में पास कर दिया गया है और 8 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है.

ऐक्टू द्वारा मजदूर वर्ग कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन

ऐक्टू ने 31 अगस्त-1 सितंबर, 2019 को नागभूषण भवन, भुवनेश्वर (उड़ीसा) में नये, उभरते हुए मजदूर वर्ग कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में 19 राज्यों (कश्मीर से कन्याकुमारी तक) और विभिन्न सेक्टरों - सरकारी क्षेत्र के रेलवे, रोडवेज, आदि से लेकर असंगठित क्षेत्र के स्कीम, निर्माण, सफाई, ठेका, औद्योगिक, आदि हिस्सों तक में कार्यरत लगभग 140 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. 

कोयला श्रमिकों का कन्वेंशनः 24 सितंबर को एक दिन की हड़ताल का आह्वान

पांच लाख से अधिक कोयला मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहीं ऐक्टू, सीटू, एटक, इंटक और एचएमएस से सम्बद्ध कोयला मजदूर यूनियनों ने 5 सितंबर को रांची में सीसीएल के सीएमपीडीआई हॉल में कांवेंशन आयोजित किया. ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल से सैकड़ों कोयला मजदूर कन्वेंशन में शामिल हुए. कोयला उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश के विरोध में कोयला मजदूरों की एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी के लिए यह कन्वेंशन आयोजित था. कन्वेंशन ने कोयला मजदूरों के आंदोलन का आगे बढ़ाने की दिशा में 24 सितम्बर 2019 को एक दिन की हड़ताल सफल बनाने का आह्वान किया.

ऑर्डनेंस श्रमिकों की सफल हड़ताल ने आंदोलन की राह दिखाई

मोदी-शाह सरकार अपनी दूसरी पारी की पहली तिमाही पूरी कर रही है, और उसने पंजे मारने शुरू कर दिए हैं. यह सरकार तीन तलाक और कश्मीर मुद्दे पर अपने कदमों से लोगों को चाहे जितना भी खुश करने और उनके दिमाग से अन्य बातों को निकाल देने की कोशिश क्यों न करे, पूरे भारत के लोग अब आर्थिक मंदी के विनाशकारी असर के बारे में खुलकर चर्चा करने लगे हैं. वित्त मंत्री की देर से आई स्वीकारोक्ति और रिजर्व बैंक के अधिशेष से 1,76000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के कोष में डाल देने की घटना ने चरम आर्थिक संकट के बारे में आम जन की बढ़ती समझ को ही संपुष्ट किया है.

कार्य विभागों में छंटनीग्रस्त दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों की सेवा नियमित किया जाए

कार्यभारित अवधि में बिताई गई पूरी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा में गणना की जाए

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10710 दिनांक 17/10/2013 द्वारा निहित आदेश के आलोक में पांच साल कार्यभारित अवधि में बिताई गई सेवा को एक साल पेंशन प्रदायी सेवा हेतु जोड़ने के आदेश को निरस्त कर पूरी कार्यभारित अवधि की सेवा की गणना कर पेंशन एवं उपादान का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही दैनिक श्रमपुस्त में 1982 से दिनांक 11/12/1990 तक कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें बर्ष 2002 में एवं बर्ष 20

कामरेड सुदर्शन बोस

का0 सुदर्शन बोस (अनल दा) का 5 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट स्थित उनके निवास स्थान में कैंसर के असाध्य रोग से देहांत हो गया. वे 74 वर्ष के थे. 

कामरेड ए.के. रॉय 

मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी (एमसीसी) के संस्थापक नेता का0 एके रॉय ने धनबाद में 21 जुलाई 2019 को अंतिम सांस ली. का0 एके रॉय का झारखण्ड और भारत के वाम और जनवादी आन्दोलन में अमूल्य योगदान रहा है. वे धनबाद से तीन बार सांसद चुने गये थे. 

झारखण्ड कोयला मजदूरों के संघर्षों के इस महान योद्धा को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए भी याद किया जाता है. उन्होंने स्वेच्छा से अपने लिए अभावों वाला जीवन चुना और अंतिम समय तक धनबाद के मेहनतकश लोगों के असीम प्यार और देखभाल उन्हें मिलती रही. 

बोकारो में स्टील प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन

बोकारो में स्टील प्रबंधन के नगर प्रशासन के समक्ष सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (सीएसडब्ल्यू-संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में 2 जुलाई 2019 को स्टील मजदूरो का प्रदर्शन आयोजित हुआ. बोकारो स्टील मजदूर व कर्मचारियों की यूनियन सीएसडब्ल्यू के नेता देवदीप सिंह दिवाकर, जेएन सिंह, केएन प्रसाद एवं जनवादी मजदूर मोर्चा के एसएन प्रसाद, सीपी सिंह, ब्रजेश कुमार आदि के नेतृत्व में संगठित-असंगठित स्टील मजदूरों ने इस प्रदर्शन के जरिए बोकारो स्टील प्रबंधन के अधिकारियों को मांगपत्र दिया और उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया. 

कोयला क्षेत्र बीसीसीएल में असंगठित मजदूरों का प्रदर्शन

झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के बैनर तले 8 जुलाई को 6-सूत्री मांगों के साथ कोयला क्षेत्र बीसीसीएल एरिया-12 के लायकडीह कैम्प कार्यालय पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया जिसमें सद्भाव आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूर बड़ी संख्या में शामिल थे.

रसोइयों का बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन

बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों रसोइयों ने विपरीत मौसम के बावजूद 12 जुलाई को बिहार विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के पहले गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग से जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की अध्यक्ष सरोज चैबे, सचिव सोहिला गुप्ता, उपाध्यक्ष सावित्री देवी, नेत्री संगीता सिंह, सुनीता देवी, सोना देवी, राखी मेहता, माधुरी गुप्ता के साथ ही ऐक्टू के राज्य महासचिव आरएन ठाकुर, सचिव रणविजय कुमार तथा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद आदि ने किया.

एआईसीडब्लूएफ द्वारा निर्माण मजदूरों के बीच देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान 

प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्रा

(ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन (एआईसीडब्लूएफ-संबद्ध ऐक्टू) ने सरकार द्वारा लेबर कोड के माध्यम से निर्माण मजदूरों के 1996 के दोनों कानूनों के खात्मे के विरोध में अगस्त माह में निर्माण मजदूरों के बीच देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया है. प्रस्तुत है प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम खुला पत्र जिस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा और सरकार को भेजा जायेगा.)

माननीय प्रधानमंत्री/श्रम मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली

बिहार में चयनित आईटी मैनेजर अभ्यर्थियों को मिली बड़ी जीत 

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बीपीएसएम ) द्वारा नवंबर 2017 में 150 चयनित आईटी मैनेजर अभ्यर्थियों के गठित पैनल को समिति द्वारा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आड़ में 11 जून को मनमाने तरीके से रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद “आईटी मैनेजर चयनित अभ्यर्थी संघ“ द्वारा 2 महीने लड़ी गयी लड़ाई के उपरांत बिहार सरकार को बीपीएसएम को पुनः 24 जुलाई ’19 को आदेश जारी कर पैनल बहाल करना पड़ा है.

इस पैनल में कुल 150 में से चयन से वंचित 114 चयनित आईटी मैनेजरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

बिहार सरकार द्वारा आशा को हज़ार रुपये मासिक पारिश्रमिक की घोषणा 

संयुक्त आशा आंदोलन की शुरुआती बड़ी जीत

संयुक्त आशा आंदोलन की नेता एवं बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (गोप गुट) अध्यक्ष शशि यादव, महासंघ गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद व ऐक्टू राज्य सचिव रणविजय कुमार ने बिहार सरकार द्वारा 17 जुलाई को कैबिनेट से बिहार के आशाओं को 1000 रुपया मासिक पारिश्रमिक देने के निर्णय को बिहार में आशाओं के आंदोलन की बड़ी जीत बताया और कहा कि 1000 रुपये की न्यूनतम  मासिक पारिश्रमिक की उपलब्धि नई शुरुआत भर है. उक्त नेताओं ने 38 दिनों के संघर्ष में शहीद होने वाली 9 आशाओं के नाम यह जीत समर्पित की.

बंगलौर में सफाई मजदूरों का प्रतिवाद

बंगलौर के सफाई मजदूरों ने ‘‘बीबीएमपी गुटिगे पौरकार्मिकार संघ’’ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले 9 जुलाई 2019 को प्रतिवाद संगठित करके कर्नाटक के वन विभाग के एक सहायक वन संरक्षक पीएन हर्षवर्धन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. हर्षवर्धन ने कहा था कि सफाई मजदूरों को यह समझाने के लिये कि कूड़ाघर की कैसी सफाई होनी चाहिये, उन्हें सड़ांधभरे कूड़ाघर के बगल में भोजन करने पर मजबूर किया जायेगा! उन्होंने कहा था कि ‘हमने उनके (सफाई मजदूरों के) लिये भोजन करने की जगह का इंतजाम कर लिया है और वह है कूड़ाघर के मुख्य द्वार के नजदीक, ताकि वे महसूस कर सकें कि यह कितना दुर्गंध देता है.

ऐक्टू, पुडुचेरी का 8वां सम्मेलन

ऐक्टू, पुडुचेरी का 8वां राज्य सम्मेलन 21-22 जुलाई 2019 को यहां के प्रमुख औद्योगिक इलाके, सेदुरपेट में संपन्न हुआ. इस मौके पर सम्मेलन स्थल का नाम का. डीपी बक्शी नगर रखा गया. पहले दिन मजदूर-किसान रैली का आयोजन हुआ जिसका नेतृत्व ऐक्टू राज्य उपाध्यक्ष एस. मोथीलाल ने किया. रैली के उपरांत सभा का आयोजन जेवीएम हॉल में हुआ जिसका नाम ऐक्टू के पूर्व महासचिव का0 स्वपन मुखर्जी और उपाध्यक्ष का0 श्रीलता स्वामीनाथन की याद में रखा गया. ऐक्टू राज्य महासचिव एस. पुरूषोथमन ने स्वागत वक्तव्य रखा. भाकपा-माले के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं ऐक्टू के सीडब्लूसी सदस्य वी. शंकर सभा के मुख्य वक्ता थे.

औद्योगिक दुर्घटना की जांच रिपोर्ट 

सरकार और मालिकों के आपराधिक गठजोड़ के चलते हो रहे हैं हादसे

देश की राजधानी दिल्ली एक तरफ तो मजदूरों को रोटी के सपने दिखा अपनी ओर बुलाती है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों और सीवरों में उनके लिए मौत का जाल बिछाए रखती है. आए दिन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की फैक्ट्रियों में आग लगने की ख़बरें आती रहती हैं, दिल्ली के नालों-सीवरों के अन्दर सफाई कर्मचारियों की मौत की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. दुर्घटनाओं का सिलसिला बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के लगातार जारी है. यह सिर्फ काम की अनदेखी नहीं बल्कि मुनाफे के भूखे मालिकों को मजदूरों को मारने की खुली छूट देने जैसा है.

दिल्ली में औद्योगिक दुर्घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की मांग करते हुए 16 जुलाई को ऐक्टू समेत अन्य श्रम संगठनों ने दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय के निवास के सामने प्रदर्शन किया. 

सोनभद्र जनसंहार में सीधा योगी सरकार का हाथ है

19 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक ग्राम प्रधान यज्ञ दत्त भुर्तिया बंदूकधारियों को साथ लेकर कई ट्रैक्टरों में भरकर उम्भा गांव पहुंचा और उसने अपनी जमीन जोत रहे गोंड आदिवासियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया. इस जनसंहार में 10 आदिवासी मारे गये. 

सोनभद्र का जनसंहार एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश न्याय और मानवीय अधिकारों की कब्रगाह बन चुका है जहां दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और महिलाएं हमलावरों के रहमोकरम पर जी रहे हैं और आये दिन जनसंहारों तथा गैर-न्यायिक हत्याओं के शिकार बन रहे हैं.

आर्डनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण के फैसले को वापस लिया जाय-फैसले के खिलाफ 20 अगस्त से 30 दिनों की हड़ताल का आह्वान

(मोदी सरकार के आर्डनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण के फैसले के खिलाफ इस सेक्टर  के कर्मचारियों ने 20 अगस्त 2019 से 30 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है. सरकार के इस फैसले  के खिलाफ ऐक्टू ने भी प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को पत्र भेजा, जो नीचे प्रस्तुत है.)

हम ये पत्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुध (आर्डनेंस) फैक्टरियों के कोरपोरेटीकरण और निजीकरण करने के खिलाफ अपना सख्त विरोध दर्ज कराने के लिए लिख रहे हैं.

ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंप्लाईज यूनियन द्वारा कन्वेंशन का आयोजन

16 जुलाई को दरभंगा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्पलाईज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले निजीकरण, निगमीकरण और एनपीएस के खिलाफ कन्वेंशन आयोजित किया गया. दरभंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक आयोजित इस कन्वेंशन के मुख्य वक्ता रेल मजदूरों के फेडरेशन आइआरईएफ के सम्मानित अध्यक्ष रवि सेन तथा भाकपा-माले नेता धीरेंद्र झा थे.

रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आनेवाले मज़दूरों और साथ ही उत्तर जोन के रेलवे कर्मचारियों ने 10 जुलाई को जंतर मंतर पर मोदी सरकार के ‘रेल निजीकरण’ के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ऐक्टू द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के निजीकरण से होनेवाली समस्याओं पर लोगों ने अपनी बातें रखीं व विरोध जताया.

रेलवे फेडरेशन आईआरईएफ द्वारा जारी अपील

(यह अपील इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन (आईआरईएफ-संबद्ध ऐक्टू) द्वारा रेलवे में यूनियन मान्यता के लिये शीघ्र ही होने वाले चुनावों के लिये तमाम कैटिगोरिकल व अन्य यूनियनों के लिये जारी की गई थी.)

प्रिय साथी,

ऐक्टू और आईआरईएफ ने संगठित किया 25 जुलाई को प्रतिवाद दिवस - जलाई गईं 100 दिनों के ऐक्शन प्लान की प्रतियां

मोदी शासन-2 के रेल के निजीकरण के ‘100 दिनों के ऐक्शन प्लान’ के खिलाफ ऐक्टू और आईआरईएफ के आह्वान पर देशव्यापी प्रतिरोध संगठित कर ऐक्शन प्लान की प्रतियां जलाई गईं.

मजदूर-विरोधी वेज कोड बिल और पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य कोड बिल संसद में लाने के खिलाफ-केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस का आह्वान

(मजदूर-विरोधी वेज कोड बिल और पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य कोड बिल संसद में पेश करने के खिलाफ ऐक्टू समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा जारी बयान) 

सरकार ने संविधान में समवर्ती सूची के राज्य क्षेत्राधिकार की उपेक्षा करते हुए 5 जुलाई 2019 को बजट भाषण का इसे एक हिस्सा बनाने के एक असंवैधानिक तरीके के जरिये विभिन्न श्रम कानूनों के कोडीकरण का इरादा जाहिर कर दिया है.

मोदी शासन-2 के हमलों का पुरजोर विरोध करें-ऐक्टू द्वारा आहूत 9 अगस्त से 15 दिनों के अभियान को मजदूरों के व्यापक हिस्सों तक ले जायें

पांच साल तक विनाशकारी बने रहे और व्यवस्थित एवं निर्मम रूप में संघ ब्रिगेड के फासीवादी एजेन्डा को थोपने वाले मोदी राज ने और भी अधिक बढ़ी हुई ताकत के साथ सत्ता में वापसी के बाद, बिना समय बर्बाद किए, अपने कॉरपोरेट-परस्त एजेंडा को जारी रखते हुए मजदूर वर्ग पर हमले तेज कर दिए हैं. मोदी शासन अपने कॉरपोरेट-परस्त एजेंडा को आगे बढ़ाने की इतनी जल्दी में है कि उसने संसद के पहले सत्र में ही श्रम कानूनों के कोडीकरण संबंधी बिलों को संसद में लाना एवं पास कराना शुरू कर दिया है.

भारतीय रेल के निगमीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ संघर्षों में एकताबद्ध हों

रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ-कपूरथला, पंजाब) की आरसीएफ इंप्लाइज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) द्वारा रेल कर्मियों को जारी अपील से....

मोदी सरकार ने सभी 7 रेलवे प्रोडक्शन इकाइयों के निगमीकरण, और अंततः निजीकरण के लिये 100 दिनों का ऐक्शन प्लान जारी किया है. इसका मतलब होगाः 

कामरेड संतोष राणा 

प. बंगाल के एक प्रमुख सीपीआई-एमएल नेता का. संतोष राणा का 29 जून 2019 को 76 वर्ष की आयु में कोलकाता में देहांत हो गया. वे कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था. वे अकेले एमएल नेता थे जो इंमरजेंसी के बाद प. बंगाल विधान सभा के लिये चुने गये थे. वे उत्पीड़ितों की अटल आवाज थे, आज के चुनौतीपूर्ण दौर में उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी. 

कामरेड संतोष राणा को लाल सलाम!

सुबोध दा को लाल सलाम

16 जून 2019 की शाम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में का. सुबोध कुमार सिन्हा (देबाशीश बोस) का निधन हो गया. पिछले कुछ वर्षों से उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, किंतु यह उम्मीद न थी कि इस तरह अचानक उनकी मौत हो जाएगी.

का. सुबोध का जन्म 1 जुलाई 1940 को रांची में हुआ था. नक्सलबाड़ी आन्दोलन के बाद के उथल-पुथल भरे 1970 के दशक की शुरूआत में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में उच्च कुशल सुपरवाइजर के रूप में उनकी नौकरी लगी और हाई टेंशन बिजली लाइन बिछाना उनकी जिम्मेवारी थी. उसी दौरान वे भाकपा-माले के संपर्क में आए और एक बेशकीमती समर्थक बन कर पार्टी के लिये कामों में लग गये.

मोटर कामगार यूनियन का सम्मेलन

मोटर कामगार यूनियन की रांची नगर कमेटी का सम्मेलन 26 मई 2019 को महेंद्र सिंह भवन, रांची में संपन्न हुआ. सम्मेलन में निजी शिक्षण संस्थानों के चालक, उपचालक, जनरेटर-पम्प ऑपरेटर और स्कूल स्टाफ वर्ग के 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन का उद्घाटन वरिष्ठ ऐक्टू नेता सुखदेव प्रसाद ने किया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐक्टू के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर केवट ने कहा कि केंद्र में प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार का आना एक बड़ी आफत का संकेत है.

‘आईटी मैनेजर चयनित अभ्यर्थी संघ’ के बैनर तले पटना में प्रदर्शन 

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बीपीएसीएम) द्वारा नवंबर 2017 के रद्द पैनल में शेष बचे लगभग 114 चयनित आईटी मैनेजर अभ्यर्थियों को भारत सरकार के 10 प्रतिशत नए आरक्षण नियमों, जैसे - रोस्टर के तहत पूर्व के आवेदन पर नियोजन की गारन्टी करने, भारत सरकार के 31 जनवरी के निर्देशानुसार रद्द पैनल को तत्काल पुनर्गठित (रिकास्ट) किये जाने और वर्षों से नियोजन का इंतज़ार कर रहे सभी कोटि के आईटी मैनेजर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिये नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं करने तथा नई चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांगों को लेकर 26 जून ’19 को आईटी मैनेजर चयनित अभ्यर्थी संघ, छात्र संगठन आइसा और इं

हरियाणा में बंधुआ भट्ठा मजदूरों को रिहा करवाया गया

हरियाणा प्रदेश लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में चले लंबे संघर्ष की बदौलत किठाना स्थित ओम शांति ईंट भट्ठा कम्पनी, सैंडिल रोड़ में पिछले 10 दिन से बन्धित भट्ठा मजदूरों, जो अधिकतर दलित समुदाय से आते हैं, को 27 जून 2019 को रिहा करवाया गया. साथ ही, किठाना के एक भट्ठे तथा जींद जिले के छातर गाँव के भट्ठे पर से मजदूरों की 3 लाख 16 हजार रूपये की बकाया राशि को दिलवाया गया. इस दौरान तहसीलदार सुभाष चंद, एएलसी विश्वप्रीत हुड्डा और एसएचओ, किठाना समेत प्रशासनिक दल मौजूद था. ऐक्टू की ओर से विनोद धड़ौली, ओमप्रकाश आर्या और सुखविंदर सिंह मौजूद थे.

बाल्को, कोरबा में प्रबंधन के खिलाफ धरना

बाल्को नगर, कोरबा में बाल्को के वेदांता प्रबंधन द्वारा निरंतर श्रमिक एवं जन शोषण के विरोध में 14 जून को आज़ाद चौक, परसाभाठा में एक संयुक्त धरना एवं आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्रमिक संघों के अलावा लघु व्यापारी संगठन, आदिनिवासी गण परिषद तथा बाल्को द्वारा गोद लिये गये गांवों के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए.

नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार संघ का 5वां दुर्ग जिला सम्मेलन

नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार संघ (संबद्ध ऐक्टू) का 5वां दुर्ग जिला सम्मेलन कर्मा भवन, सुपेला (भिलाई) में 30 जून 2019 को संपन्न हुआ. सम्मेलन की शुरूआत विगत दिनों में देशभर में सीवर सफाई के काम में मारे गये कर्मियों को श्रद्धांजलि देने से हुई. सम्मेलन के संचालन के लिये पांच-सदस्यीय अध्यक्षमंडल का गठन किया गया. महासचिव मनोज कोसरे द्वारा आधारपत्र रखा गया जिसपर प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे. सम्मेलन ने मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के शासन में सफाई कर्मियों के बदतर होते हालातों और राज्य में सफाई कर्मियों के आंदोलन को तेज करने की योजना पर चर्चा की.

‘बिहारशरीफ नगर निगम कामगार यूनियन’’ द्वारा कन्वेंशन का आयोजन

28 जून को ‘‘बिहारशरीफ नगर निगम कामगार यूनियन’’ (संबद्ध ऐक्टू) द्वारा नालन्दा के टाउन हॉल में कन्वेंशन का आयोजन किया गया. यह कन्वेंशन निकाय कर्मियों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार के सफाईकर्मियों के 30 जुलाई को आहूत राज्यस्तरीय प्रदर्शन और 20 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियों के क्रम में आयोजित किया गया था.  

बिहार में इनसेफलाइटिस महामारी -बिहार और केंद्र सरकारों के हाथ खून से रंगे हैं

बिहार में जापानी इनसेफलाइटिस की रोक-थाम और ईलाज में आपराधिक लापरवाही के लिए बिहार और केंद्र की सरकारें दोषी हैं. ‘एक्यूट इनसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस, जिसे बिहार में आम तौर पर ‘चमकी बुखार’ कहा जाता है) से बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 125 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है.

भिलाई स्टील प्लांटः प्रबंधन व श्रम विभाग के संरक्षण में हो रहा ठेका श्रमिकों का घोर शोषण

भिलाई स्टील प्लांट सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.) का सबसे बड़ा एकीकृत और मुनाफा देने वाला प्लांट रहा है. यहां की श्रम-उत्पादकता सभी इकाइयों से ज्यादा रही है.

आईटी सेक्टर में व्यापक छंटनी

दिसम्बर 2014 में, चेन्नई और भारत के अन्य हिस्सों में आईटी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने व्यापक छंटनी के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया और प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच समझौते के लिए लेबर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा. इस प्रतिरोध से यह धारणा तो टूटी कि आईटी कर्मचारी जिन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा वेतन मिलता है वे कभी यूनियन नहीं बना सकते, गोलबंद नहीं हो सकते. इनकी यह पहलकदमी जल्द ही पुणे, बंगलूरू, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे अन्य शहरों में भी फैल गई.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बजट-पूर्व बैठक - केंद्रीय बजट 2019.20 पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रस्ताव

15 जून 2019 को बजट-पूर्व बैठक वित्त मंत्रालय और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच संपन्न हुई. इस बार - और पहली बार - ऐसा हुआ कि वित्त मंत्रालय ने कुछ चुनिंदा यूनियनों को बैठक में आमंत्रित किया. लेकिन फिर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के इस अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ, आमंत्रित न की गई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध और सामूहिक विरोध के बाद, वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को आमंत्रित किया. ऐक्टू की ओर से महासचिव राजीव डिमरी ने बैठक में हिस्सा लिया. 

सामने खड़ी कठिन चुनौतियों से निपटने के लिये सारी शक्ति बटोर लो

2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने जमीनी स्तर पर जनता के अंदर निर्मित हो रहे जन-असंतोष, मोहभंग, आक्रोश और बदलाव की उस आकांक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है, जिसकी अभिव्यक्ति हाल ही में, वर्ष 2018 के अंतिम भाग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे भाजपा के परम्परागत गढ़ों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इतनी स्पष्टता के साथ हुई थी.

मोदी शासन-2: मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमले- बढ़ते हमलों के खिलाफ और भी बड़े संघर्षों के लिये कमर कस लें!

श्रम कानूनों एवं भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन करना, और पब्लिक सेक्टर इकाइयों का निजीकरण करना मोदी शासन 2.0 के तीन प्रमुख एजेंडा हैं. इस प्रक्रिया को तेज़ करने वाली बैठक का संचालन खुद अमित शाह ने किया. बैठक से बाहर निकलते हुए श्रम मंत्री ने घोषणा की कि वे पहले वेज (वेतन) कोड संबंधित बिल और ऑक्यूपेशनल (पेशागत) सेफ्टी, हेल्थ एवं वर्किंग कंडीशन कोड संबधित बिल पास करेंगे तथा आईआर (औद्योगिक संबंध) और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर कोड (सामाजिक सुरक्षा) बिल पर बाद में काम करेंगे.

वेनेजुयेला की जनता के साथ सॉलिडैरिटी में कन्वेंशन

वेनेजुयेला की चुनी हुई ‘‘मदुरो सरकार’’ को गिराने की अमरीका एवं उसके पिट्ठुओं की साजिशों की भर्त्सना करने और इनके खिलाफ वहां की संघर्षरत जनता के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिये 19 मार्च को नई दिल्ली में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया. डब्लूएफटीयू के आह्वान पर आयोजित इस कन्वेंशन में संबद्ध केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, सीटू, एटक, ऐक्टू, एआईयूटीयूसी, यूटीयूसी और टीयूसीसी के अलावा बैंक, बीमा, बीएसएनएल और सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने हिस्सा लिया.

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ ने नाको महानिदेशक से मिलकर सौंपा 7-सूत्री मांगपत्र - वेतन फार्मूला बनाने पर बनी सहमति

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ (संबद्ध ऐक्टू) ने अपने लंबे संघर्ष में तब एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की जब 18 मार्च 2019 को महानिदेशक, नाको ने एड्स नियंत्रण कर्मचारियों के सवालों पर संघ को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में वार्ता के लिये आमंत्रित किया. नाको के बुलावे पर उप महानिदेशक (प्रशासन) के साथ संघ के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता में शिरकत की जिसमें शामिल थे- ऐक्टू नेता रणविजय कुमार व संघ के मुख्य संरक्षक रामबली प्रसाद, संघ के नेता फखरे आलम, मीरा कुमारी व ऑल इंडिया हेल्थ इंप्लाइज एंड वर्कर्स कन्फेडरेशन के महासचिव रामकिशन.

विद्यालय रसोइया (मिड-डे मील कर्मी) आंदोलन के बढ़ते कदम

झारखंड में स्थापना सम्मेलन

jharkhand

10 मार्च 2019 को ‘‘झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ’’ (संबद्ध ऐक्टू) का स्थापना सम्मेलन हजारीबाग में आयोजित किया गया. सम्मेलन की शुरूआत शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद का0 डीपी बक्शी, पुलवामा के शहीद जवानों एवं जनांदोलन के दौरान शहीद हुए तमाम शहीदों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि देकर की गई.

प्रिकोल मजदूरों के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पुष्टि करता है कि श्रमिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं

कोयम्बतूर स्थित प्रिकोल कंपनी के मजदूरों के एक मामले में श्रम कानूनों की पुष्टि करता हुआ तमिलनाडु हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला ट्रेड यूनियन आंदोलन और कार्यकर्ताओं के लिए एक दुर्लभ एवं स्वागतयोग्य राहत बन कर आया है. यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में मजदूर-विरोधी फैसलों की बाढ़ सी आ गई है. तमिलनाडु हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति वी. परथिबन ने यह फैसला दिया कि मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार का उल्लंघन करना और मजदूरों को उनके बकाया देने में देरी करने के बहाने करना, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनता है.

दंगे-नफरत-युद्धोन्माद की गंदी राजनीति नहीं - सभी महिलाओं को रोजी-रोटी, मान-सम्मान, बराबरी चाहिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कामगारों का घोषणा पत्रा जारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ऐपवा (अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन) और ऐक्टू के बैनर तले देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर आयोजित एक जनसुनवाई में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कामगार महिलाओं का घोषणापत्र जारी किया गया. राजधानी दिल्ली के कई चर्चित प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों की मौजूदगी में पूरी दिल्ली से आयीं सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, स्कीम वर्कर्स, निर्माण मजदूर, आदि समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाली महिलाओं ने इस जन सुनवाई में भागीदारी करते हुए अपनी बातें रखीं.

श्रमिकों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में पारित हुआ श्रमिकों का मांगपत्र

मोदी शासन में 8-9 जनवरी 2019 की ऐतिहासिक दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल समेत तीन हड़तालें और अनेक प्रतिवाद कार्यक्रमों के माध्यम से देश के श्रमिकों ने 12-सूत्री मांगो पर अपना संघर्ष जारी रखा और इसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2019 के आम चुनावों के लिए अपना मांगपत्र (देखें आगे) बुलंद करने के लिये 5 मार्च 2019 को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच के बैनर तले नई दिल्ली में राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया.

इंडियन रेलवे इंप्लाइज फैडरेशन (आइआरईएफ) का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न

खुले सांप्रदायिक अभियान का सहारा लिया

2019 के संसदीय चुनावों की औपचारिक शुरूआत करते हुए वर्धा (महाराष्ट्र) में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल्लमखुल्ला विभाजनकारी सांप्रदायिक जुगाली भरी और प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर हिंदू-विरोधी एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया. भाषण की शैली और सारवस्तु में मोदी की उलझन और हताशा झलक रही थी. रोजगार और किसानों से जुड़े सवालों पर मजबूती से मतदाताओं का सामना करने में असमर्थ और बहुतेरे भ्रष्टाचार घोटालों से घिरे मोदी और भाजपा अब अपनी अंतिम संभव तिकड़म का सहारा ले रहे हैं.

मोदी और भाजपा ‘विकास’ के मुद्दे से हटे खुले सांप्रदायिक अभियान का सहारा लिया

2019 के संसदीय चुनावों की औपचारिक शुरूआत करते हुए वर्धा (महाराष्ट्र) में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल्लमखुल्ला विभाजनकारी सांप्रदायिक जुगाली भरी और प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर हिंदू-विरोधी एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया. भाषण की शैली और सारवस्तु में मोदी की उलझन और हताशा झलक रही थी. रोजगार और किसानों से जुड़े सवालों पर मजबूती से मतदाताओं का सामना करने में असमर्थ और बहुतेरे भ्रष्टाचार घोटालों से घिरे मोदी और भाजपा अब अपनी अंतिम संभव तिकड़म का सहारा ले रहे हैं.

पटना में एड्स नियंत्रण कर्मियों का एक दिवसीय धरना

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ (संबद्ध ऐक्टू) के आहृान पर 20 फरवरी को राज्य के सैकड़ों एड्स नियंत्रण कर्मियों ने समान काम का समान वेतन, स्थायीकरण, 4 लाख अनुग्रह अनुदान, सभी को ईएसआई-ईपीएफ का लाभ, सभी तरह का अवकाश देने, दुर्घटना मुआवजा व मुफ्त चिकित्सा लाभ आदि मांगों सहित वर्ष 2013 से 2015 तक डेढ़ वर्ष का बकाया अंतर वेतन राशि का भुगतान के लिये और 19 करोड़ का आवंटन रहते हुए भी 01.04.17 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान एड्स अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से रोक रखे जाने के खिलाफ ऐसे एड्स नियंत्रण अधिकारियों पर कार्रवाई की मांगों पर बिहार विधान सभा के समक्ष स्थानीय गर्दनीबाग में एक दिव

प. बंगाल में निर्माण मजदूर यूनियन का तीसरा राज्य सम्मेलन संपन्न

ऐक्टू से संबद्ध ‘‘पश्चिम बंगा गृहो-अन्यन्य निर्माण श्रमिक कर्मचारी यूनियन’’ का तीसरा राज्य सम्मेलन 1 मार्च को कोलकाता में संपन्न हुआ.

सम्मेलन से पूर्व कोलकाता (डीपी बक्शी नगर) के सियालदहा रेलवे स्टेशन से सम्मेलन हॉल (जफर हुसैन सभागार) तक रैली का आयोजन हुआ जिसमें निर्माण मजदूरों की मांगों और युद्ध-विरोधी नारों को बुलंद किया गया. तत्पश्चात, मंजू उराओं ने झंडोत्तोलन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

प्रिकोल श्रमिकों द्वारा बर्खास्तगी का प्रतिवाद

कोयंबटूर स्थित ऑटोमोटिव कल-पुर्जों की निर्माता प्रिकोल कंपनी के 300 स्थायी श्रमिकों ने श्रम विभाग के निर्देश पर प्रबंधन द्वारा कुछ मांग मान लेने के बाद अपनी 100 दिनों की हड़ताल खत्म कर दी. लेकिन, उनकी यह जीत जल्द ही समाप्त हो गई, क्योंकि काम पर वापस आने के फौरन बाद लगभग 300 स्थायी श्रमिकों को बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया.

‘‘घर चाहिये, नफरत नहीं’’ ग्रामीण गरीबों की फैजाबाद में महासंसद

संघ-भाजपा द्वारा मंदिर मुद्दे को आगे कर जनता के जरूरी सवालों को पीछे धकेलने, मोदी सरकार की पांच साल की विफलताओं से ध्यान भटकाने और चुनावी साल में ध्रुवीकरण कराने की कोशिशों के बीच, 9 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी तादाद में फैजाबाद-अयोध्या पहुंचे ग्रामीण गरीबों ने अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) के बैनर तले मजदूर महासंसद लगा कर हुंकार भरी और भोजन, जमीन, आवास, आजीविका, सम्मान, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे उठाकर दावेदारी पेश की.

मजदूर-किसानों का विधानसभा मार्च

18 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले राज्य के तकरीबन 40 मजदूर-किसान संगठनों के नेतृत्व में बीसियों हजार मजदूर-किसानों ने विधानसभा मार्च किया. पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भाजपा-जदयू सरकार के खिलाफ मजदूर-किसानों की ऐतिहासिक जुटान का गवाह बना. गांधी मैदान से लेकर डाकंबगला चौराहा का पूरा इलाका मजदूर-किसानों की मांगों व नारों से गुंजायमान था.

250रू. प्रतिमाह वृद्धि की सरकारी घोषणा के बाद बिहार में मिड-डे मील कर्मियों ने अपनी हड़ताल स्थगित की

बिहार सरकार द्वारा मिड-डे मील कर्मियों का मानदेय 1250रू. से बढ़ाकर 1500रू. करने और तमाम दंडात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा के बाद ऐक्टू से संबद्ध बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ और सीटू, एटक एवं आईयूटीयूसी से जुड़ी मिड-डे मील कर्मी यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने न्यूनतम मजदूरी, नियमितीकरण समेत 15 सूत्री मांगपत्र पर 7 जनवरी से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 16 फरवरी को वापस ले लिया. बिहार में करीब ढाई लाख रसोईया कार्यरत हैं. संयुक्त मोर्चा ने साथ ही, 18000रू. न्यूनतम मजदूरी और अन्य सवालों पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की.

पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर बिहार मुख्यमंत्री के समक्ष धरना

बिहार स्टेट फोरम अगेंस्ट एनपीएस (नई पेंशन नीति) के बैनर तले 14 फरवरी को पटना में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर बिहार मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य कर्मियों व शिक्षकों ने धरना दिया. राज्य में 1 सितंबर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों को पूर्व से प्रचलित पुरानी पेंशन नीति से वंचित कर दिया गया है.

ऐक्टू का हाजीपुर जिला कन्वेंशन

21 फरवरी को ऐक्टू का हाजीपुर (बिहार) जिला कन्वेंशन ऐक्टू कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ. सात-सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कन्वेंशन का संचालन किया. कन्वेंशन की शुरुआत पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने से हुई. कन्वेंशन में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी, नवीकरण और ढांचा निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई. कन्वेंशन को ऐक्टू के राज्य सचिव सुरेंद्र प्र. सिंह, जिला अध्यक्ष उमेश चन्द्र पटेल, सह सचिव संगीता देवी, निर्माण मजदूर यूनियन अध्यक्ष हरि कुमार राय, फुटपाथ दुकानदार संघ के उपाध्यक्ष मो0 सिकन्दर जमील, फुटपाथ टी.एल.एफ.

मोटर चालकों का आक्रोश मार्च

विगत 7 फरवरी को जयनगर (मधुबनी, बिहार) के मोटर चालक यूनियन नेता मो. नसीम की हुई हत्या में शामिल अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग के साथ 20 फरवरी को हाईवे पर जबरदस्त चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित हुआ.

मो. नसीम 2 फरवरी की शाम अपनी गाड़ी से सवारी लेकर जनकपुर (नेपाल) गए थे, 3 फरवरी को पता चला कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है. यह भी पाया गया कि हत्यारों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और नेपाल पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अपना अभियान चलाए हुए है लेकिन जयनगर पुलिस उसको सहयोग नहीं कर रही है.

रिक्शा चालकों ने भागलपुर कलेक्ट्रेट पर दिया धरना

रिक्शा चालकों ने रिक्शा-ठेला चालक संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले भागलपुर, बिहार में 18 फरवरी 2019 को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और ई-रिक्शा अनुदान में देने, सामाजिक सुरक्षा व सम्मान की गारंटी, बेवजह पुलिसिया जुल्म पर रोक और सस्ते भोजन व आवास की व्यवस्था आदि मांगो को बुलंद किया. झंडे-बैनरों व मांग पट्टिकाओं से लैस सैकड़ों रिक्शा चालक मजदूरों ने इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ घंटो नारे लगा कर अपने हक-अधिकार की आवाज बुलन्द की. धरना का नेतृत्व ऐक्टू के जिला अध्यक्ष सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.के.

जुगाड़ चालकों का आंदोलन

जुगाड़ गाड़ी व चालक मजदूरों को परमिट देने व विभिन्न थानों में जब्त जुगाड़ गाड़ियों को अविलंब बिना शर्त छोड़ने आदि मांगों को लेकर जुगाड़ गाड़ी चालक संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों जुगाड़ चालकों ने 6 फरवरी को भागलपुर कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया. धरना का नेतृत्व ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.के. शर्मा, राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त व जुगाड़ गाड़ी चालक संघ के जिला संयोजक रामलखन राम ने किया.

बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ की कलमबंद हड़ताल

बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ (गोप गुट) के नेतृत्व में 25 फरवरी 2019 से कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई है जिसमें आईटीआई के सभी संवर्ग के कर्मी शामिल हैं.

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) और ऐक्टू ने इस हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया है.

कोयला मजदूरों का प्रतिवाद मार्च

‘रोजगार दो, नहीं तो कोयला ढोने का अधिकार दो’ के नारे के साथ भाकपा-माले और ऐक्टू ने कोयला ढोने वाले मजदूरों पर बढ़ते पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ 19 फरवरी को जमुआ में प्रतिवाद मार्च निकाला और थाने के समक्ष प्रदर्शन किया. बैलगाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रतिवाद मार्च निकाल थाने के समक्ष पहुंचे जहां सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा-माले विधायक राजकुमार यादव, गांडेय वि. स. क्षेत्र के नेता राजेश यादव, जमुआ वि. स. क्षेत्र के नेता अशोक पासवान, आदि ने किया.

न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट मोदी सरकार का मजदूरों की मेहनत पर डाका

मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट मजदूरों की मेहनत पर डाका है, मजदूर वर्ग पर हमलों का जारी रूप है.

पुलवामा को मोदी के सत्ता के खेल का मोहरा न बनने दें! नफरत और जंगखोरी के संघी अभियान का प्रतिरोध करें!

जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के रक्षक-दल पर उस भयावह हमले के बाद समूचा देश पुलवामा त्रासदी और उसके बाद की घटनाओं से उबरने की कोशिश अभी भी कर रहा है. इस हमले में मृतकों की संख्या 50 के करीब पहुंच चुकी है, और कई जवान अपने गंभीर जख्मों से अभी तक जूझ रहे हैं. इस हमले का दुस्साहस - लगभग तीन सौ किलोग्राम विस्फोटकों से लदी एक कार 78 वाहनों के रक्षा दल का रास्ता काट कर सीआरपीएफ जवानों से भरी एक बस से जा टकराती है - और, इस त्रासदी का बड़ा पैमाना जिसने आज तक के इतिहास में इस घाटी में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की जान ली है, सचमुच सर चकराने वाला है.

मोदी राज के पांच साल पुलवामा के नाम पर समाज में सांप्रदायिक नफरत और हिंसा फैलाने की घिनौनी चालों को नाकाम करें! ‘‘मोदी हटाओ - रोजी-रोटी, अधिकार बचाओ’’! ‘‘मोदी हटाओ - लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ’’! जन संघर्षों के मुद्दों को बुलंद करो!

(ऐक्टू के ‘‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’’ अभियान (1 मार्च-31 मार्च) के माध्यम से देश के मेहनतकश अवाम के बीच ले जाया गया संदेश.)

लोकसभा चुनाव 2019 की उलटी गिनती शुरू हो गई है. मोदी सरकार के पांच साल का शासनकाल लूट, झूठ, बांटो और मेहनतकशों के जीवन में तबाही मचाने वाला राज साबित हुआ. अपने अंतिम बजट में भी मोदी सरकार ने मेहनतकशों और आम अवाम के सवालों को ठुकरा दिया, सिवाय कुछ झुनझुने पकड़ाने के.

जॉर्ज पफर्नान्डेस्

वरिष्ठ समाजवादी नेता, जॉर्ज फर्नान्डेस् का 29 जनवरी 2019 को 88 वर्ष की आयु में देहांत हो गया. ऐक्टू उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है.

वे एक जुझारू ट्रेड यूनियन नेता, 1974 की ऐतिहासिक रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के प्रमुख नेता और इमरजेंसी-विरोधी आंदोलन के साहसिक नेता के रूप में याद किये जाते रहेंगे.

वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलनों के समर्थक थे, और खासकर म्यान्मार, श्रीलंका और अन्य देशों के राजनीतिक शरणार्थियों ने उनके आवास में शरण पाई थी और कार्यालय का उपयोग किया था.

सीएसडब्लूयू, भिलाई के बैनर तले प्रदर्शन

सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स - सीएसडब्लूयू, भिलाई (संबद्ध ऐक्टू) ने भिलाई स्टील प्ंलाट में कार्यरत स्थाई इस्पात कर्मियों व ठेका श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हुए 2 फरवरी, 2019 को इक्विपमेंट चैक, सेक्टर-1, आई.आर. के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर इस संबंध में आई.आर. के माध्यम से प्लांट प्रबंधन को और एचएससीएल प्रबंधन को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर इस्पात कर्मियों व ठेका श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की.

मंगलौर के पोर्ट श्रमिकों की हड़ताल के एक साल को याद करते हुये कन्वेंशन का आयोजन

मंगलौर पोर्ट (बंदरगाह) के शिपिंग कंपनी श्रमिकों की एक साल पहले ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी जिसको याद करते हुये ऑल इंडिया पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआईपीडब्लूएफ) ने 26 जनवरी 2019 को कन्वेंशन का आयोजन किया.

ऐक्टू और एआईपीडब्लूएफ की अगुवाई में कर्नाटक स्थित मंगलौर पोर्ट के शिपिंग कंपनियों के कर्मियों की पिछले साल 29 जनवरी से 6 फरवरी को पहली बार 9 दिनों की हड़ताल हुई थी. हड़ताल के चलते पोर्ट का समस्त काम बंद हो गया था. केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी समेत तमाम वैधानिक सुविधाओं से वंचित इन कर्मियों की मजदूरी और अन्य सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने की मांग इस हड़ताल द्वारा उठाई गई थी.

बैरकपुर के जूट मिल श्रमिकों का जेल भरो संघर्ष

बैरकपुर, प. बंगाल के जूट मिल श्रमिकों ने ऐक्टू से संबद्ध बंगाल चटकल मजदूर फेडरेशन (बीसीएमएफ) और 20 अन्य यूनियनों के नेतृत्व में 21 जनवरी को जेल भरो संघर्ष के तहत पुलिस द्वारा लगाये बैरिकेडों को तोड़कर गिरफ्तारी दी. प्रदर्शनकारी श्रमिकों को गिरफ्तार कर टीटागढ़ पुलिस थाने ले जाया गया. इस जेल भरो संघर्ष में जूट मिल श्रमिकों की अगुवाई बीसीएमएफ के नबेंदु दासगुप्ता, बीसीएमयू के आनंदी साहू व गार्गी चटर्जी, एनजेडब्लूयू के गरीब साहू और एनएफसीयू के लियाकत अली ने किया.

संघर्ष के बलबूते आश्रितों को मिला मुआवजा और नौकरी

24 जनवरी 2019 को सिंदरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत तीन मजदूर दब गये. उनमें से दो मजदूरों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं एक मजदूर की मृत्यु धनबाद जालान अस्पताल में ईलाज के दौरान हुई. घटना उक्त तिथि को बी शिफ्ट में रात्रि लगभग 9 बजे हुई. मजदूरों का नाम था- गोपाल सिंह, अजित गोराई एवं निमाई मंडल. घटना की जानकारी फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को दिये बगैर प्रबन्धन ने आनन-फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से चोटिल मजदूरों को लेकर जालान अस्पताल में शिफ्ट करा दिया और खुद भाग गये. लेकिन घटना की सूचना आग की तरह फैल गयी.

बिहार के नगर निगमों में सफाई मजदूरों की जीत

बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में राज्य के सफाई कर्मचारियों ने कई नगर निगमों में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी सहित कई मांगें हासिल की हैं.

सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन

सीसीएल प्रबंधन के इशारे पर कोल माफियाओं द्वारा मजदूरों को रोजगार एवं मजदूरी से वंचित रखने के खिलाफ सिरका महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दुर्गा मंडप में 25 जनवरी को सैंकड़ों मजदूरों ने ऐक्टू और भाकपा-माले के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की अगुवाई भुनेश्वर बेदिया, पचु राणा, सोहराय किस्कू, जयनंदन गोप, धनेलाल बेदिया, देवकीनंदन बेदिया, लाली बेदिया एवं बसी खान ने की.

धनबाद जिला के ईसीएल मुगमा एरिया में अवैध माइनिंग में 23 जनवरी को घटी दुर्घटना-एक जांच रिर्पोट

धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग के पास अवैध माइनिंग में 23 जनवरी को दुर्घटना में करीब 40 लोगों की मौत हुई है. 23 जनवरी को सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर अचानक बड़े पैमाने पर चाल धसने के कारण सभी 40 मजदूर दब गए. दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन सुबह 9 बजे के बाद पहुंचा. इसके बाद, ईसीएल प्रबंधन पहुंचा, और सिर्फ एक लाश को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जबकि तीन और मृत व्यक्तियों का नाम अखबारों में आया और उनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया. स्थानीय लोग खुद से मलबे को हटा रहे थे और लोगों को निकाल रहे थे.

बिहार में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट आदेश की प्रति को जलाया गया

मोदी सरकार द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 में संशोधन कर फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट का प्रावधान जोड़े जाने व नीतीश सरकार द्वारा औद्योगिक नियोजन नियमावली 1947 में संशोधन कर “फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट“ को बिहार में तत्परता से लागू किए जाने के विरोध में तथा हड़ताली रसोईयों के आंदोलन व मांगो के समर्थन में 29 जनवरी को ऐक्टू के बैनर तले मज़दूरों ने फुलवारी शरीफ, बिहार में प्रदर्शन किया और स्थानीय भगत सिंह चैक पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की प्रति को जलाया.

‘‘दिल्ली में प्रदूषण और जन-परिवहन का हाल, हर नागरिक का ज्वलंत सवाल’’ विषय पर परिचर्चा का आयोजन

दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में 19 जनवरी 2019 को “दिल्ली में प्रदूषण और जन-परिवहन का हाल, हर नागरिक का ज्वलंत सवाल“ विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई.

परिचर्चा में भाग ले रहे प्रमुख विशेषज्ञ वक़्ता प्रोफ़ेसर दुनु रॉय, प्रोफ़ेसर गीतम तिवारी, प्रोफ़ेसर अनिता घई के साथ ही संतोष राय और कंवलप्रीत कौर ने पूरी परिचर्चा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ना सिर्फ समझने में मदद की बल्कि इससे निकलने के संघर्ष में आम-जन की बृहत भूमिका को भी चिन्हित किया.

7 फरवरी 2019 को लाल किले से संसद मार्ग तक ’यंग इंडिया अधिकार मार्च’

छात्रों-युवाओं का मांगपत्र

मोदी सरकार के 5 वर्षीय कार्यकाल में हमने सार्वजनिक स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों की तबाही, शिक्षा के बजट में बेतहाशा कटौती और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों (जियो यूनिवर्सिटी मॉडल) को लाभ पहुंचाने के लिए बेशर्मी से सत्ता का दुरुपयोग होते देखा है. दूसरी ओर बेरोजगारी की दर आसमान छू चुकी है. भारत में बेरोजगारी दर पिछले 20 वर्षों में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिलाएं प्रतिमाह 10000रू. भी नहीं कमा पा रहे हैं. एक तरफ केंद्र के 24 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं वहीं प्राइवेट सेक्टर का हाल भी खस्ताहाल है.

मोदी राज में चरम पर पहुंची असमानता

मोदी राज में नौ अमीरों ने देश की आबादी के पास मौजूद कुल संपत्ति के बराबर अपने खजाने भर लिये हैं. पिछले साल कॉरपोरेट घरानों की आमदनी में रोजाना 2200 करोड रूपये का इजाफा हुआ. देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी, अकेले ने ही तीन महीने में 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक का मुनाफा कमा लिया.

बिहार में विद्यालय रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

बिहार में आशाकर्मियों के आंदोलन के सफल समापन के तुरंत बाद सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोइयों की जोरदार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है. ऐक्टू से संबद्ध बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के साथ ही एटक, सीटू और एआईयूटीयूसी से संबद्ध- इन चार संघों के संयुक्त मंच ‘बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघर्ष समिति’ के बैनर तले बिहार के 2.48 लाख विद्यालय रसोइया विगत 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

जनसंघर्षों की बुलंद आवाज: का. महेंद्र सिंह और आज का समय

जननायक का. महेंद्र सिंह का 15वां शहादत दिवस

- मनोज भक्त

आज कामरेड महेंद्र सिंह का पंद्रहवां शहादत दिवस है. उनकी शहादत के बाद हर 16 जनवरी को बगोदर (झारखंड) में क्रांतिकारी कतारों की एक बड़ी जुटान होती है. इस दिन हिलोरें लेती जन-लहरें आने वाले समय का थर्मामीटर पढ़ती हैं. का. महेंद्र सिंह का शहादत दिवस एक महान जनयोद्धा को याद करना भर नहीं है. यह अपनी ताकत आंकने भर का भी दिन नहीं है. यह जन समुदाय के लिए दमनकारी सत्ता के खिलाफ ताकत इकट्ठा करने का दिन है. इस सत्ता के खिलाफ युद्ध को आवेग देने का दिन है.

सामान्य कोटि के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षणः मोदी सरकार की हताशाभरी भटकाऊ चालबाजियों का पर्दाफाश और प्रतिकार करो

2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चलाये गये प्रचार अभियान में नरेन्द्र मोदी ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर सृजन करने का वादा किया था. इसके बजाय सरकार ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर साल एक करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है. सन् 2018 में, जो मोदी सरकार के शासनकाल का चौथा साल था, भारत में रोजगार के 1 करोड़ 10 लाख रोजगार के अवसर खत्म हो गये, और बेरोजगारी की दर बड़ी तेजी से आसमान छू रही है.

मोदी नामक तबाही से भारत को बचाओ! भारतीय लोकतंत्र का पुनर्निर्माण करो!

गणतंत्र दिवस 2019

भारत में संविधान को अस्तित्व में आये अब लगभग सत्तर वर्ष हो चले हैं. जब नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार को इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे काम कर दिखाए हैं जिन्हें पिछले सत्तर सालों में इससे पहले की कोई भी सरकार नहीं कर सकी थी, तो वह एक मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं. इससे पहले कभी भी भारत के संविधान को उलटने की इतनी बेताब कोशिश कभी नहीं दिखाई पड़ी.

सार्विक बुनियादी आय: अगला जुमला

2014 में मोदी ने अपने भाषणों में कहा था कि वे हर गरीब भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने की गारंटी करेंगे. अमित शाह ने बेशर्मी के साथ कहा यह ‘महज जुमला’ था.

2019 का संसदीय चुनाव निकट आने के साथ ही अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि इस संसद के अंतिम बजट सत्र में मोदी अपनी झोली से क्या निकालने वाले हैं.

बजट 2019: छलावे और खोखले चुनावी वादों का बजट

देश के मजदूर आंदोलन द्वारा मोदी सरकार के शासन में हाल की 8-9 जनवरी की हड़ताल समेत तीन देशव्यापी हड़तालों और कई आंदोलनों के माध्यम से उठाई गई 12-सूत्री मांगों को इस सरकार ने अपने अंतिम बजट में भी नजरअंदाज कर दिया है.

पटना के कंकड़बाग फुटपाथ दुकानदारों का निगम कार्यालय के समक्ष धरना

40 से अधिक वर्षों से कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के निकट फुटपाथ पर कारोबार कर रहे यहां के सब्जी मार्केट एवं फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम द्वारा बार-बार उजाड़ दिए जाने तथा सम्पतियों को नष्ट कर देने से आक्रोशित सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं व फुटपाथ दुकानदारों ने 6 दिसंबर 2018 को विरोध में तथा सभी दुकानदारों को स्थायी मार्केट बना कर देने की मांग पर  कंकड़बाग टेंपो स्टैंड पर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट के पास धरना दिया.

बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का प्रथम सहरसा जिला सम्मेलन

मजदूर अधिकारों में कटौती व सुरक्षा-सम्मान के सवाल पर बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (सम्बद्ध ऐक्टू एवं एआईसीडब्लूएफ) का प्रथम सहरसा जिला सम्मेलन 31 दिसम्बर 2018 को स्थानीय ऐक्टू जिला कार्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन की शुरुआत लाल झंडा फहराने और शहीद वेदी पर पुष्प अर्पण व दो मिनट का मौन रखकर मजदूर आंदोलन के सभी शहीदों-मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

लखनऊ में ऐक्टू का प्रदर्शन

बैटरी चालित रिक्शा (ई-रिक्शा) चालकों के उत्पीड़न एवं रेहड़ी पटरी दुकानदारों को उजाड़े जाने के विरोध में 28 दिसम्बर 2018 को ऐक्टू ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. ज्ञापन में ई-रिक्शा चालकों का उत्पीड़न बन्द करने, उनके लिये रुट तय किये करने व स्टैंड बनाने और पटरी दुकानदारों को उजाड़ना बन्द करके उन्हें रोजगार की सुरक्षा देने की मांग की गई.

पुरानी पेंशन बचाओ दिवस

सिटिजंस ब्रदरहुड, इलाहाबाद द्वारा 20 दिसंबर 2018 को शिक्षा निदेशालय गेट के समीप ‘पुरानी पेंशन बचाओ दिवस’ सम्मेलन आयोजित किया गया. इसके मुख्य वक्ता संतोष कुमार रॉय, राष्ट्रीय सचिव ऐक्टू, अध्यक्ष डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर, दिल्ली थे.  सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने डी.एस. नाकडा बनाम भारत संघ में, 17 दिसम्बर 1982 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह माना था कि पेंशन कोई खैरात नही है, बल्कि यह प्रत्येक कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है.

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6ठा राज्य सम्मेलन संपन्न

झारखण्ड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6ठा राज्य सम्मेलन 21-22 दिसम्बर 2018 को रांची में सम्पन्न हुआ. राज्य सम्मेलन का उद्घाटन राजीव डिमरी, महासचिव, ऐक्टू ने किया. उद्घाटन सत्र को ऐक्टू के राज्य सचिव शुभेन्दु सेन, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद और महासचिव प्रेमचन्द कुमार सिन्हा ने संबोधित किया.

ऐक्टू, भागलपुर का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न

केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ नियमित काम, बेहतर मजदूरी, सुरक्षा व सम्मान के सवाल पर 16 दिसम्बर को स्थानीय संयुक्त भवन परिसर, भागलपुर में ऐक्टू का 5वां जिला सम्मेलन जिला अध्यक्ष एस.के. शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. सम्मेलन स्थल का नाम का0 यमुना प्रसाद पोद्दार नगर, सभागार का नाम का0 जगदीश तांती व मंच का का0 सुखन तांती के नाम से रखा गया था. इस अवसर पर पूरे परिसर को लाल झंडों-बैनरों व मांग पट्टिकाओं से सुसज्जित किया गया था.

ऐक्टू, उड़ीसा का दूसरा राज्य सम्मेलन

ऐक्टू की उड़ीसा इकाई का दूसरा राज्य सम्मेलन भुवनेश्वर में 10 दिसंबर को नागभूषण भवन में संपन्न हुआ. ऐक्टू के महासचिव राजीव डिमरी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. उद्घाटन करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के मजदूर वर्ग पर हमलों का विस्तार से जिक्र करते हुए 8-9 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल को जोरदार ढंग से सफल करने का आहृान किया.

बिहार में विद्यालय रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

बिहार में आशाकर्मियों के आंदोलन के सफल समापन के तुरंत बाद सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोइयों की जोरदार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है. ऐक्टू से संबद्ध बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के साथ ही एटक, सीटू और एआईयूटीयूसी से संबद्ध- इन चार संघों के संयुक्त बैनर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरूआत हो चुकी है. 7 जनवरी से शुरू हुई इस हड़ताल में रसोईयों का पारिश्रमिक तुरंत बढ़ाने और उनका न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने की मुख्य मांग समेत कुल 14 मांगें शामिल हैं. इससे पूर्व बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के नेतृत्व में पांच दिवसीय हड़ताल (5-9 अक्टूबर 2018) हुई थी.

बिहार में आशा कर्मियों के ऐतिहासिक आंदोलन की शानदार जीत

आखिरकार बिहार में आशा कर्मियों के ऐतिहासिक आंदोलन ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार को झुका दिया. आशा कर्मी पहली दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गई थी. यह आंदोलन ‘‘आशा संयुक्त संघर्ष मंच’’ के नेतृत्व में चल रहा था. सरकार ने पहली जनवरी 2019 से एक हज़ार रु. मासिक मानदेय लागू करने सहित सभी 12 सूत्री मांगों को मान लिया जिसकी घोषणा सरकार ने 7 जनवरी को की. सरकार की इस घोषणा के बावजूद आशा कर्मियों ने अगले ही दिन पूरी ताकत के साथ 8-9 जनवरी की देशव्यापी आम हड़ताल में शिरकत की और एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया.

डाईकिन मजदूरों पर लाठीचार्ज

ऐक्टू, राजस्थान कमिटी की रिपोर्ट

दिनांक 8-9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन नीमराना, राजस्थान में स्थित ‘जापानी जोन’ के अन्दर डाईकिन व अन्य कंपनियों के मजदूरों द्वारा एक जुलूस निकाला गया. प्रबंधन ने गुंडों और पुलिस की मदद से मजदूरों के ऊपर बर्बर हमला करवाया, जिसमें दर्जनों मजदूर घायल हो गए.

ऐक्टू ने हड़ताल को सफल बनाने में निभाई अग्रणी भूमिका

झारखंड:

Jharkhand Nirman Mazdoor-union
झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन

8-9 जनवरी के दो दिवसीय हड़ताल के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल समेत पूरे कोयला उद्योग में संपूर्ण हड़ताल रही जो कि मुख्यतः वाम यूनियनों के नेतृत्व में आयोजित थी. कोयला उत्पादन, ढुलाई व डिस्पैच पूरी तरह बंद रहा. झारखंड के लगभग सभी जिलों में बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर उतरे.

मजदूरों की दो दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल

ऐक्टू समेत देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 8-9 जनवरी 2019 को देशव्यापी हड़ताल का आहृान किया था. यह आहृान 28 सितंबर 2018 को दिल्ली में आयोजित मजदूर सम्मेलन में भाजपा नीत एनडीए सरकार की मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी और देश-विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया था. भाजपा सरकार ट्रेड यूनियनों से कोई अर्थपूर्ण चर्चा नहीं कर रही थी और उसी वक्त मालिकों के पक्ष में एक के बाद एक निर्णय कर रही थी. इससे कामगार जनता की हालत असहनीय हो गई है.

अखिल भारतीय मजदूर हड़ताल से पूरा देश थम गया - ऐक्टू हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के लिए मजदूर वर्ग को बधाई देता है

ऐक्टू समेत दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल जिसका विभिन्न क्षेत्रों के कई अन्य कर्मचारी फेडरेशनों ने समर्थन किया था, ने 8-9 जनवरी 2019 को पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से रोक सा दिया.

नई दिल्ली में 9 जनवरी 2019 को संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय ट्रेड यनियनों द्वारा मीडिया को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति.

देश के पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने संयुक्त रूप से, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की श्रम-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ 8-9 जनवरी, 2019 को दो दिनों की देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान, दिनांक 28 सितंबर 2018 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में किया गया था. केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर और बेपरवाही के साथ यूनियनों के साथ कोई भी सार्थक बातचीत करने से इनकार करना और दूसरी ओर हठधर्मिता के साथ पूंजीपति-परस्त  नीतियों को धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ाने के कृत्य ने पूरे मजदूर वर्ग को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए विवश कर दिया.

Country Comes to Standstill With All India Workers’ Strike: AICCTU Congratulates the Workers for Making this Strike Historic

The All India General Strike called by ten central trade unions including AICCTU and supported by many workers’ federations throughout different sectors brought down economic and social life to a virtual halt in entire country on 8-9 January 2019. This became a complete Bharat Bandh with participation of many democratic organisations including those of students, youth, women and farmers.

प्रदूषण के लिए सब ज़िम्मेदार, लेकिन मार सिर्फ निर्माण मज़दूरों पर, कामबंदी से रोज़ी-रोटी का संकट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार के साथ हम सब ज़िम्मेदार हैं लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी है निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मज़दूरों पर। प्रदूषण की परवाह किए बिना हम ‘धूमधड़ाम’ से त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कामबंदी से मज़दूरों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

विस्तार में पढ़ें रिपोर्ट साभार न्यूज क्लिक.........

कुंभ मेला क्षेत्र में ठंड से एक और सफाई कर्मचारी की मौत

इलाहाबाद. कुंभ मेला क्षेत्र में मंगलवार की रात सफाईकर्मियों की बस्ती में एक और सफाई कर्मी की ठंड लगने से मौत हो गई. मृत सफाईकर्मी का नाम जगुआ है और वह बाँदा जिले के अतर्रा  तहसील,थाना भिसंडा के बिलगाँव का रहने वाला था.

एकता रेहड़ी फड़ी यूनियन (ऐक्टू) करेगी 9 जनवरी को मार्च

एकता रेहड़ी फड़ी यूनियन की जनरल बाडी मीटिंग आहलोमजरा के पार्क में हुई जिसमे एक सौ से अधिक रेहड़ी वाले शामिल हुए. साथी जवाहर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एक्टू चंडीगढ के प्रधान कामरेड कंवलजीत सिंह एवं सचिव सतीश कुमार विशेष रूप से शामिल हुए. मीटिंग का संचालन सुदामा ने किया.

सर्व सहमति से फैसला किया गया कि 9 जनवरी की देश व्यापी हड़ताल मे एकता यूनियन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी. इस दिन हाललोमजरा से जुलूस की शक्ल में म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च किया जाएगा और अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा जाएगा.

कामरेड साधुशरण यादव

महासंघ (गोप गुट) से सम्बद्ध बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक व कैमूर जिला महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष का0 साधुशरण यादव जो उच्च रक्त चाप से ग्रसित थे, का हृदयाघात के कारण 28 नवम्बर को असामयिक निधन पीएमसीएच, पटना में ईलाज के दौरान हो गया.

30 नवम्बर ’18 को महासंघ (गोप गुट) राज्य कार्यालय, पटना में शोक सभा आयोजित कर का0 साधुशरण यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी. शोक सभा का संचालन चिकित्सा जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष सुधीर बोस चौधरी ने किया.

लखनऊ में हजारों ग्राम प्रहरियों ने भरी हुंकार

उ.प्र. ग्राम प्रहरी (चौकीदार) यूनियन व ऐक्टू के बैनर तले हजारों ग्राम प्रहरियों ने खुद को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर इको गार्डन, लखनऊ पर धरना-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित 5-सूत्रीय मांग पत्र दिया. धरने से ग्राम प्रहरियों ने बिहार प्रांत की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, दस लाख का दुर्घटना बीमा कराओ, बेगारी कराना बंद करो, डेढ हजार रुपये में दम नहीं - 18 हजार से कम नही, वर्दी मे बदलाव करो, आदि मांगें उठाईं. धरना को संबोधित करते हुए उ.प्र.

एड्स नियंत्रण कर्मियों का बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन

समान काम के लिये समान वेतन के तहत लैब टेक्नीशियन व परामर्शी का मानदेय वृद्धि, सभी कर्मियों के लिये 4 लाख अनुग्रह अनुदान का लाभ, 01-04-’17 से बढ़े हुए दर पर देय एक वर्ष का प्रोत्साहन राशि का लाभ, 03-10-’13 से  31-10-’15 तक दो वर्ष का बकाया मानदेय वृद्धि का लाभ, सभी को ईपीएफ की सुविधा, मातृत्व लाभ आदि मांगें लागू करने के लिये बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ (संबद्ध ऐक्टू) के आहृान पर राज्य के हज़ारों एड्स नियंत्रण कर्मियों ने 26 नवंबर से आंदोलनरत रहते हुए अपने-अपने कार्यस्थलों पर काल बिल्ला/पट्टी बांधकर विरोध आंदोलन किया.

निर्माण मजदूरों का भागलपुर, बिहार में विशाल प्रदर्शन

बिहार की नितीश और केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों व मजदूरों के कल्याण योजना को लूट खाने की सरकारी साजिश के खिलाफ एवं मजदूरों के ऑनलाइन निबंधन करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने, ऑनलाइन के लिए जिला श्रम कार्यालय को तत्काल केंद्र बनाने, सभी निबंधित मजदूरों को बिना शर्त अनुदान राशि का भुगतान करने, सभी मजदूरों का निबंधन करने, श्रम कार्यालय में मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी करने एवं मजदूरों के वाजिब काम में होने वाले विलम्ब के एवज में प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर मुआवजे का भुगतान करने, आदि मांगों को लेकर 26 नवंबर को बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (संबद

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष भवन-निर्माण मजदूरों का प्रदर्शन

8 नवंबर 2018 को ऐक्टू से संबद्ध भवन-निर्माण मजदूर यूनियन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रतिवाद किया और निर्माण क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ते की मांग की. इस प्रतिवाद में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों ने शिरकत की. दिल्ली में प्रदूषण के बारे में चल रहे शोर-शराबे के बीच दिल्ली के सबसे गरीब मजदूर - निर्माण क्षेत्र के दैनिक भोगी श्रमिक - पूरी तरह उपेक्षा के शिकार बन गए हैं. प्रदूषण के समाधान के लिए कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सरकार और प्रशासन को इन कदमों से प्रभावित होने वाले कामगारों की बड़ी तादाद का भी जरूर खयाल रखना चाहिए.

फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट को बिहार सरकार द्वारा लागू करने के खिलाफ बहिष्कार

फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट को बिहार सरकार द्वारा लागू करने के लिए बुलाई गई बैठक का केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से बहिष्कार किया

मोदी सरकार द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 में संशोधन करते हुए “नियत अवधि नियोजन“ (फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट) का प्रावधान किया है.

बिहार की नितीश-भाजपा सरकार द्वारा फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट को स्टैंडिंग आर्डर में शामिल करते हुए इसे बिहार राज्य में लागू करने के लिये बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) नियमावली 1947 में आवश्यक संशोधन के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा श्रमायुक्त की अध्यक्षता में नियोजन भवन, पटना में 23 नवंबर

झारखंड में पारा शिक्षकों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में राज्यव्यापी प्रतिवाद

विगत 15 नवम्बर 2018 को झारखंड राज्य की स्थापना की अठारहवीं बरसी यानी राजकीय धूमधाम से मनाये जाने वाले ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर राज्य के पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर रांची पहुंचे थे. कारण यह था कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसने पांच राज्यों का दौरा किया था. इस दौरे के आधार पर भाजपा-शासित दूसरे आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों को स्थायी कर वेतनमान देने की बात हुई थी. मुख्यमंत्री को पारा शिक्षकों की सेवा स्थाई करने व वेतनमान की घोषणा करनी थी, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया.

कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) का 21वां राज्य सम्मेलन संपन्न

8.9 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का आहृान

बिहार राज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) का तीन दिवसीय 21 वां राज्य सम्मेलन (23-25 नवंबर) गया कॉलेज, गया के मुंशी प्रेमचंद सभागार में संपन्न हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता भाग्यनारायण चौधरी, माधव प्र. सिंह, रामचंद्र प्रसाद, नागेंद्र सिंह, सुधिष्ठ नारायण झा व लालन सिंह के 6-सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने किया. झंडोत्तोलन अध्यक्ष भाग्य नारायण चैधरी ने किया. शहीद वेदी पर पुष्पांजलि के साथ शहीदों को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई.

रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रक्षा करो

देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान, भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्वायत्तता खतरे में है. और इसी से जुड़ा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अस्तित्व. कॉरपोरेट-परस्त मोदी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को अपने इशारे पर चलाना चाहती है. मोदी सरकार का दबाव है कि केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व फंड की एक तिहाई राशि यानी 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये सरकार के खजाने (ट्रेजरी) में डाल दे. अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक कानून की धारा लागू करके भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की शक्ति क्षीण कर दी जाएगी. मोदी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहती है.

अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन

जहानाबाद में गरीब बचाओ-भाजपा भगाओ रैली

अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (अ.भा.खेग्रामस) के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन (19-20 नवंबर) के मौके पर 19 नवंबर 2018 को जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दसियों हजार गरीब-गुरबो, मजदूरों का जुटान हुआ. इसमें मुख्यतः जहानाबाद-अरवल जिला और उससे सटे खिजरसराय (गया) व  मसौढ़ी (पटना) आदि इलाकों से आये दलित-गरीब खेत व ग्रामीण मजदूर शामिल थे.

बिहार में आशा संयुक्त संघर्ष मंच का राज्यस्तरीय कन्वेंशन 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा

पटना में 16 नवंबर को बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ, आशा संघर्ष समिति व बिहार राज्य आशा संघ सहित बिहार के तीन आशा संघों ने आशा कार्यकर्ताओं के 12 सूत्री ज्वलन्त मांगो पर संघर्ष तेज करने के लिये एक राज्यस्तरीय कन्वेंशन का आयोजन कर बिहार में “आशा संयुक्त संघर्ष मंच“ का गठन किया ओर मांगों की पूर्ति के लिये आगामी 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की.

राष्ट्रीय कन्वेंशन में जंतर मंतर पर जुटे देश भर के सफाई कर्मचारी

बहुत हुआ मोदी के स्वच्छ भारत का जुमला, मैला ढोने की प्रथा खत्म करो, सफाई कर्मियों को अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करो!

कुछ ही दिन पहले की बात है जब बिहार के दो सफाई कर्मी, विकास पासवान और दिनेश पासवान, की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक सीवेज टैंक की सफाई करते हुए जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई थी. उस इलाके का सीवेज टैंक दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ था जिसका इन दर्दनाक मौतों के दो ही दिन बाद मोदी ने उद्घाटन किया था. प्रधानमंत्री के मुंह से इन सफाई कर्मियों के लिए एक शब्द तक नहीं निकला, क्या यही है मोदी के स्वच्छ भारत का असल चेहरा?

भगवा गिरोह द्वारा चुनावी माहौल में राम मंदिर के मुद्दे को उभारने की साजिश को ध्वस्त करो मेहनतकश अवाम का साझा प्रतिरोध तेज करो

केन्द्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार और दूसरे राज्यों की भाजपा सरकारों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है. इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनमें अभी चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में आरएसएस, भाजपा और अन्य भगवा ताकतों ने बौखलाहट में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा फिर से उठाया है. जनता के आक्रोश से बचने में राम मंदिर का मुद्दा उनका आखिरी आसरा है. साथ ही, मोदी, योगी और उनके सिपहसालार चुनावी सभाओं के माध्यम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज करने का हर प्रयास कर रहे हैं

सफाई कर्मियों के अधिकारों व सम्मान के लिए लड़ें, AIMWF कन्वेंशन

स्वच्छ भारत की जुमलेबाजी बंद करो सफाई कर्मियों के सवालों का जवाब दो क्यों हम ही मैला ढोएं? क्यों जाति का भेदभाव सहें? क्यों सीवर के अंदर घुसें? तुम क्यों नहीं? सफाई कर्मियों के अधिकारों व सम्मान के लिए लड़ें, AIMWF कन्वेंशन को सफल करें

ट्वीटर पर साझा करें

कोयला लोडिंग मजदूरों का लाठी मार्च

रामगढ़ जिला में सीसीएल के अंतर्गत सिरका लोकल सेल में हाथ से कोयला लोडिंग बंद कर दिये जाने और पेलोडर से कोयला लोड की शुरूआत के विरोध में 500 लोडिंग मजदूरों ने 5 अक्टूबर को सिरका परियोजना पदाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण लाठी मार्च किया और मजदूरों की मजदूरी की लूट तथा मजदूरों को बेरोजगार बनाने के खिलाफ आवाज उठाई.

कोयला उद्योग में जन-जागरण अभियान

ऐक्टू के राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान के मद्देनजर सितंबर-अक्टूबर में कोयला उद्योग में अभियान चलाया गया. इस दौरान ईसीएल के मुगमा एरिया के हड़ियाजाम, श्यामपुर-बी, चांपापुर, लखीमाता कोलियरियों में गेट मीटिंग और आम सभा की गईं. यह कार्यक्रम बीसीसीएल के दहीबाड़ी कोलयरी में भी चलाया गया, वहां भी आम सभा की गई. इसी दौरान संयुक्त अभियान के तहत सीसीएल में रविवार और उसके बदले स्टगर्ड रेस्ट देने पर तथा मजदूरों को अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर हरेक कोलयरी में सभा की गई और आन्दोलनात्मक कार्यक्रम चलाये गये. कोयला मजदूरों के अन्दर केन्द्र सरकार और कोल इंडिया प्रबन्धन के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है.

‘जस्टिस फॉर जफर’ मंच ने निकाला प्रतिवाद मार्च

राजस्थान के प्रतापगढ़ में 8 अक्टूबर 2018 को ‘जस्टिस फॉर का. जफर मंच’ के बैनर तले नगर पालिका से जिला कलेक्टर तक एक मार्च निकालकर का. जफर को न्याय की मांग की गई. करीब 11.00 बजे प्रतापगढ़ शहर और जिले की विभिन्न तहसीलों से भाकपा-माले एवं ऐक्टू कार्यकर्ता और लोकतंत्र पसंद नागरिक नगर पालिका पर एकत्रित हुए और वहां से ‘का. जफर को न्याय दो, का.

बिहार में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के सैकड़ों कर्मियों ने घेरा मुख्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सैकड़ों कर्मियों द्वारा 25 अक्टूबर को अपने 10 सूत्री मांगों खासकर नियमितीकरण, मानदेय बढ़ोतरी, आदि के लिए पटना में बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक के समक्ष जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए कार्यालय को ठप कर दिया. प्रदर्शन का आहृान ‘कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लाइज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) ने किया था. प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की अध्यक्ष कुमारी विद्यावती सिंह ने किया. प्रदर्शनकारी महिलाओं का तेवर देख बाध्य होकर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ने यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

भिलाई स्टील प्लांट में 9 अक्टूबर को हुए हादसे की जाँच रिपोर्ट

सेंटर आँफ स्टील वर्कर्स (संबद्ध ऐक्टू) की एक जाँच टीम ने 9 अक्टूबर, 2018 को कोक ओवन की बैटरी-11 में डी-ब्लाकिंग के दौरान हुए हादसे की जाँच की. इस हादसे में अभी तक 14 कर्मियों की मौत हो चुकी है तथा गंभीर रूप से घायल हुए 9 कर्मियों का ईलाज चल रहा है जिनमें से 3 कर्मियों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है.

जाँच टीम ने घटना-स्थल का दौरा किया, कर्मियों से बातचीत की और मृतक व घायल कर्मियों के परिवार वालों से मुलाकात की.

ऐक्टू का दुर्ग जिला सम्मेलन संपन्न

ऐक्टू का दुर्ग जिला सम्मेलन 7 अक्टूबर, 2018 को भिलाई, सेक्टर-6 में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन के मुख्य अतिथि ऐक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी थे तथा पर्यवेक्षक नरोत्तम शर्मा थे. सम्मेलन की शुरूआत दिवंगत साथियों की याद में एक मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि देने से हुई.  

सम्मेलन के सुचारु रूप से संचालन के लिए पाँच सदस्यीय अध्यक्षमंडल बनाया गया जिसमें ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमराव बागड़े समेत जयप्रकाश नायर, अशोक मिरी, ए.जी. कुरैशी और मोतम भारती शामिल थे.

बैंकिंग सेक्टर और मोदी सरकार

बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा देने और कर्ज हड़पने वालों को उबारने के लिए ‘जन धन योजना’ का इस्तेमाल करने की कहानी सौरभ नरूका

भीड़-हिंसा के ‘गुजरात मॉडल’ का ताजातरीन निशाना हैं प्रवासी मजदूर

पिछले महीने के शुरू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों प्रवासी मजदूरों को जहर भरे ढंग से ‘बाहरी लोग’ कहकर निशाना बनाया गया और उन पर बर्बरतापूर्ण हमले चलाये गये. 28 सितम्बर 2018 को गुजरात के सबरकांठा जिले में एक नाबालिग लड़की पर तथाकथित बलात्कार के आरोप में बिहार से आये एक प्रवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद से ही प्रवासी लोगों को निशाना बनाकर लाठियों और पत्थरों से पीटकर जख्मी किया गया और सोशल मीडिया में नफरत भरे संदेश प्रसारित किए गये.

भूखा भारत

11 अक्तूबर को जारी साल 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 119 देशों में 103वें स्थान पर दिखता है और रिपोर्ट में भारत के भूख के स्तर को ”गंभीर” की श्रेणी में सूचित किया गया है.

पांच साल से कम उम्र का हर पांच में एक भारतीय बच्चा ”वेस्टिंग” से पीड़ित है, यानी भीषण कुपोषण के चलते उनके कद के अनुपात में उनका वजन बहुत ही कम होता है. इस मामले में भारत से अधिक दर सिर्फ दक्षिण सुडान में दिखती है.

तमिलनाडु में ऐक्टू नेताओं का अनिश्चितकालीन अनशन

14 मई 2008 को ‘औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम’ में संशोधन कर इसे तमिलनाडु विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. ‘सुमंगली योजना’, जहां प्रशिक्षुओं द्वारा ही 100 प्रतिशत उत्पादन किया जाता है, के खिलाफ उठी आवाजों के जवाब में सरकार ने यह कदम उठाया था. इस अधिनियम की धारा 10 ‘ए’ में प्रशिक्षु, बदली, अस्थायी और आकस्मिक मजदूरों के नियोजन और पुनर्नियोजन के प्रावधान हैं; जबकि धारा 10 ‘बी’ में किसी प्रतिष्ठान में स्थायी व अ-स्थायी श्रमिकों के प्रतिशत-निर्धारण की बात निहित है. बहरहाल, इस पर राष्ट्रपति की सहमति काफी देर से मिली - तर्क यह था कि इस संशोधन से निवेश पर बुरा असर पड़ेगा.

बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ का तीसरा सम्मेलन

आशा को सरकारी कर्मी का दर्जा दो, 18000 मानदेय लागू करो के नारों के साथ ऐक्टू और कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) से संबद्ध ‘बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ’ का तीसरा राज्य सम्मेलन पटना में 3 नवंबर ’18 को संपन्न हुआ. सम्मेलन ने आशा सहित सभी स्कीम वर्करों को आधुनिक गुलाम बनाने वाली मोदी- नितीश सरकार को आगामी चुनाव में धूल चटाने, 1 दिसंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल से मोदी-नितीश के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू करने तथा 8-9 जनवरी ’19 को देशव्यापी दो दिवसीय आम हड़ताल को सफल बनाने का आहृान किया.

झारखंड में मिड-डे-मील कर्मियों का जुझारू संघर्ष जारी है

झारखण्ड प्रदेश विद्यालय रसोइया/संयोजिका/अध्यक्ष संघ ने अपनी 15-सूत्री मांगों को हासिल करने के लिये भाजपा-नीत रघुवर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है. उनकी मांगें हैं - बरखास्त किए गए सभी रसोइया और संयोजिकाओं को काम पर वापस लो, तमिलनाडु की तर्ज पर झारखण्ड में भी रसोइया-संयोजिका को चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी के रूप में बहाल करो, सभी रसोइया-संयोजिका को न्यूनतम वेतन 18,000रु.

सफल रही बिहार में रसोइयों की पांच दिवसीय हड़ताल

19 नवंबर को संसद के समक्ष संयुक्त प्रदर्शन को सफल करने का आहृान

‘बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ’ (संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में पांच दिवसीय हड़ताल (5-9 अक्टूबर 2018) को जबरदस्त सफलता मिली. स्वतःस्फूर्त रूप से रसोइयों ने इसमें भागीदारी की. हड़ताल की मुख्य मांगें थीं - रसोइयों को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होती हैं मानदेय 18000 रुपये करो; रसोइयों को बिहार सरकार की चौधरी कमेटी की सिफारिशों का लाभ दो; ईपीएपफ-ईएसआई का लाभ दो; पूरे साल के मानदेय का भुगतान किया जाए, मानदेय का भुगतान नियमित किया जाए; उन्हें पार्ट-टाइम वर्कर न कहा जाए आदि.

डीटीसी ठेका कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल

वापस लेना पड़ा वेतन कटौती का सर्कुलर एस्मा को दरकिनार कर हज़ारों कर्मचारी हड़ताल में उतरे

ऐक्टू से सम्बद्ध ‘डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर’ द्वारा बुलाई गई और डीटीसी वर्कर्स यूनियन (एटक) एवं डीटीसी एम्प्लाइज कांग्रेस (इंटक) द्वारा समर्थित 29 अक्टूबर, 2018 को एक दिवसीय हड़ताल ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के पहियों को बुरी तरीके से जाम कर दिया. डीटीसी के ग्यारह हज़ार से ज्यादा ठेका कर्मचारियों और कई स्थाई कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया.

भाजपा ब्रिगेड की फूटपरस्त और भटकाऊ साजिश को नाकाम करें

जैसे-जैसे चुनाव का महत्वपूर्ण मौसम नजदीक आ रहा है, संघ-भाजपा की साजिश की रूपरेखाएं दिनों-दिन और भी स्पष्ट होती जा रही हैं. 2019 के महासमर से पहले प्रकट हो रहे भाजपा के एजेण्डा और प्रचार अभियान के हम चार प्रमुख संकेतकों की शिनाख्त कर सकते हैं.

विष्णु खरे

विष्णु जी नहीं रहे. हिंदी साहित्य संसार ने एक ऐसा बौद्धिक खो दिया, जिसने ‘बिगाड़ के डर से ईमान’ की बात कहने से कभी भी परहेज नहीं किया. झूठ के घटाटोप से घिरी हमारी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं. निर्मम आलोचना की यह धार बगैर गहरी पक्षधरता और ईमानदारी के सम्भव नहीं हो सकती थी.

बनाव और मुँहदेखी उनकी जिंदगी से खारिज थे. चुनौतियों का सामना वे हमेशा सामने से करते थे. अडिग-अविचल प्रतिबद्धता, धर्मनिरपेक्ष-प्रगतिशील-जनवादी दृष्टि और विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष करने का अप्रतिम साहस हमारे लिए उनकी विरासत का एक हिस्सा है.

अलविदा शमशेर दा!

अपना संपूर्ण जीवन इस शोषणकारी सत्ता के शोषण और दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 22 सितंबर 2018 को डा. शमशेर सिंह बिष्ट इस दुनिया से चले गए. वे शमशेर दा के नाम से प्रिय थे और उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में रहते थे. उत्तराखंड के जनसरोकारों से जुड़े ढेर सारे क्षेत्रीय नेताओं से वे इस मायने में अलग थे कि शमशेर दा पहाड़ की जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान को देश की बुनियादी समस्याओं के समाधान के अंदर ही देखते थे. यही कारण था कि अपनी युवावस्था में सर्वोदय आंदोलन के प्रभाव के साथ ही वे मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए.

कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा: एक सदी का संघर्ष

19 सितंबर 2018 को का0 कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा का निधन हो गया - उन्होंने 5 अगस्त 2018 को अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे किए थे. वे स्वतंत्रता सेनानी थीं, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थीं, एक नारीवादी थीं, लेखिका और कवयित्री थीं.

विजयवाड़ा के निकट पमारू गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 5 अगस्त 1918 को उनका जन्म हुआ था. का0 चंद्र राजेश्वर राव से प्रेरणा पाकर 18 वर्ष की उम्र में कोटेश्वरम्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी. उन्होंने पार्टी के नेता कोंडापल्ली सीतारमैया के साथ शादी कर ली. तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन के दौरान वे अपने बच्चों को छोड़कर दो वर्ष के लिए भूमिगत हो गई थीं.

शंकर गुहा नियोगी के शहादत दिवस पर रैली का आयोजन

28 सितंबर को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (छमुमो) के नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी के शहादत दिवस पर रेलवे स्टेशन दुर्ग से विशाल रैली निकली जो मालवीय चैक से जीई रोड होते हुए हुडको स्थित का0 नियोगी के शहादत स्थल पहुंची जहां झंडोत्तोलन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. तत्पश्चात हुडको के मैदान में बने पंडाल में एक बड़ी सभा आयोजित की गई.

उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन का जुझारू प्रदर्शन

ऐक्टू से संबद्ध ‘उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन’ ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ‘‘आशाओं के साथ बात’’ कार्यक्रम के बाद की गई धोखाधड़ी भरी घोषणा के विरुद्ध 14 सितम्बर 2018 को राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, रानीखेत, भिकियासैंण, लोहाघाट, रामनगर, टनकपुर आदि अनेक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन-जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा.

ऐक्टू के बैनर तले कोलकाता में मिड-डे मील कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

ऐक्टू से संबद्ध ‘ऑल बंगाल संग्रामी मिड-डे मील कर्मी यूनियन’ के आहृान पर 26 सितंबर 2018 को कोलकाता स्थित सियालदह स्टेशन पर सैकड़ों मिड-डे मील कर्मियों की रैली और विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ. प्रदर्शन को ऐक्टू के राज्याध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती, यूनियन की सचिव जयश्री दास, उपाध्यक्ष अर्चना घटक, ऐपवा की उपाध्यक्ष कल्यानी गोस्वामी और सचिव इंद्राणी दत्ता, आदि ने संबोधित किया. सभा की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष मीना पाल ने की. प्रदर्शन से यह फैसला लिया गया कि 1 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री से मिलकर मांगों का ज्ञापन दिया जायेगा. मांगों में 18,000रू.

बिहार में विद्यालय रसोइया संघ ने 5-9 अक्टूबर 2018 तक राज्यव्यापी हड़ताल का आहृान किया

विद्यालय रसोइया अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए, सरकारी कर्मचारी घोषित करने, जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं हो जातीं, मानदेय 18,000 रुपये करने के सवाल पर लगातार आन्दोलन कर रहे हैं. 2015 में लम्बे आन्दोलन के बाद बिहार में अशोक चौधरी की अगवाई में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जिसे तमाम संविदा कर्मियों व मानदेय कर्मियों की स्थिति पर रिपोर्ट सरकार को देनी थी.

भारत में तेल की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं और वे आसमान क्यों छू रही हैं ?

भारत में पेट्रोल की कीमत अपने पिछले ऊंचे रिकार्ड को भी पार कर गई और 19 सितंबर को मुंबई में वह 88.12 रुपये प्रति लीटर हो गई. उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.73 रुपये प्रति लीटर थी और डीजल 72.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था. मुंबई में डीजल की कीमत 77.32 रुपये प्रति लीटर थी.

एआईसीडब्लूएफ के आहृान पर 5 सितंबर को हुए निर्माण मजदूरों के देशव्यापी प्रदर्शन

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म करने, कल्याण बोर्ड कोष की राशि को हड़पने व कॉरपोरेटों के हवाले करने तथा जीएसटी के नाम पर कल्याण कोष के लिये सेस वसूली पर रोक लगाने की साजिश के खिलाफ और निर्माण मज़दूरों के लिये 1996 में बने कानून के तहत राज्यों में बनी नियमावली व कल्याण योजनाओं को पूरे देश में समान रूप से लागू करने, बालू मज़दूरों को निर्माण मजदूर की श्रेणी में शामिल करने, मजदूरों को शहरों में आवासीय कालोनी देने तथा गाँवों में आवासीय जमीन का पट्टा देने, कई राज्यों में बंद हो चुके अनुदान वितरण व निबंधन को फिर चालू करने, मृत्यु हित लाभ अनुदान मुहैया कराने, पारिवारिक पेंशन चालू करने

वेतन कटौती समेत अन्य हमलों के खिलाफ डीटीसी के ठेका श्रमिकों का प्रतिवाद

29 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल का ऐलान

न्यूनतम वेतन में कटौती के खिलाफ और समान काम के लिये समान वेतन एवं नियमितीकरण के लिये ऐक्टू से संबद्ध डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर के आहृान पर डीटीसी के ठेका कर्मियों ने 25-28 सितंबर को 40 से ज्यादा डीटीसी डिपो में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक स्ट्राइक बैलट में हिस्सा लिया और लगभग 12 हज़ार में से 10 हज़ार से अधिक ठेका कर्मियों यानी 92.2 प्रतिशत ने हड़ताल के पक्ष में डाल कर संघर्ष का बिगुल बजा दिया. बाद में हुई बैठक में 29 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया.

श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8-9 जनवरी 2019 को दो दिन की देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान

देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच के बैनर तले मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन 28 सितंबर 2018 (शहीद-ए-आजम भगत सिंह का जन्म दिवस) को मावलंकर हॉल, नई दिल्ली में आयोजित किया गया. सम्मेलन ने एक घोषणापत्र (देखें बाक्स) जारी किया. घोषणापत्र में मोदी सरकार की जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीतियों व कदमों, सरकार द्वारा मजदूरों की 12-सूत्री मांगों को नजरअंदाज करने और उनपर हमलों को निरंतर बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिये 8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिन की देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया.  

भागवत उवाचः जब तक मौका है, चांदी काट लो

जैसे-जैसे वर्ष 2019 नजदीक आता जा रहा है, संघ-भाजपा संगठनों ने बड़े पैमाने पर हर किस्म के लोगों को अपने खेमे में बटोरने के लिये चौतरफा प्रयास शुरू कर दिये हैं. कुछ दिनों पहले हम रोज-ब-रोज नजारा देख रहे थे कि अमित शाह 2019 में समर्थन हासिल करने के लिये जाने-माने नागरिकों के दरवाजे खटखटा रहे हैं. हमने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी नागपुर में आरएसएस के प्रचारकों के एक समापन सत्र को सम्बोधित करने का नजारा देखा.

कुलदीप नैय्यर - लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी

वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सच्चे प्रहरी थे. इमरजेंसी का दौर हो या 59 संविधान संशोधन के जरिये पंजाब में पुलिस और सेना को बेलगाम छूट, कुलदीप नैय्यर हमेशा दमनकारी सत्ता के खिलाफ न सिर्फ लिखते रहे बल्कि सड़क पर भी आंदोलनकारी जनता के साथ खड़े दिखे. बिहार के बथानी टोला जनसंहार में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 22 अगस्त 1996 को दिल्ली में बनी एक कमेटी में मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता वीएम तारकुंडे और राजेन्द्र सच्चर के साथ कुलदीप नैय्यर भी थे. इंदिरा निरंकुशता विरोधी लड़ाई के दौर में आइपीएफ के साथ कई संयुक्त आंदोलनों में उनकी भागीदारी रही.

नार्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल मे किया जोरदार प्रदर्शन

9 अगस्त 2018 को उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल कार्यालय पर ऐक्टू से संबद्ध नार्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन (एनसीआरडब्लूयू) के नेतृत्व में केंद्र सरकार की देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय एवं रणनीतिक सेक्टर रेलवे को देसी-विदेशी हाथों में बेचने और रेलवे कर्मियों पर चौतरफा हमला बोल देने के खिलाफ और साथ ही रेलवे में कार्यरत प्रमुख, मान्यता प्राप्त यूनियनों के घुटनाटेकू रवैये के खिलाफ “पोल-खोल अभियान“ के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया.

सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स की जांच टीम ने ब्लास्ट फरनेस में हुई दुर्घटना की जांच की

सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स की एक जांच टीम ने 9 अगस्त को भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फरनेस-4 और 5 की स्लैग डिस्पेच रूट की गैलरी सी-5 का लगभग 20 मीटर हिस्सा के गिर जाने की घटना की जांच की. जांच टीम में श्याम लाल साहू, बृजेंद्र तिवारी और घनश्याम त्रिपाठी शामिल थे.

सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स की वार्षिक आमसभा

12 अगस्त को भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत यूनियन सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (संबद्ध ऐक्टू) की वार्षिक आमसभा सेक्टर-4 स्थित गुजराती भवन में संपन्न हुई. श्रम-संघर्षों में शहीद हुए साथियों की श्रद्धांजलि के साथ अशोक मिरी, आर.के. जायसवाल, हेमंत टंडन की अध्यक्षता और वरिष्ठ साथी शिवकुमार प्रसाद के आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरूआत हुई. ए. शेखर राव पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे. जनकवि वासुकि प्रसाद उन्मत्त द्वारा जनगीत की प्रस्तुति के उपरांत महासचिव श्याम लाल साहू ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कोषाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी ने वार्षिक आय-व्यय का विवरण दिया.

उत्तराखंड में आशा कर्मियों का विभिन्न ब्लाॅकों में प्रदर्शन

उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स  यूनियन (संबद्ध-ऐक्टू) द्वारा अपनी मांगों के लिये अगस्त माह में राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में प्रदर्शन किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया. यूनियन नेताओं ने कहा कि, आशाओं को मातृ, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भर्ती किया गया था. सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि आशाओं के आने के बाद सभी क्षेत्रों में मातृ शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आयी है और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है परंतु आशाएं अब भी न्यूनतम मासिक वेतन से वंचित हैं.

बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ने 16 अगस्त को दर्जनों प्राइमरी हेल्थ केंद्रों पर पुतला दहन किया

बिहार में आशाओं के सम्मान और पहचान को लेकर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (संबद्ध ऐक्टू) के तहत कई लड़ाइयां लड़ी गयी हैं. आशा विश्राम गृह के मामले में जीत भी मिली है. डॉक्टरों के जरिये नौकर जैसा व्यवहार होता था उसपर रोक लगी है. अभी हाल ही में रोहतास ज़िला के तिलौथू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने 10 अगस्त की रात्रि ड्यूटी पर आई आशा के साथ शराब पी कर दुर्व्यवहार किया था. शिकायत करने पर वह फिर आशाओं के साथ बदतमीजी करने लगा. इसके खिलाफ आशाओं ने कार्य के बहिष्कार के साथ काम ठप कर दिया और धरने पर बैठ गईं.

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मेस वर्कर्स यूनियन ने मनाई 50वीं सालगिरह

14 अगस्त को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मेस वर्कर्स यूनियन ने यूनियन की 50वीं सालगिरह मनाई. यह यूनियन वर्ष 2010 में ऐक्टू के साथ संबद्ध हुई थी. इसमें यूनियन द्वारा आज तक किए गए कार्यों पर चर्चा की गई. और साथ ही यूनियन कि उपलब्धियों का जिक्र हुआ, और साथ ही कमियों पर मंथन किया गया. यूनियन के प्रधान सतीश कुमार ने यूनियन द्वारा किए गए बड़े संघर्षों, जिनमें वर्करों को करोड़ों रुपयों का रुका ईपीएफ मिलने की जीत शामिल है, का जिक्र किया.

ऑल इंडिया हेल्थ इम्प्लाइज एंड वर्कर्स कन्फेडरेशन द्वारा 50 घंटे का धरना और रैली का आयोजन

ऑल इंडिया हेल्थ इम्प्लाइज एंड वर्कर्स कन्फ़ेडरेशन के बैनर तले देशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने डा. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, दिल्ली के बाहर 27 अगस्त से लगातार 50 घंटे का धरना आयोजित किया जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों के अस्पतालों से भागीदारी हुई. धरने का समापन आरएमएल अस्पताल से लेकर गोल डाकखाने तक जुलूस निकालकर किया गया. धरने को ऐक्टू समेत कई दूसरे संगठनों का समर्थन मिला.

बेरोजगारी और मजबूरी में पलायन के खिलाफ गढ़वा में मार्च

झारखंड राज्य में रोजगार के अभाव में पलायन के कारण आंध्र प्रदेश के पत्थर क्रैशर प्लांट में रेजो और बाना गांव के नौजवान मजदूर मुनिप पासवान व कंचन पासवान के मारे जाने के खिलाफ ऐक्टू से संबद्ध झारखंड जनरल मजदूर यूनियन व भाकपा-माले के बैनर तले गत 7 अगस्त 2018 को गढ़वा जिला के मेराल हाई स्कूल के मैदान से मुख्य सड़क होते हुए प्रखंड कार्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया. बाद में प्रदर्शनकारियों की ओर से झारखंड के राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांगपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेराल को सौंपा गया. तत्पश्चात प्रखंड कार्यालय और मेराल डंडई चैक पर प्रतिवाद सभा की गई.

ऐक्टू के नेतृत्व में बंगलौर जल आपूर्ति कर्मियों की जीत

ऐक्टू के नेतृत्व में बंगलौर जल आपूर्ति (बीडब्लूएसएसबी) के सैकड़ों कर्मियों ने श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष 13 अगस्त को जुझारू प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दी जिससे बंगलौर में जल आपूर्ति प्रभावित होनी शुरू हो गई. प्रदर्शनकारी मजदूर  

मासिक न्यूनतम मजदूरी के बतौर 15,121रू., बोनस और समान काम के लिये समान वेतन की मांग कर रहे थे. श्रम कार्यालय द्वारा 17 अगस्त को वार्ता करने के लिये नोटिस जारी किया गया जिसे मजदूरों ने नकार दिया और तत्काल वार्ता की मांग की जिसके दबाव में वार्ता का दिन 14 अगस्त तय किया गया.

ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स फडरेशन (एआईएमडब्लूएफ-संबद्ध ऐक्टू) का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 25 अगस्त 2018 को पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यूनियन के कार्यालय, श्रमिक भवन, शिवाजी नगर (का. ए.डी. भोसले नगर, का. स्वपन मुखर्जी सभागार एवं का. डी.पी. बक्शी मंच) में सम्पन्न हुआ.

न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए असम में चाय बागान मजदूरों की हड़ताल

20 अगस्त 2018 को, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टी वर्कर्स वेज (जेएसीटीडब्लूडब्लू) ने चाय बागान मजदूरों के लिए 351.33रु. दिहाड़ी की मांग के लिए एक दिवसीय हड़ताल (बागिसा बंद) का आहृान किया. ये असम के चाय बागान मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, और जेएसीटीडब्लूडब्लू ने इसी मांग के आधार पर यह संघर्ष खड़ा किया है.

पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की हड़ताल

पश्चिम बंगाल हो या असम, चाय बागान के दिहाड़ी मजदूर भूखों मर रहे हैं. भारतीय रेल के बाद चाय-बागान देश की दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा श्रम-शक्ति का इस्तेमाल करने वाला उद्योग है, जहां लाखों मजदूरों को गुज़ारे लायक वेतन तक से वंचित किया जा रहा है, जिसका नतीजा है भुखमरी से मौत, और ये भयावह हालत सिर्फ बंद चाय-बागानों तक ही सीमित नहीं है.

मोदी के भारत में मार्क्स की 200वीं जन्मवार्षिकी: मार्क्स के विचार प्रतिरोध के हथियार हैं

हम मार्क्स के जन्म की द्विशतवार्षिकी मना रहे हैं. एक ऐसे समय, जब संघ ब्रिगेड ने लोकतंत्र पर जहरीला हमला कर दिया है और वह समूचे देश और समाज पर संघ की विचारधारा को जबरदस्ती थोप देने की कोशिश कर रहा है, तब मार्क्स की 200वीं जन्मवार्षिकी हमें मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों को व्यापक रूप से प्रसारित करने और उन पर चर्चा करने तथा लोकतंत्र, आजादी और बराबरी के लिये एक सशक्त संग्राम छेड़ देने का हमें बहुत बड़ा मौका दे रही है.

चार दशक पहले इन्दिरा इमरजेन्सी की तरह मोदी इमरजेन्सी को भी निर्णायक शिकस्त दो!

जैसे-जैसे 2019 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मोदी सरकार तमाम किस्म की असहमति जाहिर करने वाली शख्सियतों को, जिनमें भारत के सर्वाधिक विश्वसनीय और सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं सार्वजनिक ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, बड़े पैमाने की धरपकड़ और दमन के शिकंजे में कसती जा रही है.

Pricol workers demonstration

Pricol workers put under partial lock out planned a demonstration today. Police denied permission. In the same place seventy of them gathered and mobilized funds for kerala. In one hour they mobilized ₹35000. Comrade S.Kumarasami Tamilnadu State Secretary, com. Balasubramanian Coimbatore party secretary, Comrades Louis and Dhamodaran of AICCTU, Pricol KMPTOS office bearers Comrades Natarajan, Jayaprakash Narayanan, Ratheesh, Babu, com Suresh of DAA joined them.

केरल में बाढ़ से हो रही भीषण तबाही से राहत के लिए सहयोग की अपील

नई दिल्‍ली 16 अगस्‍त 2018.

केरल में बाढ़ से हो रही भीषण तबाही और जान-माल की क्षति गहरी चिन्‍ता और दुख की बात है. वहां कई लोग बाढ़ में मारे जा चुके हैं, घरों और सम्‍पत्ति का भारी नुकसान हुआ है, बड़ी संख्‍या में लोग विस्‍थापित हुए हैं, और राज्‍य में आवश्‍यक सेवायें बुरी तरह से तहस-नहस हो रही हैं.

विजय कान्त ठाकुर

मिथिलांचल के कम्युनिष्ट आंदोलन के बड़े योद्धा माकपा के पूर्व राज्य सचिव विजय कान्त ठाकुर का आज अहले सुबह देहांत हो गया।अंतिम दर्शन के लिए जा रहा हूँ।उम्र के इस पड़ाव पर भी वे सक्रिय थे।पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।

ऐक्टू की जम्मू एवं कश्मीर इकाई की स्थापना हुई

22 जुलाई 2018 को ऐक्टू की जम्मू एवं कश्मीर इकाई की स्थापना हुई. इस संबंध में हुई बैठक का उद्घाटन फेडरेशन ऑफ यूनियनस् ऑफ इंडस्ट्रीयल वर्कर्स (एफयूआईडब्लू) के अध्यक्ष और भाकपा-माले के राज्य सचिव निर्दोष उप्पल ने किया. बैठक में फेडरेशन से जुड़ी तमाम ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने भागीदारी की. इस मौके पर ऐक्टू के महासचिव राजीव डिमरी और भाकपा-माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य सुखदर्शन सिंह नत्त मौजूद थे.

क्रोनीवाद और भ्रष्टाचार: मोदी मार्का शासन के प्रतीक चिन्ह

मोदी सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा गठित ‘शक्ति-प्रदत्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की ओर से अभी तक अस्तित्व-हीन जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन को ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ (उत्कृष्ट संस्थान - आइओई) का तमगा प्रदान करने का फैसला खुल्लमखुल्ला क्रोनीवाद (पिट्ठू या भाई-भतीजावाद) को रेखांकित करता है जो मोदी मार्का शासन का खास प्रतीक है.

भाजपा कैसे हिंसक भीड़ की सहायता और स्वागत करती है

भारत औपनिवेशिक अवधि में अनेकानेक दंगों और जनसंहारों का गवाह रहा है और इसने उपनिवेशोत्तर काल में भी ढेरों जन-हत्याओं और राज्य के सशस्त्र बलों के द्वारा गैर-न्यायिक एनकाउंटरों को भी देखा है; लेकिन ‘लिंचिंग’ के नाम से जिस किस्म की प्रायोजित भीड़ हिंसा चल रही है, वह तो मोदी राज का एक अनूठा प्रतीक-चिन्ह बन गई है. 30 मई 2015 को राजस्थान के नागौर में अब्दुल गफ्फार कुरैशी की हत्या की पहली घटना के बाद से लिंचिंग पीड़ितों की संख्या 120 को भी पार कर गई है. यह लिंच मॉब परिघटना ‘न्यू इंडिया’ के लिए मोदी शासन का सबसे बड़ा योगदान है.

ग्रामीण डाक सेवकों का विलक्षण संघर्ष बनाम सरकारी तंत्र की बाजीगरी

भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन, विशेषकर डाक कर्मचारियों के संघर्ष के इतिहास में, ग्रामीण डाक सेवकों की 22 मई 2018 से प्रारम्भ हुई 16 दिवसीय हड़ताल कई मायनों में विलक्षण और अद्वितीय रही. यों तो इससे लम्बी हड़तालों का इतिहास है. 1945 में डाक विभाग के डाकियों की हड़ताल 45 दिनों तक चली थी लेकिन इस हड़ताल का कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ कर्मचारियों को मिला नहीं था. पर इस 16 दिवसीय हड़ताल की विशेषता यह रही कि हड़ताल में सदस्यों की प्रायः शत प्रतिशत भागीदारी रही और 16 दिनों तक चलने के बाद भी सदस्यों के मनोबल में रत्ती भर भी कमजोरी नहीं आई.

सामाजिक सुरक्षा कोड पर सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों का केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बहिष्कार किया

ऐक्टू समेत दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (बीएमएस छोड़कर) ने सामाजिक सुरक्षा कोड पर सरकार द्वारा बुलाई गई जोनल स्तर की बैठकों का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया. सामाजिक सुरक्षा कोड पर मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों का यह तीसरा दौर है जिसके तहत इसी माह यानी जुलाई में दो जोनों - उत्तरी और पूर्वी - की बैठकें रखी गईं. 27 जुलाई को भुवनेश्वर स्थित मेफेयर होटल जहां पूर्वी जोन की बैठक रखी गई थी, के समक्ष केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन कर बैठक का बहिष्कार किया.

मोदी राज भीड़तंत्र का शासन बन चुका है भारत को मोदी के गिरोहों से बचाओ

20 जुलाई को मोदी सरकार ने पहली बार संसद में अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया. यद्यपि सरकार ने मतदान में अच्छे-खासे बहुमत से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया, फिर भी बहस के दौरान सरकार बुरी तरह से बेनकाब हो गई. यहां तक कि मतदान के पैटर्न ने मोदी सरकार के लिये शक्तियों के एक प्रतिकूल पुनर्संयोजन का इशारा दिया. अविश्वास प्रस्ताव तेलगू देशम पार्टी की ओर से पेश किया गया था जो हाल के अरसे तक भाजपा की एक बड़ी सहयोगी पार्टी थी.

पाकिस्तान की संसद के ताज़ा चुनाव में कम्युनिस्ट उमीदवार का. अली वज़ीर ने शानदार जीत हासिल की

पाक सेना और आईएसआईएस से लड़ने वाले का. अली वज़ीर वज़ीरिस्तान से 23 हज़ार मतों से जीत गये. इनकी पार्टी का नाम पश्तून तहफूज़ मूवमेंट (पीटीएम) है. मार्क्सवाद - लेनिनवाद पर चलने वाली यह पार्टी वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सक्रिय है.

शिक्षिकाओं का पटना में राज्य सम्मेलन

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) के नेतृत्व में 19 जुलाई 2018 को नेशनल फोरम ऑफ वीमेन टीचर्स (शिक्षिकायें) की बिहार इकाई का एक दिवसीय राज्य सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ. सम्मेलन के खुले सत्र का उद्घाटन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) के महासचिव नागेंद्र सिंह ने किया और प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष रघुवर रजक ने किया.

पंजाब में नरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालयों का घेराव किया

ऐक्टू से संबद्ध मजदूर मुक्ति मोर्चा और भाकपा-माले के झंडे तले मनरेगा मजदूरों ने पंजाब के धारीवाल, बटाला और गुरदासपुर में बीडीपीओ कार्यालयों का घेराव किया और धरने संगठित किये. साथ की बीडीपीओ के माध्यम से राज्य सरकार को मांगपत्र भी भेजा गया. भाकपा-माले के राज्य सचिव गुरमीत सिंह बख्तपुरा, ऐक्टू राज्य सचिव

नवउसारी मिस्त्री मजदूर यूनियन, मानसा ;पंजाबद्ध के नेतृत्व में निर्माण मजदूरों का 65 दिनों का सफल धरना

नवउसारी मिस्त्री मजदूर यूनियन, मानसा (पंजाब) की अगुवाई में निर्माण मजदूरों ने 15 मई 2018 से डी.सी. कॉम्प्लेक्स पर 65 दिन लंबा धरना दिया. धरने के माध्यम से उसारी मजदूरों का वेलफेयर बोर्ड द्वारा नवीकरण, बच्चों के वजीफे, सगुन स्कीम, अनुग्रह अनुदान और साल 2014-15 से बंद पड़े काम को चालू करवाने जैसी मांगों को उठाया गया. धरने का नेतृत्व गुरजंट सिंह, रणजीत सिंह तामकोट और  नरिन्दर कौर बुर्ज हमीरा ने किया.

ऐक्टू के नेतृत्व मे रेलवे और इफ्को के ठेका मजदूरों ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन

ऐक्टू के नेतृत्व मे ठेका मजदूरों ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जिसमें एनसी रेलवे (इलाहाबाद) और इफ्को (फूलपुर) कारखाने के सैकड़ों ठेका मजदूर शामिल थे.

एल एंड टी, पुडुचेरी के छंटनीग्रस्त मजदूरों का संघर्ष जारी है

एल एंड टी (लारसन एंड टुब्रो लि.), पुडुचेरी के 157 छंटनीग्रस्त मजदूरों ने अपने संघर्ष को जारी रखते हुए 9 जुलाई को अपने परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर विशाल जुलूस निकाला और विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने सेवा की निरंतरता एवं तमाम लाभों की अदायगी के साथ पुनर्बहाली की मांग उठाई. कई छंटनीग्रस्त मजदूर ऐसे भी हैं जो लगातार 10 वर्षों से कंपनी में कार्यरत हैं.

हजारीबाग एरिया की कोलियरी में हुई दुर्घटना की जांच के लिये गई सीएमडब्लूयू की जांच टीम

सीसीएल के हजारीबाग एरिया स्थित नार्थ तापिन कोलियरी में 21 जुलाई 2018 को हुई दुर्घटना की जांच के लिये ऐक्टू से संबद्ध कोल माइंस वर्कर्स यूनियन की एक तीन-सदस्यीय जांच टीम ने केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगरनाथ उरांव की अगुवाई में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घायलों एवं मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की. जांच टीम के अन्य सदस्य थे - कुजू एरिया के सचिव महादेव मांझी एवं केंद्रीय कमेटी सदस्य शिव शंकर उरांव. इस हादसे में चार कोयला श्रमिकों की मौत हो गई और चार श्रमिक घायल हुए.

दिल्ली में श्रमिकों की हड़ताल सफल रही

ऐक्टू समेत दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिल्ली में 20 जुलाई 2018 को आहूत मजदूरों की हड़ताल जोरदार ढंग से सफल रही. ट्रेड यूनियनें मांग कर रही थीं कि दिल्ली की ‘आप’ सरकार दिल्ली में खुद अपने चुनावी घोषणापत्र में मजदूरों के साथ किये गये वादों को शब्दशः पूरा करे - इतने वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद अभी तक इन वादों को निभाना बाकी रह गया है और मुख्यमंत्री यूनियनों से मुलाकात करने में कतरा रहे हैं. हड़ताल के जरिये श्रम कानूनों में मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे मजदूर-विरोधी संशोधनों की जोरदार ढंग से खिलाफत की गई.

झारखंड में श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने मनाया राज्यव्यापी विरोध् दिवस

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य की रघुवर सरकार द्वारा विपक्ष के विरोध के बावजूद बिना चर्चा कराये 20 जुलाई 2018 को तीन मजदूर विरोधी विधेयक पारित कर दिये गये, जिसके खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 26 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया और विधेयक की प्रतियां जलाईं. इस कार्यक्रम के तहत रांची में मार्च आयोजित की गयी जिसका नेतृत्व ऐक्टू की ओर से राज्य महासचिव शुभेंदु सेन ने किया. इस विरोध दिवस का आहृान चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों - ऐक्टू, सीटू, एटक और इंटक - द्वारा किया गया.  ट्रेड यूनियनों ने सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन चलाने की घोषणा की.

बिहार के स्थानीय निकाय कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन

बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष अपनी 12-सूत्री मांगों के लिए 10 जुलाई 2018 को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में सफाई कर्मियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही और साथ ही बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी शामिल थीं. इस प्रदर्शन में 22 निगमों, परिषदों और पंचायतों से करीब 2500 सफाई कर्मी शामिल हुए जिनमें दरभंगा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, पटना, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, लखीसराय, गया, मोतीहारी, ढाका से अच्छी भागीदारी रही.  

Attack on Swami Agnivesh By BJP Thugs in Jharkhand: Latest Instance of Mob Rule in Modi Raj

On the very day the Supreme Court has come down strongly on the Government of India and State Governments for allowing a veritable mob lynching epidemic in India, a mob of BJP Yuva Morcha thugs attacked the 80-year-old anti-communal and human rights campaigner Swami Agnivesh in Pakur in Jharkhand. This incident underscores how the fascist brigades of the ruling party have lost any respect or fear of the rule of law, of courts or the police, and are launching murderous attacks on minorities, activists and dissenting voices.

का. मिथिलेश यादव

भाकपा-माले के पूर्व बिहार राज्य कमेटी सदस्य, ऐक्टू के पूर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं इंनौस (इंकलाबी नौजवान सभा) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का. मिथिलेश यादव का गत 15 जून 2018 को असामयिक निधन हो गया. का. मिथिलेश यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत छात्र संगठन आइसा से की थी और नब्बे के दशक में वे बिहार में छात्रों के चर्चित नेता के बतौर स्थापित हुए. छात्र आंदोलन के उपरांत वे लंबे समय तक इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे. 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे घोषी विधानसभा से भाकपा-माले के प्रत्याशी थे और 62 हजार से अधिक मत लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे.

बीएसपी अस्पताल की कैजुअल्टी के सामने विरोध-प्रदर्शन

भिलाई स्टील प्लांट द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में विगत वर्षों से कार्यरत सफाई ठेका श्रमिकों ने पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान न किए जाने के विरोध में 1 जून को कैजुअल्टी के सामने मुंह में लाल पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया.

यह विरोध प्रदर्शन तीन श्रम संघों - सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (संबद्ध ऐक्टू), हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन (संबद्ध सीटू) और लोकतांत्रिक इस्पात एवम इंजी. मजदूर यूनियन - के संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित हुआ. प्रदर्शन में ऐक्टू की ओर से श्याम लाल साहू, जय प्रकाश नायर, बृजेन्द्र तिवारी, आदि शामिल थे.

उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के ब्लाक सम्मेलन

ऐक्टू से संबद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट और ताड़ीखेत-रानीखेत के ब्लॉक सम्मेलन सम्पन्न हुए. इनमें ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा बहुगुणा मुख्य वक्ता रहे. सम्मेलनों में नई ब्लॉक कार्यकारिणियों व पदाधिकारियों का चुनाव किया गया. आशा संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने का यह अभियान जारी रहेगा. जुलाई माह के अंत तक आशा यूनियन के सभी ब्लॉक सम्मेलन करते हुए यूनियन को मजबूत करने का लक्ष्य पूरा किया जायेगा. ु

 

दिल्ली आशा कामगार यूनियन का प्रदर्शन

‘मानदेय में दम नहीं, न्यूनतम वेतन से कम नहीं’; ‘पक्की नौकरी, पूरा वेतन, हक और सम्मान’; सभी आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन के अनुरूप वेतन दिया जाए; आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए; दिल्ली की सभी बसों में आशाओं के लिए फ्री बस पास की सुविधा हो - इन नारों और मांगो के साथ दिल्ली आशा कामगार यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) द्वारा 5 जून 2018 को मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन किया गया. इसमें विभिन्न इलाकों से आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया और अपनी मांगे बुलंद की.

‘20 जुलाई 2018 की दिल्ली श्रमिक हड़ताल को सफल करो’ के आहृान के साथ ट्रेड यूनियनों ने निकाला संयुक्त मार्च

ऐक्टू, एटक, ए.आई.यू.टी.यू.सी., सीटू, एच.एम.एस., इंटक, एम.ई.सी., सेवा, यू.टी.यू.सी. समेत अन्य ट्रेड यूनियन संगठनों ने 27 जून को शहीद पार्क (आई.टी.ओ.) से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाल कर 20 जुलाई को दिल्ली में श्रमिकों की हड़ताल का ऐलान किया. मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने पर आई.टी.ओ. चौराहा को कई घंटों तक जाम कर दिया गया. सभी मौजूद संगठनों ने सड़क पर ही सभा करते हुए इस हड़ताल को सफल बनाने के लिये मजदूरों का पूरी ताकत लगा देने का आहृान किया. ऐक्टू की ओर से राज्य अध्यक्ष संतोष राय ने सभा को संबोधित किया.

‘डीटीसी वर्कर्स युनिटी सेन्टर’ का डीटीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन

‘डीटीसी वर्कर्स युनिटी सेन्टर’ (संबद्ध ऐक्टू) ने 21 जून 2018 को डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की तैयारी के क्रम में डीटीसी के दो दर्जन से भी अधिक डिपो में सभाएं की गईं, पर्चा वितरण किया गया एवं पोस्टर लगाये गये. इस प्रदर्शन और 29 अप्रैल को किए गये कन्वेंशन समेत चलाये गये अभियान में डीटीसी को केंद्र में रखते हुए जन परिवहन को मजबूत बनाने और डीटीसी में कार्यरत तमाम ठेका मजदूरों को पक्का करने की मांगें प्रमुखता से उठाई गईं.

पटना नगर निगम कामगार यूनियन का 18वां सम्मेलन

10 जून 2018 को ‘पटना नगर निगम कामगार यूनियन’ का 18वां सम्मेलन पटना सिटी नगर निगम अंचल कार्यालय कैंपस हॉल में आयोजित हुआ. शहीद का. टेशलाल वर्मा की शहीद वेदी पर फूल चढ़ाने और मजदूर संघर्षों में शहादत दिए शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखने के साथ सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई. श्यामलाल प्रसाद, देवानन्द राम, रमता सिंह, चिदानन्द यादव और मसूद मियां के अध्यक्षमंडल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि ऐक्टू के राज्य महासचिव आर.एन. ठाकुर के साथ ही ऐक्टू के राज्य अध्यक्ष श्यामलाल प्रसाद, मंगल राम, तुफानी राम, सत्येंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया.

नियमितीकरण हेतु उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट बिहार के 8 लाख कर्मियों के साथ ठगी और धोखाधड़ी है

बिहार के सभी अनुबन्ध-मानदेय, प्रोत्साहन राशि व आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण हेतु श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 8 लाख में से मात्र 3 लाख कर्मियों को ही बिना समान वेतन सम्बन्धी अनुशंसा के नियमितीकरण की रिपोर्ट तैयार कर लेने व शीघ्र ही सरकार को यह रिपोर्ट सौंपने सम्बन्धी अखबारों में प्रकाशित खबर पर ‘बिहार राज्य अनुबन्ध-मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा’ ने 3 जून ’18 को जारी विज्ञप्ति में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार पर अपनी ही सैद्धांतिक सहमति से पीछे हटने का आरोप लगाया.

बिहार में बालू मजदूरों व नाविकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सफल रही

राज्य की नीतीश सरकार की नई बालू नीति से बेरोजगार हुए बालू मजदूरों व नाविकों ने 15 जून से मनेर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. इस भूख हड़ताल का नेतृत्व ‘बिहार बालू मजदूर व नाविक कल्याण संघ (संबद्ध ऐक्टू) के महासचिव गोपाल सिंह ने किया.

ठेकेदार व माफिया ताकतों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गयी बालू नीति के खिलाफ तथा मशीन से बालू का खनन व लोडिंग रोकने तथा नावों का परिचालन शुरू करने की मांग पर आयोजित इस भूख हड़ताल में संघ के राज्य परिषद सदस्य चंदे्रश्वर प्रसाद व विशाल कुमार भी रहे. भूख हड़ताल शुरू होने के दिन से ही सैकड़ों मजदूर भी इसका समर्थन करने के लिए वहां पहुंचने लगे.

बंगलौर नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया

बंगलौर नगर निगम के हजारों ठेका सफाई कर्मियों ने ऐक्टू से संबद्ध ‘बीबीएमपी गुट्टिका पोवराकार्मिका संगठन’ के नेतृत्व में 5 जून 2018 को पिछले पांच महीने के वेतन के भुगतान की मांग पर और छंटनी की धमकी के खिलाफ निगम कार्यालय पर घेरा डाल दिया.

‘हमारे श्रमिकों को वापस लाओ’ - अगवा मजदूरों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से मांग

हाल ही में अफगानिस्तान में रोजगार की तलाश में गये 7 भारतीय मजदूरों का 6 मई को अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया, जिनमें 4 मजदूर झारखंड से हैं, और इनमें से भी 3 गिरिडीह जिले के बगोदर के हैं, जबकि चैथा हजारीबाग जिले के टाटीझरिया का निवासी है. अन्य 3 मजदूरों में बिहार के मंटू सिंह और केरल के राजन कौशिक व मुरलीधरन हैं. इन मजदूरों के परिजनों का बुरा हाल है, मगर भाजपा सरकारें और उसके मंत्री-विधायक-सांसद संवेदनहीन बने हुए हैं और इन परिवारों के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं. सरकारी स्तर पर कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आ रही.

मोदी राज के चार वर्ष

किसानों के साथ गद्दारी, भ्रष्टाचार (कॉरपोरेट भी और राजनीतिक भी), ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ या ‘न्यू इंडिया’ नहीं - ‘बेरोजगार भारत’, शिक्षा क्षेत्र पर हमला, महिलाओं की स्वायत्तता, सुरक्षा और अधिकारों पर बदतरीन हमला, बलात्कारियों और हिंसा-अपराधियों की खुली हिमायत, महिलाओं की आजादी पर हमला, पेट्रोल और डीजल की अब तक की अधिकतम कीमतें, नफरत भरे भाषण और प्रेस की आजादी पर हमला, दलितों और महिलाओं के खिलाफ रोजाना हिंसा

थूथुकुडी पुलिस फायरिंग एआइपीएफ जांच दल की रिपोर्ट

(हमने ‘श्रमिक सॉलिडैरिटी के पिछले अंक में थूथुकुडी जनसंहार के बारे में छोटी सी रिपोर्ट छापी थी. जनसंहार के बाद थूथुकुडी जाने वाली पहली फैक्ट-फाइंडिंग (जांच) टीम एआइपीएफ (ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम) की थी. प्रस्तुत है इस अंक में उस फैक्ट-फाइंडिंग टीम की संक्षिप्त में रिपोर्ट. अभी जब यह अंक प्रेस में जाने को तैयार है, थूथुकुडी से बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, जिनमें मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच के वकील एस वांचीनाथन, जो पीपुल्स राइट्स प्रोटेक्शन सेंटर के स्टेट कोओर्डिनेटर भी हैं, और जिन्होंने स्टरलाइट-विरोधी प्रदर्शन समूहों और जनता के कई केस लड़े हैं.

साम्प्रदायिक भीड़-हत्याएं मोदी राज की पहचान

‘गौ-हत्या’ की अफवाह पर उत्तर प्रदेश और झारखंड में साम्प्रदायिक हत्या-गिरोहों द्वारा हाल ही में की गई मुस्लिम पुरुषों की हत्याएं, आजकल जो इस किस्म की हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है, उसकी ताजातरीन घटनाएं हैं. साम्प्रदायिक भीड़ हत्याओं की यह बाढ़ मोदी शासन की सबसे बढ़कर स्पष्ट दिखने वाली पहचान बन गई है.

डा. अशोक मित्रा

डा. अशोक मित्र का 1 मई 2018 को कोलकाता के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया. 10 अप्रैल को वे 90 वर्ष के हो चुके थे और जीवन के अंतिम समय तक लेखक और संपादक के बतौर वे सक्रिय रहे थे. शैक्षिक रूप से वे एक अर्थशास्त्री थे और अपनी जिंदगी के उथल-पुथल भरे पूरे सफर में वे प्रतिबद्ध मार्क्सवादी बने रहे. उन्होंने केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के बतौर अपना योगदान दिया और वे पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के शुरुआती दौर में वित्त मंत्री भी रहे. लेकिन एक महान और उर्वर लेखक के रूप में भी उन्हें स्नेहपूर्वक याद रखा जाएगा.

का. भास्कर नंदी

नक्सलबाड़ी आंदोलन की अगली पांत के नेता का. भास्कर नंदी का 4 मई की सुबह जलपाईगुड़ी स्थित अपने आवास में निधन हो गया. वे लंबे समय से गले के कैंसर से जूझ रहे थे. 1960 के दशक में का. नंदी अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए थे और भारत लौटने तथा नक्सलबाड़ी आंदोलन में शरीक होने के पूर्व उन्होंने कुछ समय के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन भी किया था उन्होंने आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी के पहले असम और त्रिपुरा में भाकपा-माले के निर्माण और विस्तार में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी. जेल से निकलने के बाद वे पीसीसी, सीपीआइ-एमएल के पोलितब्यूरो सदस्य की हैसियत से काम करते रहे.

का. सत्यवादी बेहरा को लाल सलाम!

ओडिशा में भाकपा-माले के वरिष्ठ नेता का. सत्यवादी बेहरा का 11 मई 2018 को निधन हो गया. वे भाकपा-माले के पुरी जिला सचिव, ओडिशा राज्य कमेटी के सदस्य और ‘खेग्रामस’ के राष्ट्रीय पार्षद थे. ओडिशा के एक दलित परिवार में जन्मे कामरेड बेहरा भाकपा-माले आंदोलन में शरीक हुए और ग्रामीण गरीबों के जुझारू कृषि-संघर्षों के नेता के बतौर अपनी पहचान बनाई. ु

इफ्को कारखाने के समक्ष प्रदर्शन

इफ्को कारखाने, फूलपुर (उ. प्रदेश) में अमोनिया रिसाव के चलते कई श्रमिकों के घायल होने की घटना के खिलाफ 16 मई को ऐक्टू से संबद्ध ‘इफ्को फूलपुर ठेका मजदूर संघ’ ने कारखाने के गेट न0 एक पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऐक्टू जिला सचिव कमल उसरी ने इस दुर्घटना के लिये प्रबंधन को दोषी ठहराते हुये कहा कि श्रमिकों को बगैर सुरक्षा उपकरणों के काम पर लगाने की वजह से वे घायल हुये. प्रदर्शन ने सभी घायल श्रमिकों को बेहतर ईलाज की व्यवस्था करने और दोषियों को सजा देने की मांग उठाई.  

दिल्ली आशा कामगार यूनियन ने विधयकों को ज्ञापन सौंपे

ऐक्टू से संबद्ध ‘‘दिल्ली आशा कामगार यूनियन’’ आशा कर्मियों के अधिकारों को लेकर निरंतर संघर्षरत है. अपने संघर्ष के मौजूदा चरण में यूनियन दिल्ली विधान सभा के सभी विधायकों से मिलकर उन्हें आशा कर्मियों की मांगों को लेकर ज्ञापन दे रही है. ज्ञापन में मांग की गई है कि वे विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर आयें कि आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन दिया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और, चूंकि आशा कर्मियों के अधिकतर कार्य फील्ड संबंधी है, अतः उन्हें डीटीसी की बसों में बस पास की सुविधा दी जाए.

कामरेड दरशराम साहू का 28वां शहादत दिवस मनाया गया

कामरेड दरशराम साहू का 28वां शहादत दिवस 6 मई 2018 को लाल खदान, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में मनाया गया. कार्यक्रम की शुरूआत शहीद कामरेड की पत्नी सुशीला साहू द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई. तत्पश्चात दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई. इस अवसर पर कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया. श्रद्धांजलि सभा को भाकपा-माले व ऐक्टू के नेताओं राज्य सचिव बृजेंद्र तिवारी, कोरबा से बी.एल. नेताम और रामजी शर्मा, ललन राम समेत सीपीआई के जिला सचिव पवन शर्मा व अन्य ने संबोधित किया.

भिलाई स्टील प्लांट में दुर्घटनाओं में ठेका मजदूरों की मौतों के खिलाफ प्रदर्शन

सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स (सीएसडब्लू), संबद्ध ऐक्टू ने 14 मई की शाम को इक्विपमेंट चैक में भिलाई स्टील प्लांट के आईआर के समक्ष प्लांट व टाउनशिप में कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ हो रही घोर नाइंसाफी और प्लांट में घट रही दुर्घटनाओं में हो रही इनकी मौतों के खिलाफ प्रदर्शन किया. ज्ञात हो कि 7 से 9 मई, लगातार 3 दिन प्लांट में हुई दुर्घटनाओं में 3 ठेका मजदूरों की मौत हुई. प्रबंधन की आपराधिक लापरवाही के चलते प्लांट में दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं. प्रदर्शन के पश्चात आईआर के सहायक महाप्रबंधक को बीएसपी के सीईओ को संबोधित 8-सूत्री ज्ञापन सौंपकर व उनसे चर्चा कर समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई.

मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी फासीवादी मोदी सरकार को हटाने के संकल्प के साथ मई दिवस के अवसर पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किये गये

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर देश भर में ऐक्टू और भाकपा-माले ने रैलियों, जुलूस और सभाओं के रूप में विविध आयोजन किए और मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी व राष्ट्र-विरोधी फासीवादी संघ-भाजपा निजाम को शिकस्त देने का संकल्प लिया. पिछले अंक में समय की कमी के चलते हम इनकी रिपोर्ट नहीं दे सके. इस अंक में प्रस्तुत है मई दिवस कार्यक्रमों की सक्षिप्त में रिपोर्ट.

कार्ल मार्क्स की जन्म द्विशतवार्षिकी पर कार्यक्रम

विश्व सर्वहारा के महान शिक्षक मार्क्स की द्विशतवार्षिकी पर 5 मई 2018 को समूचे देश में भाकपा-माले और ऐक्टू ने कार्यक्रम आयोजित किये. इस मौके पर भाकपा-माले द्वारा जारी लेख को हर जगह पढ़ा गया और कार्ल मार्क्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.   

पहली जंगे-आजादी और मार्क्स

यह वर्ष कार्ल मार्क्स के जन्म का द्विशताब्दी वर्ष है. भारत में जैसे ही मार्क्स और मार्क्सवाद की चर्चा होती है तो विरोधी तुरंत मार्क्स को एक ऐसा विचारक बता कर खारिज करने की कोशिश करते हैं, जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था. लेकिन क्या सच में मार्क्स भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे ?

जी नहीं, भारत में 1857 की पहली जंगे आजादी का विस्फोट होने के कुछ वर्ष पहले से ही मार्क्स भारतीय समाज को देख रहे थे और उसके बारे में लिख भी रहे थे.

लाल किला पर डालमिया - नहीं मानेगा इंडिया

मोदी सरकार ने डालमिया इंडिया ग्रुप के साथ एक समझौता पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किया है जिसके जरिए यह ग्रुप 25 करोड़ रुपये का भुगतान करके प्रतिष्ठित लाल किले को पॉच वर्षों के लिए ‘गोद’ लेगा. मोदी सरकार इस समझौते को वाणिज्यिक रूप से लाभकारी कदम कहकर उचित ठहरा रही है. सरकार के मुताबिक इस कदम से उसे कुछ राजस्व प्राप्त हो जाएगा, जबकि सरकार की ‘धरोहर को गोद लेने’ या ‘स्मारक मित्र’ योजना के तहत संबंधित कंपनी अपनी ‘कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के अंग के बतौर उस स्मारक के रखरखाव का काम करेगी.

थूथुकुडी जनसंहार: पलानीस्वामी और मोदी के हाथ खून से रंगे हैं!

देशव्यापी आक्रोश और जनांदोलन ने पलानीस्वामी सरकार को स्टरलाइट कंपनी पर प्रतिबंध् लगाने को मजबूर किया, लेकिन न्याय के लिये संघर्ष जारी रखना होगा

मोदी सरकार का पांचवा साल इस विनाशलीला का अंतिम वर्ष साबित हो

मोदी सरकार ने अपने शासनकाल के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं. क्या अतीत में कोई ऐसा समानान्तर वाकया रहा है, जो हमें मोदी शासन के इन चार वर्षों का आकलन करने में मददगार हो? खुद नरेन्द्र मोदी के लिये तो स्थायी संदर्भ बिंदु नेहरु ही रहे हैं. अपने आपको नेहरु के समकक्ष रखना उन्हें प्रिय है और उन्हें यकीन है कि अगर नेहरू के स्थान पर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो किस तरह का शासन होता, इसी का स्वाद वे हमें चखा रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय निर्माण मजदूर संगठन, ‘यूआईटीबीबी’ की 11वीं एशिया-पेसिफिक बैठक

डब्लूएफटीयू से संबद्ध यूआईटीबीबी (ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ऑफ वर्कर्स इन द बिल्डिंग, वुड, बिल्डिंग मैटिरियल्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज्) की 11वीं एशिया-पेसिफिक (प्रशांत) क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक का आयोजन काठमांडू में 6-7 अप्रैल 2018 को हुआ. बैठक का आयोजन व मेजबानी नेपाल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स् एसोसिएशन (नेपा) ने की.

डीटीसी बचाओ जन कन्वेंशन का आयोजन

29 अप्रैल को निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में ऐक्टू से सम्बद्ध डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेन्टर द्वारा ‘‘डीटीसी बचाओ जन कन्वेंशन’’ आयोजित किया गया. इस कन्वेंशन में डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट व परमानेंट कर्मचारियों के अलावा अन्य यूनियनों के साथियों, छात्रों, कलाकारों ने हिस्सा लिया. सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम का समान वेतन देना और डीटीसी में बसों की बढ़ोत्तरी करने के अलावे दिल्ली में जन परिवहन को बचाने का कोई उपाय नहीं है.

हरियाणा में ईंट भट्ठा मजदूरों के बीच ऐक्टू की पहल

हरियाणा के यमुना नगर जिले में करीब 100 ईंट भट्ठे हैं जिनमें कार्यरत हजारों मजदूरों का भारी शोषण हो रहा है. भट्ठा मालिक मजदूरी की रेट में मनमाने ढंग से भारी कटौती कर रहे हैं. यहां तक कि ये मालिक अपनी मनमर्जी की यूनियन मजदूरों पर थोप रहे हैं और उसको बीच मे लाकर कानूनी रूप से मजदूरी कटौती को जायज ठहरा रहे हैं. ऐसे में यहां के कुछ मजदूर नेताओं ने ऐक्टू से संपर्क किया और 17 अप्रैल को यमुना नगर के इलाके परवालो में मजदूरों ने सभा कर अपने को ऐक्टू से संबद्ध यूनियन ‘‘हरियाणा प्रदेश लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन’’ के साथ जोड़ा.

बिहार में स्कीम कर्मियों का ऐक्टू के नेतृत्व में निरंतर संघर्ष

विद्यालय रसोईया

10 अप्रैल को चम्पारन सत्याग्रह शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री को अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौंपने के लिए ऐक्टू से संबद्ध ‘‘बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ’’ के आहृान पर हजारों की तादाद में, पुलिस प्रशासनिक आतंक को धता बताते हुए, विद्यालय रसोईया (मिड-डे मील योजना के तहत नियोजित कर्मी) मोतीहारी की सड़कों पर उतर आये. विदित हो कि रसोईया संघ ने अपने आंदोलनों के माध्यम से चम्पारन सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का समापन किया.

सीएमडब्लूयू ने कमर्शियल माइनिंग के सरकारी निर्णय के खिलाफ 16 अप्रैल को प्रतिवाद दिवस मनाया

1971 में कोकिंग कोल और 1972 में नॉन कोकिगं कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ था. उस समय कोयला उत्खनन और विक्रय पर कोल इंडिया का एकाघिकार था और उस समय कुछ कैप्टिव माइन्स भी थीं. कुछ खदानें जरूरत के हिसाब से कुछ कम्पनियों के पास थीं पर उन्हें कोयला बेचने का अधिकार नहीं था. उत्पादित कोल को वे अपने स्टील प्लांट व पावर प्लांट में उपयोग करत थे. यूपीए सरकार के समय से आउटसोर्सिंग की नीति लायी गयी जो सिर्फ उत्पादन में थी, लेकिन बेचने का काम कोल इंडिया करती थी. आउटसोर्सिंग कम्पनियां शुरुआती दौर में कोयला उत्पादन नहीं करती थीं, वो सिर्फ मिट्टी-पत्थर निकलती थी.

दिल्ली में फैक्टरियों में लगने वाली आग में मजदूरों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन

हाल के समय में दिल्ली में फैक्टरियों में लगने वाली आग में मजदूरों की मौत के खिलाफ ऐक्टू ने 12 अप्रैल 2018 को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर से शुरु होकर, सिविल लाइन्स होते हुए यह प्रतिरोध मार्च दिल्ली के श्रम मंत्री के निवास तक गया. प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में दिल्ली पुलिस ने रोक लिया, इसके बाद चार लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री के निवास पर गया, और इस बीच पुलिस बैरिकेड पर ही विरोध प्रदर्शन चलता रहा. दिल्ली के विभिन्न इलाकों के मजदूरों ने इस प्रदर्शन में भागीदारी की.

ठेका सफाई मजदूरों का बंगलूरू में विरोध् प्रदर्शन

बंगलूरू के आर.आर. नगर ज़ोन में 16 अप्रैल को पैराकार्मिकों (ठेका सफाई मजदूर) ने अपने वेतन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. इन पैराकर्मिकों को तीन महीने से ज्यादा से वेतन नहीं मिला है.

बृहत बंगलूरू महानगर पालिके (बी.बी.एम.पी) ने जनवरी 2018 में, ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करके पैराकर्मिकों को नियमित किया था. वर्तमान व्यवस्था में, कामगारों को सीधा सरकार भुगतान करती है लेकिन लंबे समय से ये भुगतान नहीं किया गया है, और उनके पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

एससी/एसटी (अत्याचार निरोधक) अधिनियम पर न्यायिक हमला और दलित प्रतिवादकारियों पर राजनीतिक हिंसा

दीर्घ काल से लम्बित पड़े संशोधनों को ग्रहण करने के बाद अंततः 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम को शक्तिशाली बनाया गया था. ये संशोधन इस खामी को दुरुस्त करने के लिये थे कि एससी/एसटी ऐक्ट के तहत सजा दिये जाने की दर काफी नीची रह जा रही थी.

फासीवाद हराओ! जनता का भारत बनाओ!

भाकपा-माले का दसवां महाधिवेशन  

भाकपा (माले)-लिबरेशन के 10वें महाधिवेशन की शुरूआत के मौके पर 23 मार्च 2018 को शहीद-ए- आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर पंजाब के बाबा बुझा सिंह नगर (मानसा) के बाबा जीवन सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया और देश-विदेश से आये वामपंथी व प्रगतिशील पार्टियों के अतिथियों समेत भाकपा-माले के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी जनसभा की. पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, शहीद भगत सिंह के भांजे प्रो. जगमोहन सिंह, नाट्यकार सैमुअल जॉन, प्रो. बावा सिंह, प्रो.

मार्क्स की द्विशतवार्षिकी मानव मुक्ति का लांग मार्च जारी है

‘‘दार्शनिकों ने अब तक केवल विश्व की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है; मगर मसला यह है कि इसे कैसे बदलना है’’: कार्ल मार्क्स (5 मई 1818 - 14 मार्च 1883) अपने जीवन के काफी शुरुआती दिनों में, जब वे केवल 27 साल के थे, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे. अपने जीवन की आखिरी सांस तक वे अनवरत इसी लक्ष्य की प्राप्ति के काम में लगे रहे, और इसके दौरान उन्होंने उस दुनिया को

कामरेड शिवपूजन सिंह

कामरेड शिवपूजन सिंह 1992-93 से भाकपा-माले पार्टी के सदस्य थे और कर्मचारी मोर्चा के साथ-साथ पार्टी मोर्चा पर भी उतना ही सक्रिय रहते थे. वे पटना में रहते हुए पार्टी के कर्मचारी सेक्टर कमिटी के सदस्य रहे और सेवा निवृत्ति उपरान्त भभुआ के बगल में अपने गांव पर रहने की स्थिति में वही पर काम कर रहे थे. अभी-अभी कैमूर जिला में महासंघ (गोप गुट) और अनुबंध मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा को सुगठित करने की योजना पर उन्हीं को केंद्र में रखकर काम शुरू किया गया था.

इफ्को, फूलपुर ठेका मजदूर संघ का 18वां वार्षिक सम्मेलन

25 फरवरी को इफ्को फूलपुर ठेका मजदूर संघ (इलाहाबाद) का 18वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ.  सम्मेलन के मुख्य अतिथि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन (एनसीआरड़ब्लूयू) के महामंत्री मनोज कुमार पांडेय थे. उन्होंने कहा कि चाहे इफ्फो फूलपुर ठेका मजदूर हों या रेल ठेका मजदूर हों सबका शोषण सरकार द्वारा एक ही तरह का है, इसलिए मेहनतकश वर्ग को चट्टानी एकता बनाकर संघर्ष जारी रखना होगा. सम्मेलन को ऐक्टू के कार्यवाहक अध्यक्ष एस.सी. बहादुर ने संबोधित करते हुए इफ्को फूलपुर के प्रबंधन के खिलाफ आने वाले समय मे आन्दोलन तेज करने का आहृान किया.

ओडिशा में अस्थायी मजदूरों के अधिकारों के लिए प्रतिवाद

ऐक्टू और ओडिशा ग्राम्य बैंक अस्थायी मजदूर संघ ने 16 फरवरी को ओडिशा ग्रामीण बैंक मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मांग की कि छंटनी किए गए मजदूरों को काम पर वापस लिया जाए और गैर-कानूनी ढंग से छंटनी करने पर रोक लगाई जाए. इन प्रतिवादकारियों ने तमाम अस्थायी मजदूरों के लिए ईपीएफ, ईएसआइ और बोनस की गरांटी करने की भी मांग उठाई. इस प्रतिवाद रैली में 100 से ज्यादा अस्थायी मजदूरों ने हिस्सा लिया. रैली को ऐक्टू के ओडिशा राज्य महासचिव राधाकांत सेठी और ऐक्टू नेता बंशीधर परिदा ने संबोधित किया.

मोदी शासन: 1 प्रतिशत के लिए ‘अच्छे दिन’, 99 प्रतिशत के लिए ‘बदतरीन दिन’

मोदी अच्छे दिन का वादा करते हुए सत्ता में आए थे. लेकिन उनके चार वर्षोंं के शासन में भारत के सबसे धनी 1 प्रतिशत के लिए ही ‘अच्छे दिन’ आये हैं जिनकी देश की कुल संपदा में हिस्सेदारी 2014 में 49 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 73 प्रतिशत हो गई (ग्लोबल इनइक्वलिटी सर्वे, ऑक्सफैम). मोदी राज में सबसे धनी लोगों और देश के गरीबों के बीच की खाई काफी बढ़ गई है.

बजट के खिलाफ पूरे बिहार में त्रिदिवसीय विरोध दिवस जगह-जगह मोदी व जेटली के पुतले फूंके गये

मोदी सरकार के 2018-19 के बजट में ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश की गई 12-सूत्री मांगों में से किसी को भी नहीं माना गया है. अतः बिहार की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ऐक्टू, एटक एआईयूटीयूसी, सीटू, इंटक, टीयूसीसी, यूटीयूसी, एएमयू आदि ने आम बजट को मजदूर व गरीब विरोधी एवं कॉरपोरेटों के हितों वाला बताते हुए दिन 1 फरवरी को शाम को पटना जंकशन के निकट स्थित बुद्ध स्मृति पार्क से जुलूस निकाला जो डाकबंगला चैक तक गया, जहां मोदी और वित्तमंत्री जेटली का पुतला फूंका गया.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 15 मार्च को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस के आयोजन का फैसला

22 फरवरी को आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक ने वर्तमान सरकार द्वारा जनता की आजीविका और अधिकारों पर हमलों को तेज़ करने और राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात करने की तीखी भर्त्सना की.

मैला ढोने की प्रथा खत्म करने की मांग पर बंगलौर में विशाल रैली

कर्नाटक में हाथ से मैला उठाने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) को खत्म करने के प्रति सरकार की उदासीनता के विरोध में ऐक्टू की अगुवाई में 7 फरवरी 2018 को बेंगलुरु में जोरदार प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शन में शामिल सफाई कामगारों का कहना था कि पिछले 10 वर्षों में मैला ढोने की प्रथा जारी रहने से 70 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 15 से अधिक मौतें पिछले दो सालों में ग्रेटर बंगलौर में हुई हैं. इस अमानवीय प्रथा को न सिर्फ प्रतिबंधित किया गया है, बल्कि इसे गैर-कानूनी भी करार दिया गया है - इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसले आ चुके हैं; फिर भी यह प्रथा जारी है.

मंगलौर के बंदरगाह मजदूरों की शानदार जीत

मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के मजदूरों द्वारा नौ दिन तक चली ऐतिहासिक हड़ताल के बाद आखिर श्रमायुक्त के हस्तक्षेप से न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) ने स्वीकार किया है कि वह शिपिंग कम्पनियों को वेतन, कल्याण एवं अन्य वैधनिक आवश्यकताओं के मामले में श्रम कानूनों का पालन करने का निर्देश देगा. समझौते में स्टीवडोर्स की 19 कम्पनियों, सी एंड एफ एजेंटों और शिपिंग कम्पनियों ने मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर लिया है. इस समझौते के बाद मजदूरों ने 6 फरवरी 2018 को सामयिक रूप से 9 दिन लंबी चली हड़ताल समाप्त कर दी है, क्योंकि समझौते का अनुपालन अगले 60 दिनों के अंदर करने का वादा किया गया है.

बजट 2018: जनाक्रोश की आग में ‘मोदीकेयर’ का घी

आगामी लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट 1 फरवरी 2018 को संसद के समक्ष पेश कर दिया गया. अरुण जेटली द्वारा पेश किये गये पिछले तमाम बजटों की ही तरह यह बजट भी लफ्फाजियों से भरपूर था, मगर न तो इसमें कोई सार्थक आवंटन किया गया था, और न ही उसमें आज भारतीय अर्थतंत्र के सामने खड़े ज्वलंत सवालों - चाहे वह स्थायी कृषि संकट हो, बेरोजगारी हो या घरेलू मांग और उत्पादक निवेश में गिरावट हो - के समाधान की कोई नीतिगत दिशा मौजूद थी.

चौकीदार भांजता रहा, एक और चोर भाग निकला

लगता है कि हम एक नये किस्म का ‘भारत छोड़ो’ देख रहे हैं. ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी भारतीय बैंकों को भारी रकम का चूना लगाकर चुपचाप देश छोड़कर कट ले रहे हैं. ताजातरीन घटना में पंजाब नेशनल बैंक, जो देश में भारतीय स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है, के साथ जालसाजी करके नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी ने 11,394 करोड़ रुपये की भारी रकम का चूना लगा दिया है.

का. सैय्यद जैनुल अबेदीन

11 जनवरी को का. सैय्यद जैनुल अबेदीन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भाकपा-माले कार्यालय लाल खदान (बिलासपुर) में किया गया. सभा को पार्टी के राज्य सचिव बृजेन्द्र तिवारी, रायपुर जिला सचिव नरोत्तम शर्मा, बिलासपुर भाकपा सचिव पवन शर्मा आदि ने संबोधित किया. उपस्थित सभी लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और एक मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी. उनकी मृत्यु 14 दिसंबर 2017 को 74 वर्ष की उम्र में बिलासपुर में हुई थी. दिवंगत साथी को समर्पित एक कविता वासुकी प्रसाद ने सुनाई. वक्ताओं ने उनके अधुरे कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

का. सुखन तांती

भाकपा-माले व ऐक्टू के भागलपुर जिले, बिहार के लोकप्रिय मजदूर नेता का. सुखन तांती का 13 जनवरी 2018 को निधन हो गया. ऐक्टू के पूर्व जिला कमिटी सदस्य व निर्माण मजदूर नेता  का. सुखन तांती ऐक्टू के उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से भागलपुर में ऐक्टू को स्थापित किया. पेशे से राजमिस्त्री 68 वर्षीय का. सुखन तांती निरक्षर थे, लेकिन ऐक्टू के संपर्क में आते ही उन्होंने जल्द ही संगठन और मजदूर आंदोलन की अनिवार्यता को समझ लिया. 2006-07 में उन्होंने भाकपा-माले की सदस्यता हासिल की.

झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया

मंथन संस्थान के सहयोग से ऐक्टू से संबद्ध झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन ने स्लम बस्ती हरमु के आजाद हिन्द नगर (टेटंगा टोली आखडा के सामने) अख्तर आवास मे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया. नेत्र जांच शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एम हसन ने अपना योगदान दिया. 100 से अधिक मरीजों ने जांच करायी. शिविर में निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी आँखों की जांच करायी. इस अवसर पर ऐक्टू के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर केवट, निर्माण मजदूर यूनियन के सुदामा खलखो, मंथन संस्थान के अमर कुमार, घरेलू कामगार नेता नजीया खातून  एवं लक्ष्मी देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे.

 

ट्रेड यूनियनों ने पुदुच्चेरी में मजदूर विरोधी कानून का प्रतिरोध किया

पुदुच्चेरी की केंद्र शासित सरकार ने ”लोडिंग एवं अनलोडिंग (रेग्युलेशन आॅफ इम्पलाॅयमेंट एंड वेलफेयर) ऐक्ट 2017” नाम का एक क्रूर कानून बनाया है, जो लोडिंग-अनलोडिंग मजदूरों को अपराधी बना देता है. ऐक्टू, एटक, इंटक, सीटू, बीएमएस, और एसटीयू ने 22 जनवरी को विधानसभा के सामने संयुक्त रूप से एक विशाल प्रतिरोध प्रदर्शन, मार्च और जनसभा का आयोजन किया. ट्रेड यूनियन संगठनों ने मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री को इस कानून को वापस लेने की मांग का ज्ञापन सौंपा.

 

सितारगंज, उत्तराखंड की ऐक्टू इकाई का प्रथम सम्मेलन संपन्न

सितारगंज (उत्तराखंड) की ऐक्टू इकाई का प्रथम सम्मेलन 21जनवरी 2018 को सफलतापूर्वक अम्बेडकर प्रतिष्ठान में सम्पन्न  हुआ.

झारखंड राज्य सेवाकर्मी संयुक्त संघर्ष के बैनर तले विशाल प्रदर्शन

16 जनवरी 2018 को झारखंड राज्य सेवा कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 6 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु विशाल प्रदर्शन के माध्यम से प्रोजेक्ट भवन (रांची) का घेराव किया गया, जिसका नेतृत्व सुशीला तिग्गा, गोपाल शरण सिंह, राजनाथ सिंह, पिकेश कुमार सिंह, नवीन चैधुरी, आतिश झा, शैलेन्द्र आदि नेताओं द्वारा किया गया. प्रदर्शन में सैकड़ो कर्मचारी शामिल थे.

छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ का प्रदर्शन

18 जनवरी को छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ (ऐक्टू) जिला कबीरधाम के कवर्धा में रैली निकाली गई और सभा कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया.

खोखा-पटरी के दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो दिल्ली के सभी स्ट्रीट वेण्डरों को लाइसेंस दो

दिल्ली में आज-कल खोखा-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को उजाड़ने का काम तेजी से चल रहा है. रोजगार कर अपनी आजीविका चलाना हमारा संवैधानिक अधिकार है. हम अपने अधिकारों और रोजी-रोटी पर हमला नहीं सहेंगे. हमारी मांग है कि सरकार खोखा-रेहड़ी-पटरी के छोटे कारोबारियों और छोटे दुकानदारों को उजाड़ना तत्काल बंद करे.

ऐक्टू के बैनर तले चेन्नई में मजदूर अधिकार रैली - पलानिसामी सरकार के इस्तीफे की मांग की

31 जनवरी 2018 को चेन्नई में ऐक्टू द्वारा आयोजित रैली में हजारों मजदूरों ने लाल झंडों, बैनरों और प्लेकार्डस् के साथ शिरकत की. रैली में ‘फ्री प्रिकॉल 2’ अभियान के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की गई. रैली में सरकार से बसों के किराए में भारी वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई, बस किरायों में यह वृद्धि सरकार के नव-उदारवादी कम-खर्ची उपायों का ही हिस्सा हैं, और इसके साथ-साथ यह कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य परिवहन मजदूरों के सफल संघर्ष की सज़ा है जिसमें राज्य की जनता ने भी हड़ताल का समर्थन किया था. रैली में मांग की गई कि सरकार जन वितरण प्रणाली को कमजोर करने के प्रयासों पर रोक लगाए.

ऐक्टू के बैनर तले कोलकाता में श्रमिक अधिकार रैली

ऐक्टू के बैनर तले 9 जनवरी 2018 को प. बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित ‘श्रमिक अधिकार रैली’ में हजारों की संख्या में मजदूरों ने भागीदारी की. वे बंद पड़ी जूट मिल और कपड़ा मिल के मजदूर थे. वे खाली बर्तन लिए अपने-अपने परिवार के सदस्यों के साथ रैली में शामिल हुए ताकि वे अपनी गरीबी और भूख को दिखा सकें. शीतलहर को धता बताते हुए दार्जीलिंग के चाय मजदूर भी आए थे और वे न्यूनतम मजदूरी की अपनी मांग बुलंद कर रहे थे जिसे देने की घोषणा करके भी ममता सरकार आनाकानी कर रही है. नोटबंदी के बाद सबसे प्रभावित होने वाले निर्माण मजदूर और जूट श्रमिक न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर बड़ी तादाद में रैली में शामिल थे.

बवाना हादसा - ऐक्टू जांच टीम की रिपोर्ट 17 नहीं 40 मजदूरों की मरने की है आशंका

जनवरी 22, 2018 को ऐक्टू की टीम ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र के एफ-83 स्थित फैक्ट्री का दौरा किया और कई मजदूरों के परिवारवालों से मुलाकात की. टीम में शामिल साथी थे: अभिषेक, श्वेता, वीकेएस गौतम, सतबीर श्रमिक, अजय कुमार और प्रेमपाल चैटेला. फैक्ट्री के पास काम करनेवाले मजदूरों से बात करने पर कई सारी बातें सामने आयीं:

सरकारी साजिश बेनकाब - का. रामबली प्रसाद रिहा

बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ठेके पर नियोजित एएनएम-आर (नर्स) द्वारा जुझारूपन के साथ 2 नवंबर से 22 दिसंबर ‘17 तक चलाये गयी ऐतिहासिक अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व करने के क्रम में बिहार के कर्मचारी-ठेका मानदेय कर्मचारी आंदोलन के चर्चित नेता व ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव रामबली प्रसाद को उच्चस्तरीय सरकारी साजिश के तहत 18 दिसम्बर को गिरफ्तार करके एक नया फर्जी केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया था.

स्कीम कर्मियों ने आयोजित की सफल देशव्यापी हड़ताल

विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत स्कीम कर्मचारियों ने 17 जनवरी 2018 को सफल देशव्यापी हड़ताल संगठित की. विभिन्न योजनाओं में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों ने देशभर में सड़कों पर उतर कर रैलियों, प्रदर्शनों और धरनों से इस हड़ताल को सफल बनाया और पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारियों के मार्फत वित्त मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा. एक प्रेस बयान जारी कर इसी दिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सफल हड़ताल के लिये स्कीम कर्मियों को बधाई दी.

बजट 2018 - मजदूर-विरोधी, कॉरपोरेट-परस्त थोथी बातें, भ्रामक दावे, लेकिन संकट ग्रस्त जनता के लिए कोई राहत नहीं

1 फरवरी 2018 को पेश बजट 2018-19 भी अरुण जेटली द्वारा पेश पिछली सालों के बजटों की तरह ही बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए कोई ठोस आवंटन राशि का प्रावधान बनाये बगैर की गई खोखली बयानबाजी है. इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे कृषि संकट को हल करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई, फिर भी 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के खोखले वायदे को दुहरा दिया गया है. देश भर में किसान संगठनों द्वारा उठाई जा रही कर्ज मुक्ति की मांग पर बजट पूरी तरह चुप है और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागू करने का दावा बिल्कुल ही आधारहीन एवं भ्रामक है.

गणतंत्र दिवस 2018 का संकल्प

26 जनवरी 2018, सन् 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद से चैथा गणतंत्र दिवस है. इस मोदी शासनकाल के दौरान आये हर गणतंत्र दिवस ने हमको अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र की संवैधानिक आधारशिला पर बढ़ते फासीवादी हमले के बारे में तीव्रता से अवगत कराया है. जब यह शासन अपनी अवधि के अंतिम चरण में पहुंच रहा है, तब संविधान पर, उसकी संरचना और कार्य-पद्धति, दोनों लिहाज से हमले केवल तीखे होते जा रहे हैं.

आंदोलन की हुई जीत. लगभग 32 घंटे से चल रहा जाम हुआ समाप्त

भाकपा -माले के नेतृत्व में बालू मजदूरों के रोजी - रोटी के सवाल पर , बालूघाट से पोकलेन मशीन हटाव, मजदूरों का मजदूरी बढ़ाओ के लिए भोजपुर के किरकिरी बालूघाट को पिछले दो दिनों से चल रहा जाम आंदोलनकारी और अधिकारियों के बीच मैराथन वर्ता के बाद समाप्त हो गया.

आंदोलनकारियों - अधिकारियों, ठेकेदार के बीच निम्न लिखित समझौता हुआ.

  1. सूर्योदय से सूर्यास्त तक पोकलेन मशीन का उपयोग नही होगा.
  2. मज़दूरों को एक ट्रैक्टर लोड करने के लिए 200 मजदूरी देना होगा.

दंगा

दंगा / गोरख पाण्डेय

1.
आओ भाई बेचू आओ
आओ भाई अशरफ आओ
मिल-जुल करके छुरा चलाओ
मालिक रोजगार देता है
पेट काट-काट कर छुरा मँगाओ
फिर मालिक की दुआ मनाओ
अपना-अपना धरम बचाओ
मिलजुल करके छुरा चलाओ
आपस में कटकर मर जाओ
छुरा चलाओ धरम बचाओ
आओ भाई आओ आओ

2.

छुरा भोंककर चिल्लाये ..
हर हर शंकर
छुरा भोंककर चिल्लाये ..
अल्लाहो अकबर
शोर खत्म होने पर
जो कुछ बच रहा
वह था छुरा
और
बहता लोहू…

3.

गरीब - मज़दूरों की रोजी - रोटी छीन, उनके पेट पर लात मारकर बालूघाट नहीं चलने दिया जाएगा

 किरकिरी बालूघाट पर बालू माफियाओं के राज नही चलेगा, भाकपा - माले ने किया किरकिरी बालूघाट को अनिश्चितकालीन जाम!

आज सुबह से क्षेत्र के अनेक गांवों से बालू घाट के मजदूरों अपने हाथों में लाल झंडा लिए अजीमाबाद पहुंचे और वहां से बड़ी संख्या में मार्च निकालते हुए किरकिरी बालूघाट को जाम कर दिया. मार्च में अपने मांगों के समर्थन में बालू घाट से पोकलेन मशीन घटाव, मज़दूरों से बालू उठाव, मशीनीकरण के नाम पर गरीब - मज़दूरों की रोजी - रोटी छीनना बंद करो, बालूघाट से माफियाओ का राज समाप्त करों आदि नारे लगा रहे थे .

खोखा-पटरी के दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो दिल्‍ली के सभी स्‍ट्रीट वेण्‍डरों को लाइसेंस दो

खोखा-पटरी के दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो!  दिल्‍ली के सभी स्‍ट्रीट वेण्‍डरों को लाइसेंस दो!!

दिल्‍ली में आज-कल खोखा-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को उजाड़ने का काम तेजी से चल रहा है । रोजगार कर अपनी आजीविका चलाना हमारा संवैधानिक अधिकार है । हम अपने अधिकारों और रोजी-रोटी पर हमला नहीं सहेंगे । हमारी मांग है कि सरकार खोखा-रेहड़ी-पटरी के छोटे कारोबारियों और छोटे दुकानदारों को उजाड़ना तत्‍काल बंद करे ।  

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वरा आयोजित किसान मुक्ति सम्मेलन

आज पटना के अवर अभियन्ता भवन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वरा आयोजित किसान मुक्ति सम्मेलन में किसानों के सम्पूर्ण कर्ज की माफ़ी,फसल का लाभकारी मूल्य के साथ बिहार में घाटे की खेती का भार उठा रहे बटाई दार किसानों को खेती करने का पहचान-पत्र देने व बटाईदारी का रेट फिक्स्ड करने की मांग उठाई

नीतीश का मानव श्रृंखला बुरी तरह हुआ फ्लॉप

अनैतिक तरीका अपनाते हुए कक्षा पांच से नीचे के बच्चों को जबरन कराया शामिल सरकार के खिलाफ स्कीम वर्कर 29 को जेल भरेंगे।

सितारगंज एक्टू का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न

सितारगंज एक्टू का प्रथम सम्मेलन जबरदस्त सोलिडेरिटी के साथ, अम्बेडकर प्रतिष्ठान  में सम्पन्न हुआ

सम्मेलन की शरुवात जलूस से हुई. जलूस पूरे एक घंटे तक शहर की सड़कों में हाशिया हथोड़े चमकाते लाल झंडों व इरादों को जाहिर किया.जलूस का नेतृत्व एक्टू जिला अध्यक्ष कामरेड दिनेश तिवारी, भाकपा (माले) जिला सचिव कॉमरेड आनंद नेगी, एक्टू जिला उपाध्यक्ष बच्ची सिंह बिष्ट व जिला सचिव कॉमरेड रीता कश्यप ने किया.

जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए इलाहाबाद मेे कार्यक्रम

आज जस्टिस बी एच लोया की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए एव चार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते हुए गांधी प्रतिमा बालसन चौराहे इलाहाबाद पर धरना प्रदर्शन किया गया

नोटबन्दी और जीएसटी से परेशान होकर व्यवसायी की आत्महत्या की कोशिश और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण मौत सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम

नोटबन्दी और जीएसटी से परेशान होकर व्यवसायी की आत्महत्या की कोशिश और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण मौत सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम है। भाकपा(माले) जिला कमेटी ने प्रेस बयान में यह बात कही।

आन्दोलन से डरी धोखेबाज नितीश/भाजपा सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद व अन्य जेल से रिहा

बेउर जेल गेट से की आगवानी लोकप्रिय मज़दूर कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद सहित ऐटक नेता मो०आलम,एएनएम(आर) लक्की कुमारी,मनोज श्रीवास्तव,सुरेंद्र पासवान .......

नफरत नहीं अधिकार चाहिए! शिक्षा और रोजगार चाहिए!

नफरत नहीं अधिकार चाहिए ! शिक्षा और रोजगार चाहिए

10 जनवरी को आदर्श कॉलज,राजधनवार ,गिरिडीह पहुँचकर कर अपना वोट छात्र हित में करे! कॉ0 महेंद्र सिंह,भगत सिंह ,बाबा भीमराव अमेडकर और विरसा मुंडा के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई को तेज करे
आदर्श कॉलेज छात्रसंघ चुनाव 2018

 

महाराष्ट्र में दलित-बहुजनों के खिलाफ हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार

5 जनवरी को भाकपा-माले का राज्यव्यापी विरोध दिवस. भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में दलितों पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा किए गए बर्बर हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भाजपा का दलित प्रेम का ढोंग उजागर हो गया है. महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ....

एएनएम(आर) का सिविल सर्जन के समक्ष राज्यव्यापी प्रदर्शन

पटना सिविल सर्जन को सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र. रामबली की रिहाई,फ़र्ज़ी मुकदमा वापस लेने,एएनएम(आर) की सभी मांगें पूरी करने की उठाई मांग लोकप्रिय मज़दूर व कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद सहित सभी नेताओं की बिना शर्त रिहाई, ...........

कामरेड नवीन को लाल सलाम!

कामरेड नवीन को लाल सलाम!

नक्सलवादी आंदोलन की पहली पीढ़ी के नेता का. नवीन (शिवकुमार) का 78 वर्ष की उम्र में गत 6 दिसंबर को रूपौली (पूर्णिया) के आजोकोपा में निधन हो गया. वे मूलतः पटना जिले के बाढ़ के रहने वाले थे.

कामरेड दिनेश मौर्य को लाल सलाम

उत्तर प्रदेश के चन्दौली में भाकपा-माले की जिला कमेटी के सदस्य व उभरते किसान नेता का. दिनेश मौर्य (करीब 47 वर्ष) की 16 दिसम्बर 2017 को अपराधियों ने सुनियोजित ढंग से निर्मम हत्या कर दी. का. दिनेश लगभग एक दशक से लगातार पार्टी में सक्रिय थे.

गोपालगंज, बिहार चीनी मिल हादसा

भाकपा-माले और ऐक्टू ने गोपालगंज चीनी मिल हादसे को बेहद दर्दनाक बताया है और मृतक परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है. साथ ही यह भी कहा है कि जिन लोगों की गलतियों से इतना बड़ा हादसा हुआ, उनपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना

नगर निगम के सफाई कर्मियों का धरना सभी मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद समाप्त किया. नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने, सेवा स्थाई करने हेतु पद सृजित कर नगर विकास मंत्रालय को भेजने....

ऐक्टू की तमिलनाडु राज्य इकाई का 9वां सम्मेलन संपन्न

ऐक्टू की तमिलनाडु राज्य इकाई का 9वां सम्मेलन संपन्न 16-17 दिसंबर को चेन्नई में ऐक्टू का तमिलनाडु राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन स्थल को का. श्रीलता स्वामीनाथन नगर और हॉल को का. स्वप्न मुखर्जी के नाम पर रखा गया.

भागलपुर में असंगठित मजदूरों का प्रदर्शन

ऐक्टू से सम्बद्ध असंगठित कामगार महासंघ की शाखा मोटिया-ठेला मजदूर यूनियन के बैनर तले एकजुट हुए मजदूरों ने मजदूर व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर जारी सरकारी हमलों के खिलाफ और सामाजिक सुरक्षा व सम्मान, मजदूरी बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी करने, जीएसटी वापस लेने

मोजर बेअर इंडिया लि. में तालाबन्दी के शिकार कर्मचारियों के पक्ष में उठ खडे हों!

मोजर बेअर इंडिया लिमिटेड जो ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. मे अवस्थित है, गत चार नवम्बर 2017 से तालाबंदी का शिकार है. आमतौर पर तालाबन्दी वहीं होती है जहां के कर्मचारी अपनी कुछ मॉगों के लिए आन्दोलन कर रहे होते हैं, लेकिन मोजर बेअर में इस तरह का कोई मामला भी नहीं था,

झारखंड के पलामू में आइसा की जिला कमेटी ने राजस्थान में ‘लव जिहाद’ के नाम पर प्रवासी मजदूर अफराजुल खान की बर्बर हत्या के खिलाफ 10 दिसंबर 2017 को नुक्कड़ सभा आयोजित की

झारखंड के पलामू में आइसा की जिला कमेटी ने राजस्थान में ‘लव जिहाद’ के नाम पर प्रवासी मजदूर अफराजुल खान की बर्बर हत्या के खिलाफ 10 दिसंबर 2017 को नुक्कड़ सभा आयोजित की. आइसा ने डाल्टनगंज स्थित छःमुहान चैक पर भगवा आतंक के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारे लगाये. इसी दिन ऐक्टू ने प्रवासी मजदूर अफराजुल की बर्बर हत्या के खिलाफ रांची में प्रतिवाद मार्च निकाला. मार्च राज्य कार्यालय महेंद्र सिंह भवन से शुरू होकर अलबर्ट एक्का चैक पर जाकर प्रतिवाद सभा में परिणत हो गया.

बाबरी मस्जिद विध्वंस की 25वीं बरसी: न्याय के लिये लड़ाई जारी है

25 वर्ष पहले बाबरी मस्जिद के गिराये जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर जो घाव लगे थे, वे आज भी ताजा हैं. और भाजपा सरकार और उसके एजेन्टों द्वारा उसी जगह पर, जहां कभी मस्जिद खड़ी थी, मंदिर के निर्माण के लिये जिस कदर जोरदार प्रयास चलाये जा रहे हैं, उससे उन घावों पर नमक ही छिड़का जा रहा है.

जन प्रतिरोध को बुलन्द करें, फासीवादी ताकतों को परास्त करें ! सामाजिक-आर्थिक बदलाव, बराबरी और सम्मान के संघर्षों को आगे बढ़ाएं ! भगत सिंह और उनके साथियों की विरासत को बुलन्द करें ! भाकपा (माले) के 10वें पार्टी महाधिवेशन को सफल बनायें !

जन प्रतिरोध को बुलन्द करें, पफासीवादी ताकतों को परास्त करें ! सामाजिक-आर्थिक बदलाव, बराबरी और सम्मान के संघर्षों को आगे बढ़ाएं ! भगत सिंह और उनके साथियों की विरासत को बुलन्द करें ! भाकपा (माले) के 10वें पार्टी महाधिवेशन को सफल बनायें !

27 दिसम्बर को रांची, झारखंड में गिरफ्तारी के विरोध में ऐक्टू और महासंघ ने प्रदर्शन किया

बिहार के मुख्यमंत्री के नाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त ज्ञापन

मजदूर-कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद सहित गिरफ्तार नेताओं पर से मनगढ़ंत व फर्जी मुकदमा वापस लेते हुए रिहा करने तथा एएनएम (आर) की न्यायोचित मांगों की पूत्र्ति के संबंध में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त ज्ञापन।

कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन

कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) व बिहार राज्य अनुबन्ध-मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा के आहृान पर इससे जुड़े कई संगठनों के सैकड़ों कर्मियों ने लोकप्रिय कर्मचारी व मजदूर नेता रामबली प्रसाद सहित गिरफ्तार सभी नेताओं को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करने, एएनएम पर से फर्जी मुकदमा वापस लेने व एएनएम

नेपाल में वामपंथी गठबंधन की जीत का स्वागत

भाकपा-माले और ऐक्टू ने नेपाल के संसदीय चुनावों में अच्छे बहुमत के साथ जीत के लिए वामपंथी गठबंधन (नेकपा-एमाले और नेकपा-माओवादी के गठबंधन) को गर्मजोशी से बधाई दी है. ये नतीजे खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नव-निर्वाचित संविधान के अंतर्गत कराया गया यह पहला चुनाव था.

वर्ष 2018 को फासीवाद के खिलाफ जन एकता और प्रतिरोध का वर्ष बना दो!

वर्ष 2017 को मुसलमानों एवं ईसाई अल्पसंख्यकों पर, दलितों और मोदी शासन के आलोचकों पर, और भारत के संविधान तथा राज्य-प्रणाली के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक चरित्र पर हुए कई बदतरीन हमलों के लिये याद किया जायेगा.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम अपील

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा प्रिकॉल के दो मजदूर साथियों मनीवनन और रामामूर्ति को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ की गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया, जबकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉल प्रबंधन द्वारा दायर की गई एसएलपी पर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए कामरेडों में से 6 और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से बरी किए गए एक कामरेड को नोटिस जारी किया

Maharashtra Government Responsible For Violence Against Dalit-Bahujans Observing Bhima Koregaon Battle Anniversary

On January 1 every year, Dalits and Bahujans gather at Bhima Koregaon near Pune to commemorate the anniversary of the Bhima Koregaon Battle of 1818 in which the British Bombay Native Infantry, comprising mostly Mahar Dalit soldiers, defeated the Peshwa army.

रामबली प्रसाद की रिहाई व एएनएम (आर) की मांग पर ट्रेड यूनियनों का संयुक्त प्रदर्शन

लोकप्रिय कर्मचारी-मज़दूर नेता रामबली प्रसाद की रिहाई व एएनएम (आर) की मांग पर ट्रेड यूनियनों का पटना के कारगिल चौक पर 30 दिसंबर 17 को हुये सन्युक्त प्रदर्शन में ऐक्टू राज्य सचिव रणविजय कुमार का मीडिया को दिया गया बयान

https://t.co/98mK7fBToK

लोकतान्त्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले व बर्बर राजकीय दमन के खिलाफ भागलपुर कलेक्ट्रेट पर भाकपा-माले ने किया आक्रोश प्रदर्शन

बर्बर पुलिस दमन, झूठे मुकदमें में भाकपा-माले नेताओं व बेघर मजदूर महिला की गिरफ़्तारी और कटाव-पीड़ित बेघर गरीबों पर बर्बर पुलिसिया हमले व उनकी झोपड़ियां उजड़े जाने के खिलाफ आज भाकपा-माले ने भागलपुर कलेक्ट्रेट पर आक्रोश प्रदर्शन किया

का. रामबली प्रसाद की गिरफ्तारी के खिलाफ पटना में संयुक्त प्रदर्शन

बिहार में NDA के शासनकाल में श्रमिकों की मांगों को मानना , प्रतिनिधि मण्डल से मिलना तो दूर धोखे से बुलाकर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ANMR बिहार के 51 दिन चली हडताल के मध्य 18 दिसम्बर को कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद व चार अन्य निर्दोष लोंगों के साथ ऐसा ही वाकया घटित हुआ। सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ पटना में संयुक्त प्रदर्शन

Tragic Death of Workers in Gopalganj Sugar Mill Accident

CPI(ML) Bihar State Secretary Com. Kunal described the Gopalganj Sugar Mill accident as extremely tragic and expressed his condolences to the families of those who lost their lives in the night of 20 December, after a boiler exploded. He also said that strict action must be taken against the those responsible for this accident. As per the fact finding report of CPI(ML), 6 people have already lost their lives and this number could increase in days to come. Several workers have been hospitalized with severe burn injuries.

Municipal Labour Unions Strike in Mangalagiri

A strike was called under the leadership of municipal labor unions of AICCTU and CITU across districts in Andhra Pradesh to protest against the government order (GO) No. 279, promulgated by the Department of Municipal Administration that threatens to displace the workers as the contractors would be free to cut down on man power and make limited workers work resulting in more profits for the companies.

रामबली के रिहाई के मसले पर ट्रेड यूनियनों की सन्युक्त बैठक कल

कार्यपालक सहायक ने रामबली प्रसाद के रिहाई की मांग पर लगाया काला बिल्ला, रिहाई होने तक राज्य सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाने का एलान । पाटना,27 दिसंबर'17 ---------------------------- स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय द्वारा आंदोलनरत एएनएम(आर) के मांगों पर वार्ता के लिए आमंत्रित कर 18 दिसंबर को वार्ता करने गए लोकप्रिय मज़दूर व कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद सहित अन्य लोगों को धोखे से गिरफ्तार कराये जाने के खिलाफ रामबली प्रसाद सहित अन्य सभी गिरफ्तार नेताओं के रिहाई,एएनएम की मांगें पूरा करने तथा फ़र्ज़ी मुकदमा वापस लेने की मांग पर आज राज्य भर में कार्यपालक सहायको ने काला पट्टी बांध राज्य सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध किया ।

पीजीआई कांट्रेक्ट वर्करों के लिए जागरूकता अभियान

आज पीजीआई चंडीगढ़ में प्रभात सिंह और सुखदेव सहोता की अगुवाई में पीजीआई कांट्रेक्ट वर्करों के लिए जागरूकता अभियान चलाया। जिसमें आल इन्डिया सेन्ट्रल कौंसिल आफ ट्रेड यूनियन (*एकटू *) के जनरल सेक्रेटरी साथी सतीश कुमार को भी वर्करों उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए बुलाया था। जिसमें साथी सतीश कुमार ने कहा कि आज देश भर में वर्करों की हालत बहुत ही चिंता जनक है क्योंकि पीजीआई जैसे अस्पताल में वर्करों वर्कर के अधिकारों से वंचित किया गया है जैसे कि बहुत सारे वर्करों कोवहां पर काम करते हुए 15 से 18 साल हो गए फिर भी न तो वर्करों को स्थाई किया न ही स्थाई कर्मचारियो

रामबली प्रसाद की रिहाई की मांग पर राज्य भर में कर्मियों ने काली पट्टी लगा किया कार्य।

लोकप्रिय कर्मचारी व मज़दूर नेता रामबली प्रसाद सहित गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई व एएनएम (आर) की न्याययोचित मांगों पर वार्ता कर मांगे पूरा करने तथा फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग पर महासंघ (गोपगुट) व बिहार राज्य अनुबन्ध- मानदेय नियोजित सेवाकर्मी सन्युक्त मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर रामबली प्रसाद की रिहाई तक कर्मियों ने आज से काला बिल्ला लगा किया काम और कई जगह प्रदरहन भी किया ।

भाकपा माले द्वारा चानहों प्रखण्ड मुख्यालय रांची का घेराव

जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। गलत जमाबंदी रद्द करने और भूमि बैंक के नाम पर किसानो की ज़मीन हड़पने की सजिश बंद करो , गैरमज़रुआ भूमि की मालगुजारी रशीद दख़लकार किसानो को जारी करो के नारे के साथ भाकपा माले ने आज चानहों प्रखण्ड मुख्यालय रांची का घेराव किया । बड़ी संख्या मे ग्रामीण गरीबों ने हिस्सा लिया। तीन घंटे तक गाड़ी समेत बीडीओ जनता के घेरे मे रहे ।भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वापसी जन संघर्ष की जीत है ।

लोकप्रिय कर्मचारी व मज़दूर नेता रामबली प्रसाद सहित गिरफ्तार सभी नेताओं को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करने,फ़र्ज़ी मुकदमा वापस लेने, एएनएम की मांगें पूरा करने की मांग पर प्रदर्शन व सीएम का पुतला दहन ।

बि0रा0अरा0कर्म0महासंघ (गोप गुट) व बिहार राज्य अनुबन्ध-मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर इससे जुड़े कई संगठनों के सैकड़ों कर्मियों ने आज लोकप्रिय कर्मचारी व मज़दूर नेता रामबली प्रसाद सहित गिरफ्तार सभी नेताओं को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करने,एएनएम पर से फ़र्ज़ी मुकदमा वापस लेने व एएनएम(आर) की मांगों पर सम्मानजनक वार्ता कर न्याययोचित मांगें को पूरा करने की मांग पर राजधानी पटना में आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला और गर्दनीबाग में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका । आज दिन के 2 बजे गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग से आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला जो गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल तक गया जहांमुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया । कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल एएनएम नर्स,गोप गुट से जुड़े सरकारी कर्मी व अन्य संविदाकर्मियों ने नीतीश कुमार शर्मा करो वार्ता के बहाने नेताओं को गिरफ्तार करना बन्द करो,महिला स्वास्थ्य कर्मी एएनएम से आंख से आंख मिलाकर वार्ता से भागने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शर्म करो,एएनएम आर की सभी मांगें अविम्ब पूरा करो,फ़र्ज़ी मुकदमा वापस लो आदि नारा लगाया रहे थे ।

Comrade Dinesh Maurya

Comrade Dinesh Maurya, member of the party’s Chandauli district committee in Uttar Pradesh, was murdered by criminals at 4 in the evening on December 16, 2017.

He had been on his way back from the public tribunal in Mirzapur against the loot of adivasis’ forest land. He got down from a bus with his mother-in-law, just inside the Banaras-Chandauli border. One of the criminals was on the same bus and called the killers to the spot. Comrade Dinesh Maurya was flung over the high railings into the Ganga river, and his body was recovered only the next day.

Comrade Naveen

In the morning of 6 December 2017, Comrade Satyadev Prasad (known as Naveen Ji and as Shivkumar Ji inside the party) passed away in village Ajhokuppa in Rupauli block in Purnea district of Bihar, in a party supporter Comrade Veena Devi’s home. Comrade Naveen had been ailing for some years.

Comrade Khudan Mallick

Leader of the Naxalbari movement comrade Khudan Mallick died on 29 November 2017 in North Bengal Medical College and Hospital where he was admitted after a lung infection. A very popular peasant organiser, he was also in the CPI(ML)’s delegation which visited China in September 1967.

Red Salute to Comrade Khudan!

DTC: Delhi Transport in Crisis

Ardhendu Roy

The Delhi Transport Corporation (DTC) bus service is Delhi’s lifeline – to combat life-threatening pollution, to ensure safe and reliable public transport for women, and as the go-to transport solution for those surviving on a meagre salary in a city like Delhi. But instead of getting stronger, this lifeline is fast shrinking, thanks to being starved of support by successive governments at the State and Centre.

FRDI Bill: Institutionalized Loot Of People’s Savings

Last year we were told that demonetization is a magic wand that would wipe out black money and corruption in the economy. We were told that black money hoarders would get scared and large swathes of cash won’t even return back to banks thus wiping out black money at least in form of large cash holdings, resulting in a windfall gain to the government. After a long wait Reserve Bank of India (RBI) has finally clarified that more than 99 percent of demonetized cash has returned back to the banking channels, making a mockery of all these claims.

Condemn US President Trump’s Declaration of Jerusalem as the Capital of Israel

US President Trump’s declaration that his administration recognizes Jerusalem as the capital of Israel and plans to shift the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem is a bid to confer legitimacy on Israel’s illegal occupation of Palestine. This decision has rightly received condemnation from around the world, including from several member countries of the United Nations Security Council who condemned the decision at an emergency meeting of the UNSC.

Who Manufactures Terrorists Like Shambhulal Regar?

In Rajsamand in Rajasthan, Shambhulal Regar cold-bloodedly lured an immigrant labour contractor Afrazul to accompany him, felled him with an axe to the ground and then burnt him alive – all the while getting the grisly murder video-taped by his 14-year-old nephew.

Shambhulal also penned a 3-page note describing himself as “Shambhu Bhavani” (Bhavani is the name for a form of the Hindu goddess Durga, who wields a sword and killed asuras), and other videos boasting of the murder and threatening other murders.

Mandate Gujarat 2017: The BJP, Though Victorious, Stands Eroded In Its Stronghold

The Gujarat Assembly Elections 2017 mandate is notable not so much for BJP’s victory but for the sizeable shrinking of support for BJP, not only since the 2012 Assembly Elections but since the 2014 Parliamentary Elections.

The election campaign was marked by increasing desperation on part of the BJP and its leadership team of Modi and Amit Shah. The winter session of Parliament was postponed, the entire cabinet camped in Gujarat, neglecting every other issue in the country.

Comrade Dinesh Maurya

Comrade Dinesh Maurya, member of the party’s Chandauli district committee in Uttar Pradesh, was murdered by criminals at 4 in the evening on December 16, 2017.

He had been on his way back from the public tribunal in Mirzapur against the loot of adivasis’ forest land. He got down from a bus with his mother-in-law, just inside the Banaras-Chandauli border. One of the criminals was on the same bus and called the killers to the spot. Comrade Dinesh Maurya was flung over the high railings into the Ganga river, and his body was recovered only the next day.

RYA Meeting in Bhojpur

RYA Meeting in Bhojpur

A youth meeting was organized on 11 December 2017 at the CPI(ML) Bhojpur Party office under the leadership of the RYA. The chief guests at the meeting were CPI (ML) Politbureau member Com. Swadesh Bhattacharya, District Secretary Com. Jawaharlal Singh, City Secretary Com. Dilraj Pritam, RYA State President Com. Manoj Manzil, and AISA State Secretary Com. Shivprakash Ranjan.

People’s Tribunal in Mirzapur Against Loot of Adivasi Land

The CPI (ML) and AIARLA organized a Jansunvai (People’s Parlliament) at Oliyar Ghat in Mirzapur on 17 December 2017. The BJP government and administration are flouting all laws to unleash brutal repression in the rural areas of Mirzapur which have an adivasi majority. The Forest Rights Act was passed in 2006 after a long struggle. It is the responsibility of the government and the administration to implement this Act, but it has not been implemented even to the slightest degree.

नफरत के ख़िलाफ़, अमन के लिए ! उन्माद के ख़िलाफ़, सामाजिक सौहार्द के लिए ! भीड़तंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए ! हैवानियत के खिलाफ़, इंसानियत के लिए आगे आओ !

नफरत के ख़िलाफ़, अमन के लिए !

उन्माद के ख़िलाफ़, सामाजिक सौहार्द के लिए !

भीड़तंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए !

हैवानियत के खिलाफ़, इंसानियत के लिए आगे आओ !

उदयपुर के नागरिकों से अपील हैं की बड़ी से बड़ी संख्या मे भागीदारी कर शहर मे शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए निकाले जा रहे मार्च को सफल करे ।

दिनांक : दिसंबर 21 (गुरुवार)

समय : सुबह 11 बजे

स्थान : टाउन हॉल से

निवेदक : भाकपा , माकपा, भाकपा (माले), पी. यू. सी. एल. और लोकतांत्रिक अधिकार और सदभावना मंच

 

State-wide Protests in Uttar Pradesh Against Murder of Peasant Leader in Chandauli

The emerging peasant leader of Chandauli district and the member of party’s district committee, Com. Dinesh Maurya was brutally murdered while returning from the people’s tribunal organised in Mirzapur on 16 December by criminal goons belonging to land mafia and protected by the BJP. On 22 December, the party called for a state wide protest day against the murder of Com. Dinesh Maurya. He was killed as he got down from a bus near Banaras-Chandauli border and his body was flung into the Ganga river. His body was recovered by police divers the next day.

Mining Workers’ Protest in Odisha

On 19 December, nearly three hundred mining workers came together to protest in front of Odisha Assembly. The workers had a six-point demands that included opening the Kalarangi mining soon; release of gratuity money of the workers; EPF provisions; linking pension funds with provident fund office; proper utilisation of District mineral development fund in mining affected villages; and others. Com. Radhakant Sethi, state General Secretary of AICCTU, Com. Mahendra Parida, National secretary of AICCTU, and Com.

बिहार के चर्चित कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद और महासंघ गोप गुट के महासचिव प्रेमचंद सिन्हा के गिरफ्तारी की निंदा । गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग पर राज्य भर में दो दिवसीय आंदोलन कल से ।

बिहार के चर्चित कर्मचारी नेता रामबली प्रसाद और महासंघ गोप गुट के महासचिव प्रेमचंद सिन्हा के गिरफ्तारी की निंदा ।

गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग पर राज्य भर में दो दिवसीय आंदोलन कल से ।
नीतीश सरकार एएनएम आर के मुद्दे पर दमन,धोखाधड़ी पर उतर आई है ।

चरनदास चोर (Hosted by Sangwari - Theatre Group)

चरनदास चोर
Hosted by Sangwari - Theatre Group (29 December at 18:00–20:30)
Venue: Vasuki Auditorium Lok Kala Manch Lodhi Road, New Delhi

Ever met a man who is a thief by profession and at the same time is a man of principles and integrity.
Sangwari Cultural Group presents "Charandas Chor", a play written by Habib Tanvir, directed by Kapil Sharma , the story of a thief who upholds his principle of speaking the truth without abandoning his duties as a thief.

भाकपा (माले) ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, कहा संसदीय मर्यादा पर चोट

विधान सभा में मुख्यमंत्री के असंसदीय बड़बोले बोल और मांडर के मनरेगा मजदूर कार्लुस कुजूर की मजदूरी भुगतान मे देरी से हुई मौत के खिलाफ आज भाकपा (माले) रांची नगर कमिटी ने अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। पार्टी कार्यक्रताओं ने मुख्यमंत्री के अपशब्दों के उपयोग को संसदीय मर्यादा पर चोट बताया। मनरेगा मजदूर की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को जेल दो, मजदूर किसानों की मौत क्यों मुखयमंत्री जवाब दो मृतक के आश्रित को दस लाख रुपये मुआवजा देना होगा के नारे लगाए।

Countrywide Protests Against Horrific Killing of Mohammad Afrazul in Rajasthan

On 6 December 2017, Mohammad Afrazul, a 45 year old man was brutally hacked and burnt in Rajsamand in Rajasthan. While the killer committed the horrific act, the killing was filmed and the video uploaded on the internet. The video showed the killer declaring that he killed to save a woman from “love jihad” and was also heard making other references to Hindu-Muslim relationships, threatening to “find each one of them and kill.” This is in continuing series of hate crimes in Rajasthan that earlier in the year claimed the lives of Pehlu Khan, Umer Khan and Zafar Khan.

AIPWA Demands Women’s Reservation Bill to Be Passed in Winter Session

AIPWA Demands Women’s Reservation Bill to Be Passed in Winter Session

AIPWA organized protests demanding that the bill for 33% reservation for women be passed in the winter session of the Parliament. In Patna, AIPWA and other women organizations organized a protest march. Women leaders addressing the protest march declared that if the bill was not passed in the winter session, strong countrywide agitations would be organized. In Guntur district of Andhra Pradesh also, women held a protest demonstration and submitted a memorandum to the government.

राजस्थान में प्रवासी मजदूर अफराजुल शेख(50)की बर्बर हत्या के खिलाफ कोलकाता में राजस्थान भवन के समक्ष सीपीआइ-एमएल का प्रोटेस्ट 8दिसम्बर।

Protest Against Barbaric Act
Protest Against Barbaric Act

राजस्थान के राजसमंद में ठंडे दिमाग और सुनियोजित तरीके से कुत्सित उद्देश्य के लिए की गई नृशंस हत्या और सोसल मीडिया पर उसका वीडियो डालने की घटना ने देश के विवेक को झकझोर कर रख दिया है।

परासी सोना खान परियोजना रद्ध करने की मांग पर पांचपरगना जमीन बचाओ समिति और आदिवासी जन परिषद् दुवारा आज राजभवन के समक्ष विशाल धरना

Parasai Sona Khan
Parasai Sona Khan

परासी सोना खान परियोजना रद्ध करने की मांग पर पांचपरगना जमीन बचाओ समिति और आदिवासी जन परिषद् दुवारा आज राजभवन के समक्ष विशाल धरना

परासी सोना खान परियोजना रद्ध करने की मांग पर पांचपरगना जमीन बचाओ समिति और आदिवासी जन परिषद् दुवारा आज राजभवन के समक्ष विशाल धरना गया। झामुमो ,

ऑल इंडिया आशा एसोसिएशन का केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ज्ञापन

ऑल इंडिया आशा एसोसिएशन का केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ज्ञापन

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की ‘रीढ़’ आशा की सेवा का नियमितीकरण करने, सरकारी कर्मचारी घोषित करने एवं नियमन के पूर्व सभी आशा कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कम-से-कम 18000रू. न्यूनतम मासिक मानदेय की व्यवस्था करने के संबंध में.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकोल कर्मचारियों की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकोल कर्मचारियों की याचिका को खारिज किया

13 नंवबर को एक चैंकाने वाले घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकोल के दो कर्मचारियों मणिवन्न और राममूर्ती द्वारा दायर की गई स्पेशल लीव पेटिशन को खारिज कर दिया.

महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ (संबद्ध ऐक्टू) का चीथा त्रौवार्षिक राज्य सम्मेलन

महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ (संबद्ध ऐक्टू) का चीथा त्रौवार्षिक राज्य सम्मेलन

महासंघ का चैथा त्रैवार्षिक राज्य सम्मेलनं श्रीरामपुर (जि. अहमदनगर) के कॉ. भास्कर जाधव नगर में 26 नवंबर को संपन्न हुआ.

पिट्ठू पूंजीवाद, ‘उन्मादी विकास’ और लापरवाह शासन: विनाशकारी मोदी निजाम का बेनकाब होना

पिट्ठू पूंजीवाद, ‘उन्मादी विकास’ और लापरवाह शासन:

विनाशकारी मोदी निजाम का बेनकाब होना

गुजरात विधान सभा चुनाव के ठीक पहले विकास के गुजरात मॉडल के मोदी के प्रचार जखीरे में पलीते लगने शुरू हो गए हैं.

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र को पटरी से उतारा और उसका सत्यानाश किया

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र को पटरी से उतारा और उसका सत्यानाश किया

मोदी शासन ने क्या हासिल किया?

संसद के समक्ष मजदूर वर्ग की जोरदार एकताबद्ध दावेदारी मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 3 दिनों का महापड़ाव

संसद के समक्ष मजदूर वर्ग की जोरदार एकताबद्ध दावेदारी मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 3 दिनों का महापड़ाव

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टरवार फेडरेशनों के संयुक्त मंच के 8 अगस्त को दिल्ली में आयोजित मजदूर सम्मेलन के आहृान पर हजारों-हजार मजदूरों ने संसद मार्ग को तीन दिनों तक लाल झंडों के समुद्र में बदल दिया.

उन्माद-उत्पात की ताकतों पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल.

उन्मादी-उत्पात की ताकतों पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल
उन्माद-उत्पात की ताकतों पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल.

उन्माद-उत्पात की ताकतों पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल.

पटना 3 दिसंबर 2017

मांग- पत्र सौपने जा रहे माले के जुलूस को पुलिस प्रशासन ने रोका, कार्यकर्ताओं ने किया मुख्य द्वार जाम

Samastipur Bihar
मांग- पत्र सौपने जा रहे माले के जुलूस को पुलिस प्रशासन ने रोका, कार्यकर्ताओं ने किया मुख्य द्वार जाम

मांग- पत्र सौपने जा रहे माले के जुलूस को पुलिस प्रशासन ने रोका, कार्यकर्ताओं ने किया मुख्य द्वार जाम

पूसा 3 दिसंबर 2017

Minorities, Dalits, and Workers Under Attack in Bihar

Communal tension has been prevailing since 2 December in Phulwari Sharif close to the capital Patna. On 2 December 150 people from the Muslim community from Gonpura were going to the Ishopur dargah to offer a ‘chaadar’ on the occasion of Prophet Mohammed’s birthday. They were attacked by Bajrang Dal Block President Uday Yadav’s son Sanjeev Yadav and his group who poured petrol and set the ‘chaadar’ ablaze. They also fired shots seriously injuring 2 people from the minority community.

चालक-संवाहक के आंदोलन में आज अहले सुबह से ही ठप्प रहा सरकारी बस सेवा।

चालक-संवाहक के आंदोलन में आज अहले सुबह से ही ठप्प रहा सरकारी बस सेवा।
डिपो के गेट को घेरकर बैठे चालक-संवाहक!
करीब दरभंगा डिपो से निकलने वाली दो दर्जन बसें हुई प्रवाभित! #करीब 4 से 5 घंटा परिचालन रहा पूरा ठप्प!
आंदोलन के दवाब में झुका निगम प्रशासन! #चालक-संवाहक को वापस लिया कार्य पर।# निगम और चालक- संवाहकों के बीच नहीं रहेगा निषाद इंटरप्राइजेज- आर.एम।
चालको- संवाहकों के सम्पूर्ण सवाल पर 6 दिसम्बर को होगी उच्चस्तरीय वार्ता।

दरभंगा 2 दिसंबर 2017

Comrade Shankar Joshi

Comrade Shankar Joshi, 48, died of cancer on December 2 in Bindukhatta, Nainital. Com Shankar Joshi joined the CPI(ML) as a young man in the decade of the 80s. He played an important part in the militant land struggle for the settlement of Bindukhatta. He was always at the forefront in the struggles for the people for that area for issuing of ration cards, schools, electricity, hospitals and other facilities for the newly settled residents of Bindukhatta. Despite ill-health, he was at the forefront of the 2-year long struggle against the imposition of ‘Municipality’ on Bindukhatta.

Role of Contract Labour Advisory Board

Submitted by vksgautam on Fri, 12/01/2017 - 15:31

The Contract Labour Act was passed to prevent exploitation of contract labour and also to introduce better conditions of work. The Act provides for regulation and abolition of contract labour. The underlined policy of the Act is to abolish contract labour wherever possible and practicable and where it can be abolished altogether, the working conditions of the contract labour should be so regulated as to ensure payment of wages and provisions of essential amenities.

बर्बर हत्या-बलात्कार के खिलाफ भागलपुर बन्द को मिला अपार जनसमर्थन सैकड़ों माले कार्यकर्त्ता-समर्थक उतरे सड़क पर, NH-80 को रखा घंटो जाम

bhagalpur bandh
बर्बर हत्या-बलात्कार के खिलाफ भागलपुर बन्द को मिला अपार जनसमर्थन सैकड़ों माले कार्यकर्त्ता-समर्थक उतरे

बर्बर हत्या-बलात्कार के खिलाफ भागलपुर बन्द को मिला अपार जनसमर्थन सैकड़ों माले कार्यकर्त्ता-समर्थक उतरे सड़क पर, NH-80 को रखा घंटो जाम

भागलपुर, 30 नवम्बर 2017 । बर्बर हत्या-अपराध की बढ़ती घ

जिले में बढ़ते हत्या-बलात्कार की बर्बर घटनाओं एवं हत्यारों-बलात्कारियों को नीतीश-भाजपा

जिले में बढ़ते हत्या-बलात्कार की बर्बर घटनाओं एवं हत्यारों-बलात्कारियों को नीतीश-भाजपा

BJP NITISH KUMAR Naxusजिले में बढ़ते हत्या-बलात्कार की बर्बर घटनाओं एवं हत्यारों-बलात्कारियों को नीतीश-भाजपा सरकार में हासिल सत्ता-संरक्षण के खिलाफ 30 नवम्बर को भाकपा-माले द्वारा आहूत भागलपुर बंद के समर्थन में वाहन प

CPI(ML) MLAs Protest in Bihar Assembly Against Bhagalpur Dalit Massacre

CPI(ML) MLAs Protest in Bihar Assembly Against Bhagalpur Dalit Massacre

CPI(ML) MLAs protested the government inside the Bihar Assembly on several burning issues concerning the people of Bihar on November 28. The leader of the Party legislature group in the Assembly Mahboob Alam said that ever since the BJP usurped power in Bihar the instances of communal frenzy and repression of dalits have grown by leaps and bounds, while Nitish Kumar remains a mute spectator, in flattering subservience to the RSS.

Contact us

All India Central Council of Trade Unions (AICCTU)

All India Central Council of Trade Unions (AICCTU) cherishes the motto of Democratic Rights, Socialist Vision and Dignity of Labour. 

उत्तराँचल बीज एवम् तराई विकास निगम कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने स्थानीय विधायक व सूबे के श्रम मंत्री हरिश चंद्र दुर्गापाल पर आरोप लगाते हुए कहा की नवगठित बिन्दुखत्ता नगरपालिका के उद्घाटन के दौरान नगरपालिका का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर दुर्गापाल की सह पर पुलिस ने ग्रामीण महिलाओ व बुजुर्गो पर डंडे बरसाए व उल्टे 47 ग्रमीणो

ऐक्टू (AICCTU )राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष राय का जंतर मंतर दिल्ली में 11 नवंबर 17 को जोरदार भाषण

ऐक्टू (AICCTU )राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष राय का जंतर मंतर दिल्ली में 9 से 11 नवंबर 17 तक संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आहूत तीन दिनी महापड़ाव के आखरी दिन 11 नवंबर को मोदी सरकार की मज़दूर व देश विरोधी नीतियों के खिलाफ मज़दूरों के हक़ के लिए  भाषण ।

ऐक्टू(-AICCTU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड शशि यादव का दिल्ली महाधरना में दिया गया भाषण ,11 nov 17

मोदी सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आहूत तीन दिनी महाधरना(9-11nov) में 11 नवंबर को शामिल लाखों स्किम वर्करों को सम्बोधित करती ऐक्टू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड शशि यादव । आशा, आंगनबाड़ी, रसोसिया, भोजनमाता .................

का. रामप्रसाद राठौर

का. रामप्रसाद राठौर ने ऐक्टू के सहयोग से बीएसपी के एसपी-2 विभाग में सेवा देते हुए मल्टी स्किलिंग के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी. उन्होंने 2 साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद भी बीएसपी कर्मियों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष जारी रखा.

कामरेड शत्रुघन भारती और रामप्रसाद राठौर

23 अक्टूबर को ऐक्टू की छत्तीसगढ़ इकाई ने बीएसपी (भिलाई स्टील प्लांट) के सेवानिवृत्त कर्मी का. रामप्रसाद राठौर और ऐक्टू से सक्रिय रूप से जुड़े रहे व टाउनशिप के सीवरेज में पिछले 17 साल से कार्यरत रहे का.

कामरेड गया सिंह

एटक के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड राज्य एटक के अध्यक्ष का. गया सिंह का 7 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया. वे डब्ल्यूएफटीयू के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे.

आशा वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन

ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन का 20 अगस्त 2017 को उधमसिंह नगर जिला सम्मेलन रुद्रपुर में सम्पन्न हुआ.

‘सड़क पर स्कूल’ शिक्षा अधिकार आंदोलन

सड़क पर स्कूल’ शिक्षा अधिकार आंदोलन

भोजपुर जिले (बिहार) के सेवथा, नाढ़ी और बरुना के सैकड़ों छात्र-नौजवानों व उनके अभिभावकों ने इनौस (इंकलाबी नौजवान सभा),

मानहानि मुकदमे की धमकियों से कुछ नहीं होने वाला: जय शाह के संदिग्ध व्यवसाय खातों की जांच कराओ!

थोड़े ही अंतराल में लगे दो आरोपों - अर्थतंत्र की दुरवस्था... के बारे में उठे सवाल, और इसके बाद अमित शाह के बेटे की रहस्यपूर्ण कंपनी के प्रपंची कारनामों के खुलासे - ने मोदी सरकार को स्पष्टतः बड़ा झटका दिया है.

‘गुजरात मॉडल’ का पर्दाफाश हुआ - अब इसके निर्माताओं को सजा देने का वक्त है

 दिसम्बर 2017 में गुजरात के महत्वपूर्ण चुनाव के लिये रंगमंच तैयार किया जा रहा है. मोदी शासन के लिहाज से यह बहु-प्रचारित गुजरात मॉडल का गृह-राज्य है.

नवम्बर क्रांति की प्रेरणादायक विरासत

सौ साल पहले दुनिया में एक अलग किस्म का भूचाल आया था. रूस में हुए एक अभूतपूर्व उभार ने समूची धरती को हिलाकर रख दिया था. यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें दुनिया के इतिहास में पहली बार राजसत्ता धनाढ्यों और कुलीनों के एक छोटे से गुट के हाथों से निकलकर दबे-कुचले और मेहनतकश जनसमुदाय के हाथों चली आई थी. यह कोई सामरिक तख्तपलट अथवा षड्यंत्रमूलक प्रहार नहीं था बल्कि इसमें एक निरंकुश शासन के अवशेषों को संगठित जन-शक्ति की लहरों ने बहाकर साफ कर दिया था.

नवम्बर क्रांति की प्रेरणादायक विरासत

नवम्बर क्रांति की प्रेरणादायक विरासत

सौ साल पहले दुनिया में एक अलग किस्म का भूचाल आया था. रूस में हुए एक अभूतपूर्व उभार ने समूची धरती को हिलाकर रख दिया था. यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें दुनिया के इतिहास में पहली बार राजसत्ता धनाढ्यों और कुलीनों के एक छोटे से गुट के हाथों से निकलकर दबे-कुचले और मेहनतकश जनसमुदाय के हाथों चली आई थी. यह कोई सामरिक तख्तपलट अथवा षड्यंत्रमूलक प्रहार नहीं था बल्कि इसमें एक निरंकुश शासन के अवशेषों को संगठित जन-शक्ति की लहरों ने बहाकर साफ कर दिया था.

जेएनयू में संयुक्त वामपंथी पैनल को विशाल जनादेश

जेएनयू में संयुक्त वामपंथी पैनल को विशाल जनादेश

जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव उस वक्त हुआ है जब जेएनयू और देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों के खिलाफ अभूतपूर्व हमले किए जा रहे हैं. शोध व अन्य कार्यक्रमों में सीटों में कटौती करके और फीस में भारी वृद्धि कर सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक गरीब छात्रों की पहुंच को सीमित किया जा रहा है. इसके साथ ही, पाठ्यक्रमों में संशोधन और विभिन्न संस्थानों में संघ के करीबी लोगों की नियुक्ति के जरिये शिक्षा का भगवाकरण करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

कामरेड राधामोहन सिंह

भाकपा-माले की धनबाद जिला स्थायी समिति के सदस्य का. राधामोहन सिंह का 17 सितम्बर 2017 को हार्ट अटैक से जालान अस्पताल में निधन हो गया. उनकी उम्र 50 वर्ष थी.

शहीद शंकर गुहा नियोगी का शहादत दिवस मनाया गया

28 सितंबर को शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोग के शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन से दुर्ग बस स्टैंड तक रैली का आयोजन किया गया. सभा को ऐक्टू नेताओं राधाकान्त सेठी, बृजेन्द्र तिवारी और भीमराव बागड़े ने संबोधित किया. सभा में भगत सिंह के जन्म दिन पर उन्हें भी याद किया गया.

कोरबा में मजदूर सम्मेलन का आयोजन

27 सितंबर को ऐक्टू की कोरबा इकाई द्वारा मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में 100 से अधिक ठेका मजदूरों ने भाग लिया. ये मजदूर बालको में कार्यरत है, जोकि एटक छोड़ कर ऐक्टू में शामिल हुए है. सम्मेलन के मुख्य वक्ता ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव बृजेन्द्र तिवारी थे.

सी.एस.डब्लू. के नेतृत्व में प्रदर्शन

19 सितंबर को ऐक्टू से सम्मबद्ध सेंटर आफ स्टील वर्कर्स के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य द्वार पर बोनस की मांग पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बी.एस.पी के स्थाई कर्मियों को 20 हजार और ठेका मजदूरों को 10 हजार बोनस देने की मांग की गई.

मोदी के जन्मदिन पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया

17 सितंबर को ऐक्टू से संबद्ध नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार संघ ने भिलाई में प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा 250 सफाई कामगारों को सम्मान देने के ढकोसले के विरोध में किया गया था.

बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन

22 सितंबर को ऐक्टू से संबद्ध ‘बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ’ की गया इकाई ने नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया जिसके पूर्व शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई.

ऐक्टू से संबद्ध रेवले यूनियनों द्वारा ऑल इंडिया सेंटर ऑफ रेलवे वर्कर्स (एआइसीआरडब्लू) का गठन.

नार्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन (एनसीआरडब्लूयू) द्वारा ऐक्टू और एआइसीआरडब्लू से संबद्ध होने का फैसला

10 सितम्बर को आसनसोल, प. बंगाल में हुई बैठक में ऐक्टू से संबद्ध रेवले यूनियनों ने ऑल इंडिया सेंटर ऑफ रेलवे वर्कर्स (एआइसीआरडब्लू) का गठन किया.

वजीरपुर, दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र में ऐक्टू के बैनर तले रैली

मजदूरों पर हमले और फैक्टरी मालिकों की गंुडागर्दी के खिलाफ ऐक्टू के बैनर तले 9 सितंबर 2017 को दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक इलाके में रैली निकाली गई. 8 सितंबर को बी-66/2 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के करखाना मालिक और उसके गुंडों ने एक मजदूर को बुरी तरह पीट डाला. उस मजदूर को खून बहते हुए कारखाने के बाहर फेंक दिया गया.

ऐक्टू के बैनर तले बिहार में बालू मजदूरों द्वारा चक्का जाम

बालू (रेत) मजदूरों एवं नाविकों के ज्वलंत सवालों को लेकर ‘बिहार बालू मजदूर एवं नाविक कल्याण संघ’ (संबद्ध ऐक्टू) के नेतृत्व में सैकड़ों बालू मजदूरों व नाविकों ने 11 सितम्बर 2017 को पटना जिले के बिहटा रेलवे स्टेशन पर रेल का चक्का जाम आंदोलन संगठित किया. स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्ती के बावजूद मजदूर प्लैटफार्म पर जा पहुंचे.

अखिल भारतीय ठेका एवं अनियमित कामगार महासंघ के आहृान पर अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया

Demand day Contract Workersअखिल भारतीय ठेका एवं अनियमित कामगार महासंघ के आहृान पर ठेका एवं अनियमित कामगारों के 9-सूत्री मांगपत्र को लेकर 22 सितंबर 2017 को ‘अखिल

जेएनयू में संयुक्त वामपंथी पैनल को विशाल जनादेश

जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव उस वक्त हुआ है जब जेएनयू और देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों के खिलाफ अभूतपूर्व हमले किए जा रहे हैं. शोध व अन्य कार्यक्रमों में सीटों में कटौती करके और फीस में भारी वृद्धि कर सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक गरीब छात्रों की पहुंच को सीमित किया जा रहा है. इसके साथ ही, पाठ्यक्रमों में संशोधन और विभिन्न संस्थानों में संघ के करीबी लोगों की नियुक्ति के जरिये शिक्षा का भगवाकरण करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

गौरी लंकेश की शहादत नाकाम नहीं जायेगी

Gauri Lankesh
गौरी लंकेश

निर्भीक पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या 5 सितम्बर 2017 की शाम को बेंगलूरु में कर दी गई जब वे दिन भर के कार्यक्रमों को सम्पन

एन.डी.ए. सरकार की जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के आहृान पर 9-10-11 नवम्बर, 2017 को संसद पर मजदूरों का 3 दिवसीय महाधरना

देश के मजदूरों से अपील

सभी केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों (बीएमएस को छोड़कर) और कर्मचारियों एवं मजदूरों के स्वतंत्र फेड़रेशनों द्वारा संयुक्त रुप से ताल कटोरा इनडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में 8 अगस्त, 2017 को आयोजित मजदूरों के विशाल राष्ट्रीय कन्वेंशन में तय किया गया कि 9-10-11

नोटबंदी ने न सिर्फ गरीबों का बल्कि समूची अर्थव्यवस्था का नुकसान किया है

हाल के दिनों में तीन ऐसी स्वीकारोक्तियां आईं जिनसे नोटबंदी की विफलता और इससे होने वाले भारी नुकसान के बारे में ईमानदार अर्थशास्त्रिों द्वारा पहले से किये गये विश्लेषणों, या कहिये चेतावनियों की एक बार फिर जबर्दस्त पुष्टि हुई है.

अमीरों को बुलेट ट्रेन, गरीबों के लिये बुलडोजर

वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से ही नरेन्द्र मोदी ने जपना शुरू किया है कि 2022 में, जब भारत स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्ष पूरे करेगा, भारत कैसा होगा.

वर्ष 12 (श्रमिक सॉलिडैरिटी के अंक)

वर्ष 12 (श्रमिक सॉलिटैरिटी के अंक)

यह वेब पेज निर्माणाधीन है. पहले अंको को अपलोड करने के लिए हम प्रयास कर रहे है. आगे के अंक निर्बाध रूप से अद्यतन किए जाएंगे....

AICCTU PROTEST AGAINST HYPOCRISY OF GOVERNMENT VIS-À-VIS SANITATION WORKERS

AICCTU PROTEST AGAINST HYPOCRISY OF GOVERNMENT VIS-À-VIS SANITATION WORKERS

The Nagari Nikaay Janwadi Safai Kaamgar Sangh affiliated to AICCTU organized a protest in Bhilai on 17 September 2017 against the hypocritical ‘honouring’ of 200 sanitation workers on Modi’s birthday. The speakers at the protest meeting said that the BJP talks of honouring sanitation workers on the one hand, but on the other hand they are not bothered to give the workers minimum wages, salary slips, timely payment and other essentials. Rigging and scams are done in PF and ESI.

AICCTU March in Delhi’s Wazirpur Industrial Area

On 9 September, AICCTU organized a rally in the Wazirpur Industrial area against the attack on workers and the hooliganism of the employers. On 8 September, a worker was severely beaten by a factory owner and his goons in B66/2 Wazirpur Industrial Area. He was thrown out of the factory and left bleeding. The worker had gone to demand the outstanding wages of past 6 months. The factory owner refused to pay the wages and when the worker protested, he was badly beaten up and left in near dead state. When AICCTU activist Com.

AICCTU Protest Against Sewer Deaths In Delhi

All India Central Council of Trade Unions (AICCTU) and CPI(ML) held a protest on 22 August at Jantar Mantar, Delhi, against death of sanitation workers inside sewers in national capital. In a span of 35 days ten workers have died inside sewers despite ‘hazardous cleaning’ being illegal as per the provisions of ‘The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013’. It is very unfortunate that the waste generated by a huge urban population is handled in most unscientific and inhuman ways.

Delhi AICCTU holds State Conference

AICCTU Delhi unit organized its 7th state conference on 5 August 2017 in Girinagar labour auditorium in Delhi which had been renamed Com. Swapan Mukherjee Hall for the conference. Workers from across Delhi and its neighbouring areas participated in the conference. Workers from DTC, MTNL, JNU, ASHA workers, construction workers, domestic workers, rail and roadway workers along with several others registered their participation in the conference. Workers from industrial areas of Delhi including Wazirpur and Okhla were also present.

AICCTU demonstration in Karnatak

Sanitation and water supply workers of AICCTU demonstrated before the office of the Karnataka Labour Commissioner on 2nd Aug 2017, demanding regularisation of all existing contract workers, same pay for same work, direct payment to workers by the Bangalore Municipal Corporation, etc. Thousands of workers joined the protest which was led by Com. Clifton, All India Secretary, Com. Maitreyi, NCM, Com. Nirmala, General Secretary of BBMP contract workers union, Com. Vinay, Vice President, Appanna, state Secretary, Com. Mohan, SCM and Com. Hemant, BWSSB.